11958 results found
शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि लैंगिक असमानता या संबंधीच्या आव्हानांना तोंड देऊन, आर्थिक प्रगतीसाठी आणि सामाजिक उन्नतीकरता भारताला आपल्या मनुष्यबळ क्षमतेचा उपयोग करता येईल.
मानसिक आरोग्य सेवा कायद्यासाठी आवश्यक रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जात नाही, तोपर्यंत या कायद्यापासून मिळणारे लाभ हे आभासीच ठरतील.
‘इमोशनल फर्स्ट एड’ हा मानसिक आरोग्यातील महत्वाचा भाग आहे. लोकांना त्याच्या भावनांबद्दल योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी समाज म्हणून प्रयत्न व्हायला हवेत.
मॉरिशस बेटावर भारतीय नौसेना तळ उभारत असल्याच्या बातम्या खोट्या ठरल्याने, मालदिवमधील भारतविरोधक तोंड उघडण्याआधीच गप्प झाले.
भारताची मालदिवमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आहे. त्यामुळे २०२३ मध्ये जर मालदिवच्या नेतृत्वात बदल झाला, तर त्याचा द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.
मालदीवशी बीजिंगच्या व्यावसायिक संवादाची सध्याची गती पाहता, चीनला आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मालदीव प्रशासनात अधिक अनुकूल बदल होण्याची प्रतीक्षा करावी ल
चीन संदर्भातील भारताच्या व्यापक धोरणात्मक चिंतेबाबत मालदीव संवेदनशील राहील, परंतु मालदीव चीनशी जवळचे संबंध वाढवेल, अशी शक्यता आहे.
मालदीवमध्ये चीन समर्थक सरकार निवडून आल्यामुळे चीनला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात पुन्हा आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.
या महत्त्वाच्या वळणावर मालदीवमधील अस्थिर राजकारण अध्यक्षपदाच्या स्पर्धेचा मार्ग आणि देशातील भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे भवितव्य क्षणात बदलू शकते.
मालदीवमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणखी गोंधळात पडली आहे असे दिसते, कारण संसद आणि निवडणूक आयोगासमोर गतिरोध निर्माण झाला आहे.
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
मोहम्मद मुइझू बीजिंगला हिंद महासागरात आपली उपस्थिती वाढवण्यास मदत करत आहेत.
प्रचंड लोकसंख्या, मंदावलेली आर्थिक वाढ आणि उपलब्ध जमिनीची कमतरता यामुळे मुंबईच्या कोविडनंतरच्या वाटचालीबद्दल नव्या पद्धतीने विचार व्हायला हवा.
मुंबईत पुन्हा एक पूल कोसळला. पूल कोसळण्याची ही घटना या शहराची व्यवस्थाही कोसळत असल्याचे निर्देशक आहे. त्यासाठी मूळातून व्यवस्था सुधारायला हवी.
इतिहासात ‘बॉम्बे’ने आपल्या जागतिक संबंधांमधून समृद्धी मिळविली. आता मुंबईला पुन्हा महान करण्यासाठी या जुन्या दुव्यांचे भांडवल वापरण्याची वेळ आली आहे.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
जागतिक दर्जाचे किनारपट्टीचे शहर म्हणून मुंबईचा सागरी विकास होणे महत्त्वाचे आहे. ज्याद्वारे जागतिक गुंतवणूक आणि कौशल्य आकर्षित होऊ शकेल.
सद्यस्थितीतील शहरांची आणि वाढत्या प्रदुषणाची स्थिती पाहता, आगामी काळात उभी(व्हर्टीकल) जंगले आणि इतर हरित संरचना या अनिवार्य आहेत.
मुंबई, उपनगरे व परिसरात कोव्हिड-१९चा वाढता संसर्ग टाळण्यासाठी आक्रमक धोरणे आखणे आज अत्यावश्यक झाले आहे.
हवामान बदल अथवा साथरोगासारख्या संकटांमुळे येणाऱ्या आव्हांनानी मुंबईतील लाखो कोळी बांधंवापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
२०३० पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेस दहा हजार अब्जपर्यंत नेण्याच्या ध्येयामध्ये मुंबईचा मोलाचा वाटा असणार आहे. त्यासाठी मुंबईचा नव्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
आज ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५च्या आत एक ट्रिलियन डॉलरच्या घरात न्यायची तर विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलणे आवश्यक आहे.
नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची तियानजिनमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक झाली, जिथे सीमा प्रश्न आणि सीमापार दहशतवादावर सविस्तर चर्चा झाली. मोदींनी वास्तविक नियंत्रण रेषेवर श�
मोदींची इजिप्त भेट बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत संबंध निर्माण करण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.
ऐतिहासिक अशा प्रचंड जनादेशाने नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसण्याची संधी मिळाली आहे. पण या जनादेशामुळे मोदींवरील जबाबदारीही कैकपटींनी वाढली आहे.
देशामध्ये गृहयुद्धाचे संकट तीव्र होत असताना लष्करी राजवट लोकशाही संक्रमणामध्ये फारसे स्वारस्य दाखवत नाही जी देशासाठी एकमेव आशेचा किरण ठरू शकते. संकटाच्या या पार्श्वभू
जगभरातील आर्थिक निर्बंधाचा इतिहास पाहिला तर, फायद्याऐवजी नुकसानच अधिक होते. सत्ताधा-यांना निर्बंधांचा काही फरक पडत नाही पण, लोकांना त्याची मोठी झळ पोहचते.
म्यानमारमध्ये लष्कराने केलेल्या उठावामुळे होणाऱ्या जाचाला कंटाळून म्यानमारची जनता सीमारेषा ओलांडून भारतात घुसते आहे.
यापुढे कोणालाही फाशी होणार नाही, असे जुंटाकडून सांगण्यात आले असले तरी, सध्या काहीही गृहीत धरता येऊ शकत नाही.
चीन हाच म्यानमारमधला सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे. म्यानमारचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह(बीआरआय) मधला सहभाग पाहता यात भरच पडणार आहे.
यलो व्हेस्ट्स चळवळ उभी राहण्यामागे जी काही कारणे आहेत, त्यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे झालेले केंद्रीकरण.
सिरीया व उत्तर कोरिया यांसारख्या विषयांशी संबंधित मुद्द्यांवर युएनएससीमध्ये झालेल्या मतदानात रशिया चीनची युती पाहायला मिळाली.
युक्रेन आणि रशियाने लष्करी संघर्षाच्या निर्णायक टप्प्यात प्रवेश केला आहे, जो युद्धाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी निर्णायक बनला पाहिजे.
या युद्धातील दावे आणि प्रतिदावे हे दोन नायकांविषयी कमी आणि जगाचे मत बनवण्यासाठी अधिक करण्यात येत आहेत.
युक्रेन युद्धात पाश्चात्य देशांचा राग ओढवून न घेता रशियाशी मैत्री करण्याची कसरत चीनकडून सुरू आहे.
युक्रेन संघर्षानंतर रशियामध्ये चिनी गुंतवणूक वाढली आहे. परंतु यामुळे सार्वभौमत्व आणि अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांवर नियंत्रणाची संभाव्य हानी होण्याची शक्यता य�
सध्या सुरू असलेले युक्रेन युद्ध आधुनिक काळातील युद्धाचे बदलते स्वरूप अधोरेखित करते.
वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टिकोन आणि कौशल्य विकसित केलेल्या AI तंत्रज्ञानाला विकास आणि युद्धाच्या क्षेत्रात तैनात करण्याच्या शक्यतेला चालना देता येईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे �
तालिबानला रोखण्यात यश आले नाही, तर तर फक्त अफगाणिस्तानच नव्हे तर शेजारील राष्ट्रांमध्येही शांतता राखणे अवघड जाणार आहे.
युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक शस्त्रांच्या साह्याने अस्वस्थ रक्तपात न करता तिसरे महायुद्ध जिंकण्याची योजना चीन आखत आहे.
ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर असल्याने, ईयूच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. यातून युरोपला अनेक धडे मिळाले आहेत.
सध्याच्या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभुमीवर, ईयु पाकिस्तानच्या जीएसपी+ दर्जाचे बारकाईने पुनरावलोकन करत आहे यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
सगळ्यांच्या मनातली भीती दूर करून, एकसंध युरोपसाठी युरोपियन युनियनची मोट बांधून ठेवणे म्हणजे सर्वच सदस्य देशांसाठी तारेवरची कसरत आहे.
‘ओआरएफ’च्या परराष्ट्र धोरण सर्व्हेमध्ये चीनविरोधी भावना दिसली आणि अमेरिकेसह एकूणच पाश्चिमी देशांबद्दल आकर्षण जाणवले.
मोदींचा अमेरिका दौरा अमेरिका-भारत यांच्यातील संरक्षण संबंधांमध्ये मोठ्या परिवर्तनाच्या संकेतांचे आश्वासन देणारा ठरेल.
यूक्रेन में खिंचते जा रहे भयंकर युद्ध के दौरान रूस, चीन और अमेरिका के बीच बड़ी ताक़तों के बीच रस्साकशी चल रही है. भारत को भी कुछ सख़्त विकल्प आज़माने होंगे.
नाटो के नेता रूस की चिंताओं पर बातचीत के प्रति इच्छुक थे लेकिन वे नाटो के विस्तार को प्रतिबंधित करने सहित मास्को की प्रमुख मांगों पर रियायतें देने के लिए तैयार नहीं थे. संघ�
भारत आणि रवांडा यांनी कृषी, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन अशा क्षेत्रात सहकार्य केल्यास दोघांनाही फायदा होईल.
यह स्थिति अन्य वित्तीय दबावों और दूसरी प्राथमिकताओं के साथ संतुलन के दृष्टिकोण से आवश्यक समझी जा सकती है, लेकिन इस मामले में राजस्व व्यय जैसी प्रतिबद्धता खर्च में लचीलेप�
सशस्त्र संघर्ष आणि दहशतवाद यांच्यातील महत्त्वपूर्ण संबंध प्रस्थापित झाल्यापासून, रशिया आणि युरेशियाच्या दहशतवादी हिंसाचाराचा घसरलेला कल टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेव�
