11960 results found
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा दीर्घकाळपासूनचा मित्र. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमधील दरी झपाट्याने रूंदावत चालली आहे. याचा फायदा भारताने उठवायला हवा.
सध्या पंतप्रधान इमरान खान यांच्या सरकारला पाकमध्येच विरोधकांच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच 'ओआयसी'च्या ठरावाचा डंका पिटला जात आहे.
पाकिस्तानच्या नवीन नकाशाने काश्मिरी जनतेला कळून चुकले की, गेल्या ७० वर्षांपासून त्यांची दिशाभूल झाली. पाकने आझाद-काश्मीरचे भूत नाचवून फक्त राजकारण साधले.
पाकिस्तान सरकारने घेतलेल्या ‘या’ निर्णयांविरोधात आवाज उठविणे, लक्षावधी मच्छिमारांसाठी, पर्यावरणासाठी आणि भारताच्या संरंक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
अमेरिकेची पाकिस्तानसाठी काही योजना आहे का? असेल तर ती काय आहे हे भारताने तपासले पाहिजे.
इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य हे आता तितके बलशाली राहिलेले नाहीत, हे खान यांनी कितीही अमान्य केले तरी ती काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ असणार आहे.
इम्रान खान सरकारने कमर बाजवा यांना पाकचे लष्करप्रमुख म्हणून मुदतवाढ दिली. त्यामुळे लष्करातही नाराजी आहे. या गदारोळातच दुर्रानी यांची कादंबरी गाजते आहे.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हल्ली भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर कसे पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रंगविल्या जात आहेत. पण इतिहासात डोकावले की कळते, हे घडणे अवघड आहे.
यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पाकिस्तान के शुभचिंतकों को इस्लामाबाद को अपने तौर-तरीकों में सुधार लाने के प्रयासों में शामिल करना जरूरी है.
वरकरणी प्रजासत्ताक आणि पडद्यामागून संरक्षण दलाची कळसुत्री बाहुली असलेली सध्याची पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा पीडीएमचा हेतू आहे.
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.
इम्रान खानला विरोध करणार्या घटकांचेही धाबे दणाणले आहेत कारण या कायद्यांतर्गत नागरीकांवर गुन्हा दाखल करणे हे अघोषित मार्शल लॉ सारखेच आहे आणि सामान्य पाकिस्तानी नागरिक
पाकमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर यांच्यातील संधीसाधू युतीचा बुरखा फाडण्यासाठी ‘सर्वपक्षीय लोकशाही चळवळी’च्या छत्राखाली विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
पाकिस्तानात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती चिघळली तर, असे वाटते की, २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.
पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर सुरू असलेल्या गोंधळामुळे संपूर्ण पाकिस्तान हे यादवी युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, असा समज संपूर्ण जगभर पसरला आहे.
देशाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे, अशा एकामागोमाग एक घटनांशी पाकिस्तान झुंजत असताना, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि सीमेपलीकडील अफगाणी तालिबान यांचे प्रतिसाद पा
पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.
पाकिस्तानने जास्त प्रमाणात IMF कर्ज देण्यापासून सावध असले पाहिजे कारण मोठ्या भांडवलाचा ओघ दीर्घकाळात BoP व्यवहार्यता कमी करू शकतो.
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
शहरी भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे जगभरातील शहरांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे आता महत्वाचे झाले आहे.
नवीन पाणबुडी करारामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पुन्हा एकदा जर्मनीचे स्थान निश्चित होऊ शकते.
बदलांची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी जल कृती आराखड्यातही लैंगीक समानतेच्या मूल्याचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये वर्षानुवर्षं काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. परंतु आता महामारीनंतरच्या काळात त्यामध्ये जागतिक क्रमानुसार बदल होत आहेत.
जर्मनीसह अन्य देशांमध्ये चीनसंबंधाने पुनर्विचार सुरू असताना भारताला भू-राजकीय संधी निर्माण झाल्या आहेत.
९६ वर्षे पूर्ण केलेल्या पीएलएमध्ये गेल्या ८ वर्षांत अथक परिश्रमातून करण्यात आलेल्या लष्करी सुधारणा व सातत्याने लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर करण्यात येणारी गुंतवणूक यावर
पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे.
एकीकडे देश कोरोना साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांशी सामना करीत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थाही त्यातून अनेक धडे घेत आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरालगतच्या खेडेगावांना पुणे महापालिकेत सामावले गेले. पण, नगरनियोजनाच्या बोजवाऱ्याने एकूणच पुण्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
मोठ्या शहरांलगतच्या गावांना सरसकट महापालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याची सध्याची पद्धत महापालिका व गावे दोन्हींवर अन्याय करणारी आहे.
रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की रणनीति से यूरोपीय देशों में बेचैनी है. इसके चलते यूरोपीय देशों में फूट पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है. नेटो और अमेरिका की क्या है रणनीति. इसके साथ �
SCO सम्मेलन पर अमेरिका व पश्चिमी देशों की पैनी नजर है. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका पाकिस्तान के निकट आने की कोशिश कर रहा है. उसने एफ-16 को लेकर पाकिस्तान का बड़ी मदद की है.
पुनर्निमिती शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. शिवाय भारताच्या शेती क्षेत्रातले कार्बनचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग तंत्रांवर अवलंबून राहताना, माहितीची कमतरता अथवा चुकीची माहिती हे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
इस्रायल आणि लेबनॉन या दोन देशामधील सीमेवर संयुक्त राष्ट्राच्या फौजांमुळे २०१४ पासून आलेली शांतता, बैरूत स्फोटाच्या वर्षपूर्तीमुळे पुन्हा भंगली.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुद्यातल्या केवळ दीडेक ओळींवरून उमटलेल्या प्रतिक्रिया, देशात भाषा हा मुद्दा किती संवेदनशील आहे हे दाखवून देतात.
भारत आणि इराण यांचे संबंध पूर्वापार चांगले आहेत त्यामुळे, इराण-अमेरिका युद्ध भडकलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल, हे निश्चित आहे.
पाकिस्तानी लष्कराच्या गुप्तचर संस्थांकडून आणि त्यांच्या प्रसारमाध्यमांकडून त्यांच्या जनतेच्या मनात भारताबद्दल द्वेषाचे विष पसरवण्याचे काम केले जात आहे.
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाक संबंधांना नवे वळण मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अमेरिका, चीन, फ्रान्स, सौदी यांची गणिते समजून घ्यायला हवीत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालाचा संबंध पृथ्वी दिन २०२३, च्या घोषणेशी जोडला आहे. ती म्हणजे, ‘आपल्या ग्रहासाठी गुंतवणूक करा.’
संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालाचा संबंध पृथ्वी दिन २०२३, च्या घोषणेशी जोडला आहे. ती म्हणजे, ‘आपल्या ग्रहासाठी गुंतवणूक करा.’
गाझा पट्टीतील 'हमास'चा उदय हा केवळ पॅलेस्टिनी संघटनेलाच नाही, तर इस्रायल आणि अमेरिकेलाही हादरा असल्याचे मानले जाते आहे.
केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या सर्व प्रकारच्या उत्पादन शुल्कातील ८५ ते ९० टक्के वाटा एकट्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या उत्पादन शुल्काचा आहे.
जुनी पेन्शन योजना ही एक विकृत रूप आहे जी व्यावहारिक, नैतिक आणि वसाहतीत 21 व्या शतकातील आधुनिक भारताशी जुळलेली नाही; संसद शीर्षस्थानी सुरू झाली पाहिजे आणि खासदार आणि न्याया�
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद कई अमेरिकी नेता भी वहां पहुंचे हैं. आखिर नैंसी पेलोसी की यात्रा के बाद चीन की क्या रणनीति है. क्या चीन अमेर�
नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका चीन की सैन्य धमकी से डर गया. आखिर उसने नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर मौन क्यों हो गया. आखिर इसके पीछे �
