3488 results found
तालिबान के क़ानूनों से मुश्किल होगा औरतों का जीना, इससे बेपरवाह कई देश बढ़ा रहे नज़दीकियां
अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या दहा वर्षात दीडशे पटीने वाढली आहे. त्यामुळे ते अमेरिकेतील ५० राज्यात एक राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आले आहेत.
अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.
तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
अमेरिकेने केलेल्या चीनी कापूसबंदीकडे भारताने इष्टापत्ती म्हणूनच पाहायला हवे. भारत-अमेरिका संवाद वाढवून, चीनच्या शिंजियागमधील कारवाया रोखायला हव्यात.
बायडन जिंकले, पण ट्रम्प यांना मिळालेली मते पाहता, ट्रम्प आणि त्यांचे उजवे समर्थक भविष्यात पुन्हा सत्तेत येऊन ‘मुस्लिम बंदी’सारखे कायदे लागू करु शकतात.
भू-राजकीय पुनर्रचना आणि आमच्या मुत्सद्द्यांद्वारे चतुराईने पाऊल उचलल्यामुळे भारताला उर्वरित जगाच्या तुलनेत अनुकूल स्थितीत आणले आहे.
योग्य शहरी विकासासाठी नगर नियोजनाबाबत केंद्रीय निर्देशांचे पालन करण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी संवेदनशील राहू नये.
कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
गृह मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत.
शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची
भारत की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वह अपनी भौगोलिक परिधि के पहलू को किनारे रखकर एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पुरजोर प्रयास करे.
आपण नवी लष्करी रचना करण्याच्या वाटेवर असताना, अफगाणिस्तान आणि इराकमधील आपत्तींमधून धडे शिकण्याची गरज आहे.
आफ्रिकेत चीनच्या खाण वर्चस्वाची आता अधिक बारकाईने तपासणी होत आहे आणि अधिक न्याय्य व पारदर्शक भागीदारीची मागणी वाढत आहे.
इराणचे अॅटर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोंटाझेरी यांनी एका परिषदेत सांगितले की, नैतिकता पोलिसांचा न्यायव्यवस्थेशी काहीही संबंध नाही आणि अशा प्रकारे जिथेजिथे अशा यंत्रणा आहे
तेलावरून युद्ध झालेच तर त्याचा तेलाच्या किंमती भयानक चढतील, त्यामुळे केवळ मध्य-पूर्वेतील नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडू शकते.
गॅस फील्ड उघडल्याने या प्रदेशातील संघर्ष कमी करण्यास वाव मिळतो आणि रशियावरील युरोपचे ऊर्जा अवलंबित्व कमी करण्याची क्षमता आहे.
लेबनन स्फोटानंतर आता काही जणांनी आपली घरे, कार्यालये पुन्हा बांधण्यास सुरुवात केलीय. तर उरलेले सारे कसेबसे देशातून पळून जाण्याची वाट शोधत आहेत.
५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर (भारतीय चलनात ३७ लाख ५० हजार कोटी रुपये) खर्चून बांधले जाणारे हे हायटेक औद्योगिक क्षेत्र लाल समुद्राच्या किना-यापासून नजीक असलेल्या सौदी अरेबियाच्
नवी दिल्लीने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ठरावाला पाठिंबा देण्याचे योग्यरित्या टाळले आहे. परंतु या पार्श्वभुमीवर ए-सॅट ट्रायडचे महत्त्व लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
अवकाशातील शस्त्रीकरणाबाबतची सध्याची वाटचाल ही शांतता आणि अवकाश प्रवेशाला बाधा आणणारी आहे.
शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल
अनेकदा असे होते की, एखाद्या योजनेसाठी केंद्राकडून येणार्या निधीचा ओघ थांबला की, त्या सेवा तशाच चालू ठेवण्यासाठी शहरांना मोठी ओढाताण करावी लागते.
गृहनिर्माण आणि वाहतूक क्षेत्रांना दिले जाणारे सर्वाधिक वाटप हे सूचित करते की 2023-24 मध्ये सरकारचे प्राधान्य उर्वरित समुदायांना आश्रय देणे आणि गतिशीलतेतील अंतर दूर करणे हे
‘कोविड १९’च्या विषाणूच्या उद्रेकानंतर आज सर्वांनाच निर्जंतुकीकरणासाठी पाण्याची सर्वाधिक गरज आहे. अशा वेळी, नियमित पाणीपुरवठा हे एक मोठे आव्हान ठरले आहे.
कोरोनाकाळात मुंबईने दाखवून दिले की, विकेंद्रीकरणाद्वारे अगदी दाट आणि जेमतेम सेवा असलेल्या शहरी वस्तीतही प्रशासन प्रभावीपणे काम करू शकते.
तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकार एकमेकांविरुद्ध लढण्यापेक्षा कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत तग धरू शकले तर, अफगाणिस्तानमधील संघर्ष अखेरीस थांबू शकेल.
भविष्यात शहरांना तीव्र हवामान बदल आणि वाढती विषमता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करायचा आहे. त्यासाठी शहरी व्यवस्थानी ‘सज्ज’ राहणे, हे सर्वात महत्वाचे ठरेल.
कोरोनाला आळा घालण्यासाठी गृहनिर्माण संस्था किंवा रहिवासी कल्याण संघाचे सहकार्य हवे असेल, तर एक ठोस कृती आराखडा असायला हवा.
'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.
अवैध बांधकामे ही आता देशातील एक शहरी प्रक्रिया झाली आहेत आणि देशातील बहुतेक सर्व मोठ्या शहरांमध्ये याची अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतील. यासंदर्भात रमानाथ झा यांचे भाष्य.
जैसे-जैसे बड़ी ताकतों के बीच जियो-पॉलिटिकल होड़ तेज होगी, वैसे-वैसे भारत के पड़ोसी देशों पर असर पड़ेगा. शेख हसीना की सरकार का गिरना इसका एक उदाहरण है.
वैश्विक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आ रहे हैं. दुनिया को दो ध्रुवीय बनाने के लिए अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. लेकिन बाकी देश इसे बहुध्रुवीय दुनिया बनाना चाह
आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.
कोरोनाच्या साथीनंतर तरी आपण शहर नियोजनाचे धडे पुन्हा गिरवायला हवेत. यामध्ये गरिबांच्या रोजगाराचा, निवाऱ्याचा आणि आरोग्याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.
मानवी अस्तित्वाच्या आधीपासून असलेली, सुमारे साडेसहा कोटी वर्षे जुनी मुंबईतील गिल्बर्ट हिल नष्ट होऊ नये म्हणून नवे धोरण आणि भूगोलाकडे पाहायची नवी दृष्टी हवी.
भारतातील शहरीकरणाचा वेग वाढवायचा असेल, तर त्याला गंभीर संरचनात्मक आणि आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट आहे. देशासमोर याशिवाय अन्य पर्याय नाही.
अफगाणिस्तानमधील चिघळलेली परिस्थिती पाहता, पाकिस्तान काश्मीरमध्ये आपले दहशतवादाचे जाळे पुन्हा मजबूत करणार का, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल.
बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू श
जागतिक लोकसंख्या दिन जागतिक लोकसंख्या आणि लोकसंख्या शास्त्रातील उपलब्धी आणि आव्हाने यावर विचार करण्याचा हा दिवस आहे असे मानले पाहिजे.
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो
टाळेबंदी उठविल्यानंतर वाहतूक व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी आजवर न उचललेली पावले उचलावी लागतील. ही नवी व्यवस्था स्वीकारली, तरच आपल्याला संसर्ग टाळता येईल.
तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
डिजिटल रूबल जसजसे अधिक सुलभ होत जाईल, तसतसे ते आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याचे आणि रशियाच्या आर्थिक परिदृश्याला पुन्हा आकार देण्याचे मोठे कार्य करणार आहे.
आज कोरोनामुळे चालना मिळूनही, जागतिक पातळीवर शहरांतील प्रशासनाचे, सुविधांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे.
