11958 results found
भारतीय व्यक्ती दिवसातील सात टक्के वेळ कार्यालयात जाण्यासाठी प्रवासात खर्च करतो. शहरांमध्ये ‘फ्लेक्झिबल वर्क स्पेस’चे जाळे निर्माण झाल्यास हा वेळ वाचू शकतो.
कोरोनाच्या साथीनंतर जगाच्या सारीपाटावरची, आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलत असून यात भारताने सावधपणे आणि सजगपणे आपली भूमिका बजावणे, गरजेचे आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
दुसरे महायुद्धानंतर नव्याने उभा राहिलेला जपान पारंपारिक राजकीय सत्तेच्या हस्तांतरणानंतर नव्या युगात प्रवेशतोआहे. यानिमित्त जपानी राजकीय अवकाशाचा घेतलेले वेध.
जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबरसुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी, सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केल�
नवे शैक्षणिक धोरण कागदावर व्यापक, सर्वसमावेशक असले, तरी ते सत्यात उतरवण्यात असंख्य अडचणी आहेत. तरीही त्याची प्रभावी अमलबजावणी भारताला महासत्तेकडे नेईल
नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.
सीमेवरचा वाद पेटता ठेवायचा आहे का, याचा चीनने विचार करणे आवश्यक आहे.
नागोर्नो-काराबाख संघर्षात भारताने स्वत:ला स्पष्टपणे आर्मेनियाच्या बाजूने उभे केले आहे आणि परिणामी अझरबैजान आणि तुर्की आणि पाकिस्तानसह त्याच्या समर्थकांचा प्रतिकार क�
या घटनेचे भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्व इंडोनेशियाने दक्षिण चीन सागरातील नाटुना बेसार या वादग्रस्त ठिकाणी नव्या लष्करी तळाचे उदघाटन केले. समजून सांगणारा लेख.
पूर्वीच्या संघर्षांद्वारे स्पष्ट केलेल्या रशियन सुरक्षेच्या चिंतेकडे लक्ष दिले गेले असते तर रशिया-युक्रेनियन युद्ध टाळता आले असते.
महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहताहेत, पण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनता आज दुष्काळाच्या आगीत होरपळतेय याकडे मात्र दुर्लक्ष होते आहे.
भारताची नूतनीकरणक्षम वीज क्षमता 1,000 GW पर्यंत पोहोचली, योग्य गिगावॅट-आकाराचे स्टोरेज उपलब्ध झाले तरच लवचिक ट्रान्समिशन ग्रिड स्थापित केले निव्वळ शून्य उद्दिष्ट गाठू शके�
जंगलापासून मिळणाऱ्या फायद्याचे संपूर्ण मूल्यांकन करताना एकूण बायोमासचा विचार करणे आवश्यक असून, एकूणच नैसर्गिक भांडवलाच्या मूल्यांकनात सुधार करणे गरजेचे आहे.
आजच्या आधुनिक जगात ‘डेटा’ हे नवे चलन म्हणून विकसित होत असताना, आपल्या आसपासच्या निसर्गातील जैवविविधतेचा डेटाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
नव्वदच्या दशकानंतर उदारीकरण आणि खासगीकरणातून आलेल्या प्रचंड पैशामुळे इथला मध्यमवर्ग सहआस्तित्वाच्या मूल्यव्यवस्थेपासून आणि संयत राजकारणापासून दुरावत गेला.
नेपाळमध्ये अलिकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, यांतून हे सूचित होते की, नेपाळला राजकीय अशांततेचा सामना करावा लागणार आहे.
नेपाळ-चीनमधील करार आणि आर्थिक करार फ्लॉप झाले आहेत. त्यामुळे नेपाळचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
जलविद्युत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य विस्तारत असताना नेपाळबाबत भारताची आर्थिक मुत्सद्देगिरी या दोघांसाठीही विजयाची स्थिती आहे.
नेपाळमधील राजकीय संघर्ष, विसर्जित लोकसभा याकडे हा नेपाळचा अंतर्गत मामला आहे अशाच नजरेने भारत बघतो आहे. तर, चीन मात्र या घडामोडींमुळे चिंतित झाला आहे.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व चित्र पालटले आहे. या परिस्थितीत हा निर्णय स्तुत्य आहे. असे असले तरी ही राजकीय आपत्ती अजूनही संपलेली नाही.
चांगल्या संधींच्या शोधात नेपाळमधील तरूणांचा ओढा परदेशात जाण्याकडे आहे. यातील अनेक तरूण सैनिक म्हणून विविध गटांत सामील होत असल्याने प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्ष�
नेपाळ आणि चीन यांच्यातील करार मग ते सुरक्षाविषयक असोत वा सामरिक, असोत, ते चीनच्या बाजूने अधिक झुकत असल्याचे दिसून येते.
भारत-नेपाळ सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्याने परिस्थितीतीने त्रस्त नेपाळी नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. आज भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक आहेत.
नेपाळमध्ये साम्यवादाचा पाडाव होत असून, पाच वर्षे सरकार चालविण्यासाठी जनतेने टाकलेला विश्वास या सरकारने साडेतीन वर्षांतच गमावला.
नेपाळ समतोल राहणे भारतासाठी आवश्यक आहे. तो भारताकडे झुकल्यास आनंदच आहे. परंतु नेपाळ पूर्णपणे चीनच्या आहारी जाणे भारताला परवडणारे नाही.
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.
नॉर्वेने आर्क्टिक कौन्सिलच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, त्याला त्याचे प्राधान्यक्रम आणि प्रदेशांमधील भू-राजनीती यांच्यात अदृश्य रेषा पार करावी लागेल.
साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
INR 2000 च्या नोटा काढणे आणि 2016 च्या नोटाबंदीमधील महत्त्वपूर्ण फरक म्हणजे काढण्याची पद्धत आणि कायदेशीर निविदा म्हणून सादर करण्यात आली.
पंढरीच्या वारीच्या रुपाने गेले सातशे वर्ष आपण ‘ह्युमॅनिटी’चा सोहळा अनुभवतो आहोत. आज गरज आहे ती या सोहळ्याला ‘सॉफ्टपॉवर’ म्हणून पाहण्याची.
पंतप्रधान मोदींच्या यूएस दौऱ्याने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांचा पाया भक्कम केला आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची दारे उघडली.
.png)
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स (PPPs) यानी सार्वजनिक-निजी साझेदारी का विश्व और भारत में इतिहास काफ़ी लंबा है. भारतीय सरकार जहां साझेदारी के इस मॉडल का समर्थन करती है, वहीं सरकार �
हमारे नीति-निर्माताओं को पाकिस्तान की बयानबाजी पर गंभीरता और सख्ती दिखानी होगी अन्यथा पाकिस्तान अमेरिका को भारत-पाकिस्तान परमाणु समीकरण में फिट करने की कोशिश करेगा.
जगात प्रचंड मोठया प्रमाणावर बदल होत असताना, २१ व्या शतकाशी सुसंगत संस्थात्मक बदल घडवण्याचे मोठे काम परराष्ट्र खात्याने हाती घेतले आहे.
परकीय संबंध कायद्यासह, चीनने निर्बंधांविरूद्ध त्याच्या शस्त्रागारात एक नवे शस्त्र जोडले आहे आणि पक्षाची विदेशी सहभागावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे.
भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध राखण्याऐवजी थोरलेपणाची किंवा सैनिकी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्यास परस्परांत कटुताच वाढण्याचा धोका आहे.
शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना उरलेल्या परीक्षेच्या संकटातून सोडविण्यासाठी जो ऑनलाइन परीक्षांचा घाट घेतला गेलाय, त्यामुळे ‘रोगापेक्षा औषध वाईट’ अशी परिस्थिती उ�
कोविडमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या कोसळल्यानंतर; आता तरी पुनर्वापरयोग्य, पर्यावरणपूरक अशा चक्रिय अर्थव्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
वाढत्या शहरीकरणामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका टाळण्यासाठी चीनने ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली आहे.
जगाच्या कुठल्याही भागात झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची किंवा तत्सम छायाचित्रे टिपून, ती क्षणार्धात जगभर पाठविण्यासाठी काही विशेष उपग्रह अवकाशात फिरत असतात.
स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.
आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध पश्चिम आफ्रिकी देशांत गुंतवणूकीद्वारे भारत आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. त्यासंदर्भातील उभयपक्षीय क्षमता स्पष्ट करणारा लेख.
पश्चिम आशिया क्षेत्राला आजपर्यंत असलेले अमेरिकेचे सुरक्षा कवच हळूहळू क्षीण होत आहे. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये चिंता वाढली आहे.
पश्तुनी जनतेचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेनेच निर्माण केलेला आहे. पण, त्याचे खापर मात्र पाकिस्तात सतत भारत आणि अफगाणिस्तानवर फोडत आलाय.
भारताच्या दहशतवादविरोधी विचारसरणीला आंतरराष्ट्रीय दबाव, FATF आणि इतर बहुपक्षीय सुरक्षायंत्रणांची फारशी काळजी न करता मुळापासून बळकट करण्याची गरज आहे.
गेल्या १० महिन्यांपासून इम्रान खान सरकारने कर्ज घेण्याचा लावलेला धडाका पाहता त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पाकवरील कर्जाचा डोंगर दुप्पट झालेला असेल.
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा दीर्घकाळपासूनचा मित्र. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमधील दरी झपाट्याने रूंदावत चालली आहे. याचा फायदा भारताने उठवायला हवा.
सध्या पंतप्रधान इमरान खान यांच्या सरकारला पाकमध्येच विरोधकांच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच 'ओआयसी'च्या ठरावाचा डंका पिटला जात आहे.
