1012 results found
From Kedarnath in 2013 to Chamoli in 2021, the Himalayan belt has seen disasters arrive with unsettling frequency, each more devastating than the last.
Initiating the discussion on "Water Security in South Asia", eminent water expert and noted writer, Mr. B. G. Verghese felt that while water is the key to cooperation in the region, climate change is the most important issue for all South Asian countries.
This brief is largely based on several discussions organised at Observer Research Foundation over a period of time. These discussions were enriched by the presence of some of the well-known experts on water issues in the country, like former Union Minister for Water Resources, Dr. Suresh Prabhu, current High Commissioner of Bangladesh, Tariq Ahmad Karim, Mr. Sunjoy Joshi, Director, Observer Research Foundation, Ms. Clare Shakya, Senior Regional C
The Observer Research Foundation, CRM held a focus group meeting on the topic 'What do falling Crude Prices mean for India's Fiscal Deficit?' on February 9, 2007. Shri S C Tripathi, former Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India, chaired the discussions.
Lack of monetary resources may prove to be a major impediment to India achieving its climate targets and the Sustainable Development Goals.
The Russian attack on Ukraine’s agricultural industry has largely destroyed the agricultural supply chain. The impact has been felt on the Indian economy as well.
Germany’s image as the leader in green energy and the creator of “Energiewende” (energy transition) is under siege. According to a recent study, the self-committed goal to reduce carbon emissions by 40 percent by 2020 will likely be missed. This potential shortcoming does not come as a surprise to Germany and has been an intensively discussed issue for many years. Does this mean the end of Germany’s energy transition? This paper anal
His imprint on trade, security and Asia policy will last. His influence on immigration, climate change may not
In both rural and urban contexts, women are more vulnerable to heat stress and air pollution in low and middle-income countries like India.
वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�
अरावली को केवल 100 मीटर ऊँचाई से परिभाषित करना उन छोटी पहाड़ियों को बाहर कर देता है जो जल, धूल और जलवायु संतुलन में सबसे अहम हैं. अगर संरक्षण ऊँचाई नहीं बल्कि पारिस्थितिक भूमि�
हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�
फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख
ग्लासगोतील आगामी कॉप-२६परिषदेपूर्वी, भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनासंदर्भातील धोरणांची धोरणांची पुनर्आखणी करायला हवी.
महिना उलटल्यावर नेहमीप्रमाणे आता चिपळूणच्या पूराचा विसर पडला आहे. पण आपण हा पूर विसरलो तर, भविष्यात आपलेही घर बुडू शकते.
जगभरातील बिघडत जाणाऱ्या हवामान परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, उत्सर्जित केल्या जाणाऱ्या कार्बनवर अधिभार आकारणे, हा एकच मार्ग उपलब्ध आहे.
सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.
विकासाच्या विरोधातील घटक म्हणून संवर्धनाकडे पाहिले जाते मात्र हा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. जागतिक दक्षिणेतील विकासासाठी संरक्षण केंद्रस्थानी मानले गेले आहे.
जागतिक लोकसंख्या दिन जागतिक लोकसंख्या आणि लोकसंख्या शास्त्रातील उपलब्धी आणि आव्हाने यावर विचार करण्याचा हा दिवस आहे असे मानले पाहिजे.
कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.
संयुक्त पुढाकारांद्वारे झुनोटिक रोगांच्या मूळ कारणांना संबोधित करण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने जी २० कडे त्याच्या प्रभा�
आजच्या आधुनिक जगात ‘डेटा’ हे नवे चलन म्हणून विकसित होत असताना, आपल्या आसपासच्या निसर्गातील जैवविविधतेचा डेटाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका टाळण्यासाठी चीनने ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली आहे.
जगाच्या कुठल्याही भागात झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची किंवा तत्सम छायाचित्रे टिपून, ती क्षणार्धात जगभर पाठविण्यासाठी काही विशेष उपग्रह अवकाशात फिरत असतात.
स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.
पॅरीस हवामान करारातून अमेरिकेचा काढता पाय आणि संयुक्त राष्ट्रासमोरील समस्या पाहता हवामान बदलाच्या नेतृत्त्वाचा समतोल राखण्याची नामी संधी भारताकडे आहे.
फॅशन-वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे तेल उद्योगानंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषण करणारे क्षेत्र ठरले आहे. त्यामुळे नवी फॅशन करताना दहावेळा विचार करायला हवा.
जो बायडन यांनी असे वचन दिले आहे की, राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यावर पहिल्याच दिवशी ते पॅरिस करारात पुन्हा सामील होतील. ही खूप मोठी आशादायी गोष्ट आहे.
जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�
हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.
भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�
एखादा समाज पुढे येणाऱ्या संकटांसाठी कसा तयार राहतो, यावर त्याचे भविष्य अवलंबून असते. कोल्हापूर सांगलीतील पूरामधून आपण हे शिकायला हवे.
सद्यस्थितीतील शहरांची आणि वाढत्या प्रदुषणाची स्थिती पाहता, आगामी काळात उभी(व्हर्टीकल) जंगले आणि इतर हरित संरचना या अनिवार्य आहेत.
हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनानी मुंबईतील लाखो कोळी बांधंवापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अलेक्झांड्रिया आणि मुंबईचा इतिहास आपल्याला एकच गोष्ट शिकवतो- निसर्गाच्या विरुद्ध जाऊन कोणीही दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. या दोन्ही शहरांचे भविष्य आपल्या बदल स्वीकारण्याच्
भारतातील अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी प्रमुख शहरे आज स्वतःच्या भाराखाली दबून जात आहेत. चुकीच्या नियोजनाची आणि हवामानविषयक निष्काळजीपणाचे बळी ठरत आहेत.
प्रगत अर्थव्यवस्थांनी शाश्वत विकासासाठी देशांतर्गत दृष्टिकोन असणे पुरेसे नाही, त्यापेक्षा त्यांचे जागतिक परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.
‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ने प्रकाशित केलेले तुमचे दृष्टिकोन अन्न सुरक्षा, हवामान बदल, शाश्वत शेती आणि जमिनीचा वापर यांच्यातील व्यामिश्र दृष्टीवर प्रकाशझोत टाकते. �
निसर्गातील अनियमिततेच्या जोखिमेबरोबरच सरकारच्या अवाजवी नियंत्रणांमुळे निर्माण झालेल्या बाजारपेठीय आणि वित्तीय जोखीमेमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
भारतात, सामाजिक खर्च आणि लाभ यांच्यातील खर्च वेगळे करणारी रेषा अस्पष्ट आहे. त्यामुळे नागरिक आणि राज्य दोघांसाठी अपेक्षित उद्दिष्टांची पूर्तता कमी प्रमाणात होताना दिसत �
हवामान बदलाचे परिणाम जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारतावर अधिक होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे हवामान संकटांसाठी सज्ज होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या आपत्तीजनक संकटांचा विपरीत परिणाम भारतासारख्या कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे.
आपत्काळात ज्यांचा हात आहे, अशा लोकांवर आपत्कालीन परिस्थितीची जबाबदारी ढकलण्यासारखे नैतिक प्रश्न पर्यावरणीय न्यायात उपस्थित केले जातात.
हवामान बदलामुळे जागतिक अन्न असुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. चार भागांच्या लेखमालिकेतील या तिसऱ्या भागात हवामान बदल आणि अन्न सुरक्षा यांच्यातील दुव्याचा शोध घेतला
