"; exit; ?>
3488 results found
तालिबानशी संबंध हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आतापर्यंत अमान्य होते, पण ‘आयएसकेपी’विरोधात तालिबानशी हातमिळवणी सुरू झाली आहे.
भारताने आपल्या अफगाण धोरणाला ब्रेक लावू नये आणि अफगाणिस्तानने देऊ केलेल्या महत्त्वाच्या धोरणात्मक आणि सुरक्षा संधींचा फायदा घ्यावा.
तालिबान राजवटीत एक वर्षापासून , अफगाण महिला आणि मुली मूलभूत मानवी हक्कांसाठी लढतात.
अफगाणिस्तानशी इराणची वाढती प्रतिबद्धता त्याच्या धोरणात सूक्ष्म बदल दर्शवते, संघर्षाकडून सहकार्याकडे जात आहे.
पाकमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा आयएस प्रयत्न करतेय. दक्षिण आशियात आत्तापर्यंत झालेले हल्ले हे आयएसशी संलग्न आहेत, हे विसरता कामा नये.
नऊ महिने उलटल्यानंतरही, तालिबान प्रशासक अफगाणिस्तानात आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी झगडत आहेत.
सामान्य अफगाण लोकांमधील वाढत्या असंतोषासह स्थानिक बंडखोर गट दीर्घकाळात तालिबानच्या ऐक्याला धोका निर्माण करू शकतात.
तालिबानच्या पाकिस्तानशी विकसित होत असलेल्या संबंधांवर आणि तालिबानला सामावून घेण्याच्या भारताच्या इच्छेवर आधारित बदल होण्याची शक्यता आहे.
परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य
अफगाणिस्तानवर मिळवेलेल्या ताब्यानंनतर नव्या तालिबान राजवटीने बाहेरील उत्पन्नस्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेलाही माघारी वळावे लागल्याने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समतोल ढासळला असून, भारतासमोर कठीण पर्याय उरले आहेत.
अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत संकटाशिवाय, तालिबानला काही नवीन धोरणात्मक आव्हानांचाही सामना करावा लागतो.
अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलचा तालिबान्यांकडून पाडाव झाल्यापासून या देशातल्या महिला आणि मुलींची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
तिस्ता जलकरार सामंजस्याने सोडवणे हे भारतातील दक्षिण आशियायी प्रदेशातील आणि जागतिक स्पर्धेतील महत्त्व टिकवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
जमिनीने वेढलेल्या आपल्या ईशान्य भागाचे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाशी संपर्क केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट त्याच्या 'एॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी
नेपाळ-भारत-श्रीलंका या उपक्रमाचा उपयोग लोकांचे संबंध अधिक चांगले करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
दिल्लीचे आजचे वास्तव पाहता, या शहराला जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याचे त्यांचे ध्येय मात्र निव्वळ पोकळ दावा आहे, असे वाटते.
किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफ़ाई व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल महत्वपूर्ण है. लेकिन कई भारतीय शहरों में किए गए एम्पिरिकल रिसर्च से स्थानीय सरकारों द्वारा उपल
कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करण्याच्या निर्धार करून जन्मलेल्या बांगलादेशात धर्मनिरपेक्षता परागंदाच राहिली. आता तर धर्मातिरेकींचा प्रभाव वाढत चालला आहे.
धारावी या सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीने कोरोनाच्या हाहाकारावर नियंत्रण मिळविल्यानंतर, तिच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. हे साध्य झाल्यास ते फार मोठे यश असेल.
नगर नियोजन क्षेत्राचे पुढील तीन दशकांनंतरच्या भविष्यातील चित्र कसे असेल, याचे चित्र मांडणारे हे भाष्य.
शेजारील बांग्लादेशने नद्यांना मानवी अस्तित्वाला समकक्ष अधिकार बहाल केले आहेत. याबाबतीत भारताच्या या शेजारी देशाने भारताच्या पुढे एक पाऊल टाकले आहे.
महिलांवरील निर्बंध वाढल्याने तालिबान आपल्या मुळ रुपात येत आहे, असे अनेक जणांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेने घातलेल्या बंदीमुळे “चीनला कायमचे थांबवता येणार नाही”, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची आगेकूच कायम राहावी, म्हणून त्यांना चीनला रोखायचे होते.
देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं पर करप्शन के आरोप हैं. देखना होगा कि नई व्यवस्था में इन समस्याओं के हल के क्या उपाय निकाले जाते हैं.
नेपाळ आज एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. गेल्या 2 दिवसांत देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठा उलथापालथ झाली. पंतप्रधानांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, कारण त्यांनी सांगितले
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.
गरिबांचे जीवन सुधारण्यासाठी मुख्यतः बर्याोच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये अनेक छोटे छोटे बदल करणे आवश्यक आहे, हा नोबेल विजेत्यांचा विचार महत्त्वाचा आहे.
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) मध्ये प्रचंड यशस्वी असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. अशी प्रगत अर्थव्यवस्था दिल्ली आणि देशभरातल्या मुक्या
पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए चिंता का विषय है.
वाढत्या शहरीकरणामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका टाळण्यासाठी चीनने ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
अक्टूबर में पाकिस्तान ने कहा कि जो लोग वैध दस्तावेजों के बगैर रह रहे हैं, वे खुद लौट जाएं. अगर वे नहीं जाते हैं तो 1 नवंबर के बाद उन्हें जबरन अपने-अपने देश भेजा जाएगा.
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
देशाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे, अशा एकामागोमाग एक घटनांशी पाकिस्तान झुंजत असताना, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि सीमेपलीकडील अफगाणी तालिबान यांचे प्रतिसाद पा
वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरालगतच्या खेडेगावांना पुणे महापालिकेत सामावले गेले. पण, नगरनियोजनाच्या बोजवाऱ्याने एकूणच पुण्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
मोठ्या शहरांलगतच्या गावांना सरसकट महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याची सध्याची पद्धत महापालिका व गावे दोन्हींवर अन्याय करणारी आहे.
इस्रायल आणि लेबनॉन या दोन देशामधील सीमेवर संयुक्त राष्ट्राच्या फौजांमुळे २०१४ पासून आलेली शांतता, बैरूत स्फोटाच्या वर्षपूर्तीमुळे पुन्हा भंगली.
रशिया येत्या काही महिन्यांत अफगाण क्षेत्रातील आपला आर्थिक प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांसह, सुरक्षा आणि धोरणात्मक हितसंबंध संतुलित करताना दिसेल.
विशिष्ट हेतू साठी डिजिटल पैशांचा संभाव्य अनुप्रयोग खरोखरच कसले प्रतिनिधित्व करते हे जाणण्यासाठी आधी प्रोग्रामेबिलिटी जाणणे महत्वाचे आहे.
अमेरिकी फेडरल रिज़र्व बैंक की आज़ादी पर हर जगह बहस हो रही है लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी असली कहानी? इस लेख में पढ़ें क्यों यह बहस सिर्फ़ ब्याज दरों तक सीमित नहीं है, पूरा स
महिलांना आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी फेमटेक हे एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे सिद्ध होईल.
बंगाल उपसागराच्या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या वावराच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाण्याखालील नौदल क्षमता विकसित करणे, संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवणे आणि पाण्याखालील क्षेत