Search

How South Asian countries will cope with the Trump administration, even as they balance China and India, is yet to be seen

Trouble was brewing in this Central Asian Republic after the Bakiyev administration hiked the price of water, fuel and electricity late last year

The UN General Assembly resolution called Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital “null and void”. The Resolution reaffirmed 10 earlier Security Council resolutions on Jerusalem, from 1967 onwards, requiring, inter alia, that the city’s final status must be decided in direct negotiations between Israel and the Palestinians.

The premise of this Budget seems to be a market oriented growth strategy - wholly fair given that the government will struggle to fund the growth needs of the country otherwise. One should hope this budget has set the controls for a larger shift in the government's approach towards administration and efficacy.

Continuity rather than change may well be the mark of the second Bush administration's foreign policy.It was billed as `the liberty speech.' George W. Bush, beginning his second term as President, said: ""It is the policy of the United States to seek and support the growth of democratic movements and institutions in every nation and culture, with the ultimate goal of ending tyranny in our world.""

New Delhi needs the incoming US administration to address the threat of Pakistan based terror in the aftermath of the US election result

There is no dearth in analyses that sound the alarm on the current United States (US) administration’s policy in the Indo-Pacific. This paper conducts an evaluation of the US’ engagement in the region, and finds it to be contrary to alarmist predictions. President Donald Trump’s administration has reaffirmed commitments towards traditional allies, built on the predecessor president’s courtship of nascent partners, and encouraged partners

The Trump administration’s attempts to create another West Asia crisis should worry India.

In Saudi Arabia, the Biden administration is trying to walk a fine line between a robust interpretation of US interests and a softer definition of US values. For all his flaws, Crown Prince Mohammed bin Salman has embarked on an ambitious and perilous mission to ‘normalise’ Saudi Arabia. The process isn’t democratic and there are times when reform & repression travel side by side.

US-China relations have been rocky since 2018 when the two sides started a tariff war and the US began to restrict the export of semiconductors to China. And then came Covid-19 and as the situation in the US deteriorated, rhetoric against China began to rise. It has been opportunistic, driven by the hope that it would make the electorate overlook shoddy handling of the pandemic by the Trump administration.

Trilateral Security Cooperation (TSC) is a unique framework for the United States (US), South Korea, and Japan to jointly address the common security challenge of North Korea, particularly concerning its nuclear weapons programme. Acknowledging that a unified approach would be more effective in tackling North Korea, the three countries forged a partnership in the early 1990s which has continued to the present day. Over the years, the domestic pol

यूएसएड का भविष्य अब उलझ गया है. रिपब्लिकन जहां इसे बंद करने पर आमादा हैं, तो वहीं डेमोक्रेट राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम को असांविधानिक बता रहे हैं. 

China's ruling Communist Party, at its plenum, will deliberate on the economic and social agenda for China over the next five years focusing on financial reforms and how to maintain growth of around seven per cent. Contrast this with India where the new administration appears somnolent.

Modi has been ambivalent about the Lokpal, believing, presumably, that a revitalised administration will make this institution redundant. If so, he is wrong. At some point, he will have to take up the fight directly. This is the lesson we can learn from Xi Jinping. From the outset, Xi has been involved in a struggle against corruption.

India, in the new report, falls squarely in the “opportunity” category, rather than in that of “threats” or even “competition” for the US.

The Biden administration's Indo-Pacific strategy was announced days before the conflict between Ukraine and Russia took a turn for the worse, necessitating that the US turns its focus sharply on Russia and Europe once again.

If the Jal Jeevan Mission succeeds, water will be the Modi administration’s true revolution

New Delhi and Washington need to be mindful of the larger Asian strategic issues that have brought the two closer in the first place.

India must ascertain if the US has a plan for Pak, and what it is

Ever since the US declared Iran a member of the ¿Axis of Evil¿, and more so after the Iraq invasion, the question very often asked in many of the essays that appeared in the West was ¿Is Iran next?¿ And now, after a bruising experience in Iraq, the US administration cannot just retreat to the relative safety of the White House and glower at the rest of the world.

The Trump administration is signalling that the US is no longer interested in sustaining Pax Americana—not ideationally and not materially

अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा परतल्यानंतर तेथ आपल्या उपस्थितीचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची चांगली संधी भारताकडे आहे.

अमेरिकेशी संघर्ष करताना चीनकडून आपल्या सांस्कृतिक आणि राजकीय मूल्यांचा वापर जगभरातील नागरिकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी केला जात आहे.

तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.

सध्या चीन एक उदयोन्मुख जागतिक महासत्ता म्हणून आकाराला येत असून, त्यामुळे अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या विद्यमान जागतिक व्यवस्थेपुढे आव्हान उभे आहे.

ट्रम्प यांच्यामुळे ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या संकुचिततेत अडकेलेली अमेरिका, बायडन यांच्या विजयाने पुन्हा जागतिक राजकीय-आर्थिक व्यवहारात परतेल, अशी आशा आहे.

ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे.

बायडन जिंकले, पण ट्रम्प यांना मिळालेली मते पाहता, ट्रम्प आणि त्यांचे उजवे समर्थक भविष्यात पुन्हा सत्तेत येऊन ‘मुस्लिम बंदी’सारखे कायदे लागू करु शकतात.

अब सवाल यह है कि इन लोगों को यहां कैसे समायोजित किया जाएगा? इनके लिए शायद ही कोई विशेष नीति बने

आंध्र प्रदेशच्या तीन राजधान्यांमुळे तीन अर्थव्यवस्थांची उभारणी होईल आणि त्यातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन उत्पादकता वाढेल.

अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे इंडो-पॅसिफिकसाठी आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.

अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की दक्षिण एशियाई नीति इन दिनों सुर्खियों में है. पाकिस्‍तान में शाहबाज सरकार के बाद दोनों देशों के रिश्‍तों में निकटता बढ़ी है. बाइडेन ने भारत क�

मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.

‘नव्या नियमांच्या अलीकडच्या फेरीवर टीका करत, हे नियम आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय आणतील,’ असे चीनने म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या व्हाईट हाउसने 16 सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा निर्णय घेऊन टिकटॉकला अमेरिकेत काम करण्याची नवी संधी दिली. लोकप्रिय रील्स अ‍ॅपचा मालक असलेल्या बाइटडान्स या चिनी क�

 ट्रंप प्रशासन की नीतियों से न केवल भारत के एक बड़े लाभार्थी बनने के आसार हैं, बल्कि भूराजनीतिक मोर्चे पर भी उसका वजन बढ़ेगा. 

ट्रम्प यांनी श्रेय घेण्याचा अजब प्रयत्न केला असला तरी, पाकिस्तान आणि त्याच्या द्वेषपूर्ण कारवायांबाबत निर्णय घेण्याच्या बाबतीत नवी दिल्लीच प्रमुख भूमिका बजावत आहे.

नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.

ताइवान पर हक जताने वाला चीन क्‍या अमेरिका के साथ युद्ध के लिए तैयार होगा. ताइवान मामले में अमेरिका को ललकारने वाले चीन के पास क्‍या विकल्‍प है. क्‍या ताइवान स्‍ट्रीट पर चीन�

SCO सम्मेलन पर अमेरिका व पश्चिमी देशों की पैनी नजर है. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका पाकिस्तान के निकट आने की कोशिश कर रहा है. उसने एफ-16 को लेकर पाकिस्तान का बड़ी मदद की है.

चीनने त्यांचे आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य एकवटले, तर ते स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आव्हान असेल, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.

अफगाणिस्तानातील नव्या प्रशासनात तालिबान्यांची कायदेशीरपणे घुसवून, अफगाणिस्तान सरकारला बाजूला ठेवायचे आणि आपले वर्चस्व वाढवायचे, असा पाकिस्तानचा हेतू आहे.

अमेरिकेची इराणसोबत नव्याने मैत्री झाली, तर ती भारतासारख्या देशांसाठी लाभदायक ठरू शकेल. कारण या देशांना इराणकडून पुन्हा सवलतीच्या दरात क्रूड तेल घेता येईल.

एडीएम फ्रॅन्चेटी यांना अमेरिकेच्या नौदलाच्या सर्वोच्च पदावर नियुक्त करताना, बायडेन प्रशासनाने अधिक वैविध्यपूर्ण अमेरिकन सैन्यासाठी जोर दिला आहे.

सध्या कच्चे तेल हा महत्त्वाचा ऊर्जास्त्रोत असून, त्याच्या साठ्यांची देखभाल ही न्याय्य आहे. पण, भविष्यात याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

पॅसिफिक प्रदेशांमध्ये चीनचे आव्हान वाढू लागले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिका त्यांचे सुरक्षा संबंध मजबूत करून फिलिपिन्स भोवती पॅसिफिक रणनीती आखण्याच्या तयारीत आहे.

प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष स्तर से कड़े संदेश दिए हैं कि इसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पाताल से भी खोजकर उन्हे�

लोकशाही देशांमधील अलीकडील निषेध नोंदवणाऱ्या आंदोलनांची आणि निदर्शनांची नवी वैशिष्ट्ये चिंता वाढवणारी आहेत.