11960 results found
यह स्थिति अन्य वित्तीय दबावों और दूसरी प्राथमिकताओं के साथ संतुलन के दृष्टिकोण से आवश्यक समझी जा सकती है, लेकिन इस मामले में राजस्व व्यय जैसी प्रतिबद्धता खर्च में लचीलेप�
सशस्त्र संघर्ष आणि दहशतवाद यांच्यातील महत्त्वपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून, रशिया आणि युरेशियाच्या दहशतवादी हिंसाचाराचा घसरलेला कल टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेव�
भू-राजकीय आणि सुरक्षेच्या संकटाने CARs आणि EU ला प्रदेशाच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षितता आणि स्थिरतेबाबत त्यांच्या परराष्ट्र धोरणावर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले आहे.
रशिया-आफ्रिका परिषदेतील आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व ही या खंडाची एक भूमिका म्हणून पाहिली जाऊ शकते. ती म्हणजे, एका देशाप्रती अंध निष्ठा हा इथून पुढे नियम असणार नाही.
रशिया चीनच्या दिशेने आणखी वेगाने जात आहे. आता तर रशियाने चीन आणि पाकिस्तान यांच्याशी लष्करी संबंध वाढवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. हे भारतासाठी चिंताजनक आहे.
जागतिक पटलावर गोंधळाचे वातावरण असल्याने काही कळापुरते तरी रशिया आणि चीनने परस्परांसाठी एकत्र येणे या दोघांसाठी फायद्याची आहे.
सोव्हिएत युनियनच्या पाडावानंतर जागतिक सत्ताकारण आणि अर्थकारणातील कमी झालेला प्रभाव वाढू लागला असताना आफ्रिकेतील रशियाच्या वाढत्या प्रभावाची चर्चा करणारा लेख.
रशिया आफ्रिकेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असला तरी अजूनही या देशाचा आफ्रिकेमध्ये व्यापक प्रभाव पडलेला नाही.
रशियाचे परराष्ट्र धोरण चीन आणि आफ्रिकन दोन्ही देश निभावतील अशी महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते.
भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेल्या सीमावादाचा भारत-रशिया संबंधांवर परिणाम झाला. त्यामुळे बदलत्या भूराजकारणात भारत-रशिया संबंध तपासून पाहायला हवे.
ट्रेंडिंग हॅशटॅग, पीटीशन असा आंदोलनाचा डिजिटल अवतार अनेकांना चळवळ म्हणून दिखाऊ, आळशी वाटतो. पण कोरोनाकाळात त्याने आपला प्रभाव दाखवला आहे.
पाकिस्तानी लष्करात फूट पाडून इम्रान खान यांनी अशक्य आणि अस्वीकार्य वाटलेल्या गोष्टीला साध्य केल्याचे सध्या चित्र आहे.
राजपक्षे जॉनसन और अबे-इन तीनों नेताओं का संबंध दुनिया के अलग-अलग कोनों से है. अपनी प्रतिभा के दम पर वे राजनीतिक सफलता के शीर्ष पर पहुंचे. राजनीतिक वैचारिकी की दृष्टि से उन्ह�
खाजगी रुग्णालयांना मोफत आपत्कालीन काळजी प्रदान करणे अनिवार्य करणाऱ्या राजस्थानच्या आरोग्य अधिकार कायद्याने खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्रास दिला आहे. ज्यांना खर्
भारत के राफेल से परेशान चीन ने लड़ाई आसमान में नहीं, दिमागों में छेड़ी- AI और प्रोपेगेंडा को हथियार बनाकर. ऐसे में असली सवाल यही है: क्या प्रचार उसकी हथियार तकनीक की कमज़ोरियो�
निवडणुकांचे पडघम वाजू लागलेले असताना, राजकीय चर्चेमध्ये तारतम्य आणि परिपक्वतेची अपेक्षाच ठेवता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर राफेल कराराकडे पाहायला हवे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये अयोध्येतील राम मंदिर मुद्द्याचा कितपत उपयोग होईल, या शंकेमुळेच संघाने राम मंदिर मोहीम निवडणुका होईपर्यंत स्थगित केली आहे.
भारताने आपला 76 वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला आहे, हे करत असताना भारत समविचारी देशांसोबत भागीदारी करून चीन विरोधात अधिक आत्मविश्वासाने वाटचाल करत आहे.
नुकतीच जाहीर आलेली राष्ट्रीय खनिजनिती ही वरून सकारात्मक वाटली तरी आवश्यक सुधारणांचा मागोवा न घेता, केलेली आशाआकांक्षांची यादी आहे.
NYP 2021 राष्ट्रीय युवा धोरणाची अंमलबजावणी करणे हे सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकते.
कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रूडो हे राजकारण करत असून, त्यांची टिप्पणी कॅनडातील शीख समाजाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी केलेली आहे, असे काहींना वाटू शकते. पण यात गैर काय?
चीन, क्लायमेट, काउंटर टेररिझम आणि कोव्हिड या ‘फोर सी’मुळे जगातील जुन्या व्यवस्था मोठ्या वेगाने कोसळत आहेत.
मंदीच्या फे-यातून जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेत, दररोज रिकाम्या हातांची भर पडत आहे.या श्रमशक्तीला काम देऊन अर्थव्यवस्था विकसित ठेवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
भारतात प्रत्येक एक हजार लोकसंख्येमागे सात ते अकरा किरकोळ विक्रेत्यांची दुकाने आहेत. ज्यात बहुतांश ५०० स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी क्षेत्रात आहेत.
जिथे रूग्णांचा जीव वाचावा यासाठी प्रयत्न केले जातात त्या रूग्णालयांमध्येच जर जिवीत हानी नोंदवली जात असेल तर त्याहून दुर्दैव ते काय?
.jpg)
जेलेंस्की ने यह भी सुझाया है कि अगर भारत स्विस शिखर सम्मेलन की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो तो वह शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है. बहरहाल, युद्ध बदस्तूर ज
मध्य एशिया गणराज्य, कार्स- (The Central Asian Republics- CARs,) ने हाल के वर्षों में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने और चीन के प्रभाव और रूस के पारंपरिक दबदबे को कम करने के लिए बहुआयामी विदेश नी�
रेबीजविषयीची नवी मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्रात पोहचायला १२ वर्षे लागली. आजही ही तत्वे महाराष्ट्रात फक्त कागदावरच आहेत.
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की और दोनों ने अमेरिकी संरक्षणवाद की निंदा करते हुए मुक्त और खुले व्यापार का आह्वान किया.
स्वतःच्या देशापासूनचे दूरावलेपण, निर्बंध असलेली निर्वासित शिबिरे आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळेच अनेक रोहिंग्यांनी ड्रग्स तस्करीचा मार्ग स्वीकारला आहे.
रोहिंग्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी म्यानमारवर असताना, रोहिंग्यांच्या संकटावर न्याय्य तोडगा काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत.
देखना होगा कि अरब देश संघर्ष लंबा खींचने पर क्या रूख अख्तियार करते हैं.
चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या जबाबदारीचा केंद्रीय बँकांना विसर पडत चालला आहे असे दिसून आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, दिवसेंदिवस महागाई आटोक्यात आणणे कठीण होत चालले �
ज्यांची अर्थव्यवस्था मुख्यतः आयात इंधनावर अवलंबून आहे, अशा आशियातील राष्ट्रांना पश्चिम आशियाई समुद्रात आपल्या लष्करी ताकद वाढवावी लागेल.
गरिबांसाठी असलेल्या आर्थिक सवलती काढून टाकण्याच्या हालचालीमुळे लेबनॉनमधील आर्थिक संकट बिकट टप्प्यावर पोहोचले आहे.
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात १२.२ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. यापैकी ७५% लोक हे छोटे व्यापारी आणि रोजंदारीवरील कामगार होते.
आम्हाला चीनशी कर्जांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा करावी लागणार आहे. दिलेली कर्जे काही व्यावसायिक नाहीत, हे त्यांनी समजून घ्यायला हवे, असे मोहम्मद नाशीद म्हणाले.
पाकिस्तानमधील घडामोडींवर दक्षिण आशियाई देशांतील जनतेने वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
‘हुकुमशाही हवी की लोकशाही?’ हा खरंतर, ‘चुकांवर पांघरूण घालणारी व्यवस्था हवी की चुका सुधारण्याची संधी देणारी व्यवस्था हवी?’ असा प्रश्न आहे.
अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या उदाहरणावरून, खिळखिळीत होत चाललेल्या जगभरातील लोकशाही देशांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा, हा जॉन बोल्टन यांच्या पुस्तकाचा संदेश आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्यातील नाते दाता आणि याचकाचे असता कामा नये. त्यामुळे बाहेरून लोकशाहीचे रूप असले, तरी मुळात मध्ययुगीन जहागिरदारी अस्तित्वात येते.
राजकीय पक्षाचे प्राथमिक सदस्य मतदानाने आपले उमेदवार ठरवू शकत नाहीत. त्या पक्षांचे हायकमांड त्यांचे उमेदवार जाहीर करतात. येथेच लोकशाहीला पहिला धक्का बसतो.
रशियामध्ये पुतीन यांनी घटनादुरुस्ती करून २०३६ पर्यंत आपल्या अध्यक्षपदाची खुंटी मजबूत केली आहे. या घटनेने लोकशाहीतील नवी एकाधिकारशाही अस्तित्वात आली आहे.
फक्त पाच वर्षांतून एकदा होणारी मतदानाची संस्थात्मक रचना आणि त्यानंतर सर्व स्थानिक कारभार लोकप्रतिनिधींवर सोपवण्याची पद्धती लोकशाहीसाठी पुरेशी नाही.
देशाचे राजकारण जसे संसदेतून चालते तसच ते रामलीला मैदानावरून, जंतरमंतर आणि आझाद मैदानावरून चालते. लोकांच्या आशाआकांक्षा चळवळी पुढे नेत असतात.
लोकशाहीमध्ये लोकांच्या अपेक्षा, आकांक्षा व असंतोष सरकारपर्यंत पोहचवणे हे नागरी संस्थांचे मुख्य काम आहे. सरकारचे कौतुक करणे ही नागरी संस्थांची जबाबदारी नाही.
वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा प्रश्न व त्यावर मात करण्यासाठी भारतातील शासनयंत्रणा, राजकीय पक्ष व अन्य भागधारकांची अपेक्षित भूमिका याचा घेतलेला वेध.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चीनने १९७९ साली एक अपत्य धोरण स्वीकारले. पण आज या धोरणामुळे चीन श्रीमंत होण्यापूर्वीच वृद्ध होण्याची शक्यता आहे.
