11960 results found
बीजिंगने केलेल्या एकतर्फी घोषणांमुळे त्याचबरोबर घेतलेल्या अस्पष्ट भूमिकेमुळे नेपाळला BRI ची व्याख्या करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
आज सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत असतानाही, देशातील ८०% तरुणाईचा कल सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याकडेच आहे. या बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे काय करायचे?
मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक धोरणात झालेले नवे बदल ‘बेस्ट’च्या भविष्याला सकारात्मक दिशा देऊ शकतात.
लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.
लुला यांच्या सक्रिय परराष्ट्र धोरणाचा उद्देश ब्राझीलची जागतिक ओळख वाढवणे हा आहे. हे काम पूर्ण होईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आणि चार वर्षांच्या अल्प कालावधीत �
दक्षिण अफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्सच्या विस्ताराभोवती चालू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभुमीवर काही महत्त्वपूर्ण घटनांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
समान ब्रिक्स चलनाचा पाठपुरावा करण्यात केवळ व्यावहारिक अडचणी नाहीत. तर या चलनामुळे ब्रिक्स गटातले इतर देश चीनवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
ब्रिक्स सदस्यांमधील मतभेद लक्षात घेता, सामान्य चलनाचे फायदे खर्चापेक्षा जास्त असतील का?
ब्रिक्सचा विस्तार करण्याचा चीनचा उद्देश ब्रिक्स यंत्रणा आणि मंचाद्वारे आपल्या अजेंडा आणि भव्य रणनीतीला अधिक जोरकसपणे प्रोत्साहन देणे आणि मुत्सद्देगिरीने यूएसचा प्रत
विश्वास जोपासण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले नाहीत तर ब्रिक्सचा विस्तार व्यर्थ आहे हे सांगण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
ब्रिक्सच्या समकालीन इतर बहुपक्षीय संस्था अकार्यक्षम ठरत असताना, ब्रिक्स हा जागतिक व्यासपीठावर नव्याने उदयाला येणे ही बाब महत्वाची आहे.
आर्थिक चुनौती केंद्र में रहेगी, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 10 प्रतिशत से ऊपर चल रही मुद्रास्फीति के साथ अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है.
साफ है कि ब्रिटिश मतदाता चाहे जो भी फैसला करें, जीत भारत-ब्रिटेन संबंधों की ही होगी.
हालात इतने खराब हो गए हैं कि बेआबरू होकर प्रधानमंत्री पद छोड़ने वाले बोरिस जॉनसन फिर से पार्टी मुखिया की दौड़ में दिख रहे हैं, और इस तरह वह स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटिश संसद में चल रहे गतिरोध को तोड़ने में उस वक़्त कामयाब हुए थे, जब उन्होंने ब्रेक्ज़िट का ऐसा हल संसद के सामने पेश किया था, जिस में
ब्रेक्झिटचा प्रश्न हा फक्त युरोपापुरता मर्यादीत मुद्दा नसून, जगभरातील लोकशाहीपुढचे महाआव्हान आहे.
ब्रेक्झिटच्या प्रस्तावावर जोपर्यंत लोकांमधे आणि राजकीय पक्षात गोंधळ आहे तोवर कितीही निवडणुका घ्या, कोंडी सुटण्याची शक्यता नाही.
ब्रेक्झिटनंतर आपली नवी जागतिक भूमिका काय असेल, हे अजून ब्रिटनने स्पष्ट केलेली नाही. या स्पष्टतेची उरलेल्या जगासह भारतसुद्धा वाट पाहत आहे.
समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.
भयाचे राजकारण कसे असते, त्यात सामान्य माणसे कशी अडकतात आणि यातून लोकांना सावध करण्याचे प्रयत्न अनेकदा कसे विफल ठरतात, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.
पेट्रोल-डिझेलसारख्या जीवाश्म इंधनालाच नव्हे तर विषारी वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या सगळ्याच इंधनाला हायड्रोजन हा पर्याय ठरू शकतो.
कोविड-१९ ची साथ हा काही एक इव्हेंट नाही. जशी संहारक अण्वस्त्रे हे वास्तव आहे, त्याप्रमाणे यापुढे साथीचे आजार हे सत्य असणार आहे. त्यासाठी सज्ज राहायलाच हवे.
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने वेग घेतला आहे. यात डिजिटलायाझेशन आणि ऑटोमेशन हे दोन कळीचे मुद्दे ठरतील. त्यामुळे कामगारांना ही कौशल्ये देणे, महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�
‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.
जन विश्वास विधेयक म्हणजे बेबंदशाहीच्या हिमनगाच्या टोकावरील एक परिवर्तनवादी दृष्टीकोन आहे.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश
येत्या काळात भारताने आपली कोविड-१९ लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.
योग्यरित्या डिझाइन केल्यास, यूएस-भारत इलेक्ट्रिक बस भागीदारीसाठी खाजगी क्षेत्राचा फोकस भारतातील इलेक्ट्रिक बस प्रवेशावर उत्प्रेरक प्रभाव टाकू शकतो.
समकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांवर वाढणारे अभिसरण हे भारत-यूएई संबंधांचे प्रमुख उद्दिष्ट बनले आहे.
दोन महान लोकशाहींमधील धोरणात्मक भागीदारी माहिती तंत्रज्ञान, समर्थित हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करेल.
भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
इंडो-पॅसिफिक म्हणजेच भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका आपल्या औपचारिक मित्र देशांना एकत्रित करून सुरक्षा संरचनेचं नवं जाळं तयार क�
एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब
भारताने महत्वाच्या आर्थिक सुधारणांना गती देण्यास अधिक विलंब केल्यास, भारताच्या भूआर्थिक महत्वाचा पुरेसा लाभ उठवता येणार नाही.
पश्चिम एशिया और भारत में बढ़ते आतंकी हमले बताते हैं कि आतंकवाद अब भी एक गंभीर वैश्विक खतरा है. ऐसे समय में मोदी का जॉर्डन दौरा आतंक के ख़िलाफ़ भारत की स्पष्ट सुरक्षा सोच को द
बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त
चीनी जासूसी जहाज युआन वांग-5 ने आखिरकार श्रीलंकाई बंदरगाह हंबनटोटा पर लंगर डाल ही लिया. इससे पहले भारत ने इस जहाज को लेकर श्रीलंका के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी. उसका असर भी ह�
भारत कूटनीतिक दबावों के जरिए इस मुद्दे को उठा सकता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाले कर्ज से आतंकवाद का ही पोषण होता है.
भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसका क्षेत्र उसके साथ न हो.
आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही है उसके बीज काफी पहले ही पड़ चुके थे. पहले भी रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को लेकर कई बार यह रेखांकित कर चुके थे कि उसका क
भारत ने हाल के दिनों में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का व्यापक रूप से विस्तार किया है. लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं के लिए इस तरह का सुरक्षा सहयोग पर्याप्त होगा?
प्रधानमंत्री मोदी के एक कथन में भारत का यह विचार पूरी तरह रेखांकित होता है कि-यह युद्ध का समय नहीं है तो यह आतंक का भी समय नहीं.
शंघाई हवाई अड्डे की घटना भारत–चीन संबंधों में छिपे तनाव को फिर सामने ले आई है. यह दिखाती है कि “सामान्यीकरण” की बातों के बावजूद चीन सीमा और संप्रभुता को दबाव के औज़ार के रूप
हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.
EU और भारत के बीच कार्बन बॉर्डर टैक्स (CBAM) विवाद में सिर्फ विरोध-प्रतिकार नहीं है बल्कि यह व्यापार, क्लीन एनर्जी और जलवायु कार्रवाई को जोड़ने वाला जटिल मसला है. जानिए कि कौन से �
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उपचार बेहद जटिल काम होता है. इसका कारण यह है कि इन बीमारियों की प्रकृति प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है. इसके अलावा उपलब्ध औषधियों क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला संरक्षण आयातीच्या व्यसनातून मुक्त करून लष्करी उपकरणांचा निर्यातदार बनवण्याच्या सरकारच्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला.
भारत व्हॅल्यू कॅप्चर कर आकारणी लागू करू शकतो ज्यामुळे वाढत्या आर्थिक आणि सामाजिक असमानता यासारख्या शहरी जमीन वापराच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत होऊ शकते.
