11960 results found
भारताच्या निकटवर्तीय भागात चीनची वाढती उपस्थिती चिंताजनक आहे.
चिनी पाणबुड्यांचा मागोवा ठेवणे हा “वाढत्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न” आहे.
चीन ऐतिहासिक काळापासूनच ’सॉफ्ट पॉवर’ तंत्रामध्ये आघाडीवर आहे. कोरोनाकाळात पुन्हा एकदा आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी चीनने हे तंत्र घासूनपुसून पुढे आणले आहे.
येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये केवळ चीनच नाही तर जगभरातील अन्य देशांना देखील भविष्यातील युद्धभूमी म्हणून नियर स्पेस फ्लाईट वेहिकल्स मध्ये गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक ठरणार आ�
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जैविक-शस्त्रास्त्राच्या कल्पनेला जितके उत्तेजन मिळेल, तेवढीच चीनविरोधी भावनाही जगभर बळकट होत जाईल.
धोरणात्मक खनिज आव्हानाला देशांतर्गत क्षमता सुधारत भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे.
चीनची कम्युनिस्ट पार्टी आणि केंद्रीय संस्थांच्या फेररचनेवर चीनच्या उच्चभ्रू वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. या दोन्ही संस्था कोविड नंतरच्या काळातील आव्हानांना सामोऱ्या जाण�
चीनच्या सुरु असलेल्या आण्विक विस्तारामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढण्याची शक्यता आहे.
चीनच्या अध्यक्षांनी सीसीपीच्या शतक महोत्सवी सोहळ्यात, चीनच्या ‘महान पोलादी भिंती’ला टक्कर न देण्याचा इशारा जगाला दिला.
संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीने मसूद अझरचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट केले. संयुक्त राष्ट्राचा हा निर्णय नव्या दिशेचे सूतोवाच करतो.
महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.
चीनला जागतिक संस्थांवर आणि सत्ताकेंद्रित प्रक्रियांवर नियंत्रण हवे आहे. चीनची ही धोरणे साथरोगाच्या काळात अधिक ठळक झाली आहेत.
यारलंग सँगपो म्हणजेच ब्रह्मपुत्रा धरणावरून, भारत-चीनदरम्यानच्या राजकीय आगीत तेल पडत आहे. भारताच्या दृष्टीने ही दुर्लक्षिण्याजोगी बाब नक्कीच नाही.
चीन एका मोठ्या वीज संकटातून जात असला तरीही, चीनमधील या ऊर्जा संकटामुळे हरित ऊर्जा योजनांना चालना मिळणार आहे.
चीनच्या हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाची भुरळ गेल्या दशकात संपूर्ण जगाला पडली आहे. पण त्याचे गंभीर परिणाम आता दिसू लागलेले आहेत.
शस्त्रास्त्रस्पर्धेत समतोल राखला जाणे अत्यावश्यक आणि अगत्याचे आहे. भारताने हा समतोल राखण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.
पीएलएआरएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप असल्याने, अध्यक्ष शी यांनी पीएलएआरएफच्या नेतृत्वात बदल केल्याने सरकारच्या सत्तेच्या पदानुक्रमात घसरण झाली आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेवरील घडामोडींकडे अमेरिका आणि चीन संबंधाच्या मोठ्या चौकटीतून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
दक्षिण-चीन समुद्रातील घडामोडींसंबंधीच्या भारताच्या अलिप्ततेतून चीन-भारत मैत्री तर होणार नाहीच, उलट भारताला दीर्घकालीन नुकसानच भोगावे लागेल.
मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
चीन ही भारतासाठी दुसरी सर्वात मोठी निर्यात पेठ आहे. पण आपण त्यावर अवलंबून राहणे कमी करायला हवे. कारण चीन हा विश्वासघात करू शकतो.
कम्युनिस्ट निष्ठा असलेले विद्यार्थी घडविण्यासाठी परकीय भांडवल, त्यातील नफा आणि परदेशी व्यावसायिकांना आळा घालणे चीनसाठी गरजेचे आहे.
शी त्यांच्या तिसर्या कार्यकाळात प्रवेश करत असताना, 'नवीन युगा'च्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने धोरणात्मक मार्गात बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
चीनच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी, भारत-अमेरिका-जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश पुन्हा एकदा 'QUAD अलायन्स'च्या माध्यमातून एकत्र येताना दिसताहेत.
भारत चीनवर विविध उत्पादनांसाठी अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांवर किंवा गुंतवणुकीवर त्वरित आणि संपूर्ण बहिष्कार घालणे, भारताला परवडणार नाही.
चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
कोरोना महासाथीचा जगात फैलाव करण्यामागे असलेला चीन आणि भारताने क्षेत्रीय सीमांवर आपली पकड घट्ट करण्याचा कालावधी हे योगायोगाने घडलेले नाही.
जर्मनीच्या चीनविषयक धोरणात मूलभूत बदल झाला असल्याचे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या दस्तऐवजातून दिसून येते. मात्र, जर्मनी त्यानुसार मार्गक्रमण करणार की नाही, हे पाहावे लाग�
चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड' योजनेत सहभागी होण्याच्या करारावर इटलीने स्वाक्षरी केल्याने युरोपीय समुहांत होऊ घातलेल्या राजकीय-आर्थिक गुंतागुंतींचा वेध घेणारा लेख
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�
चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यात स्वारस्य असलेले देश, आयातीकरता चीनवर अवलंबून आहेत. मात्र, चीन स्वत: आयातीसाठी या देशांवर अवलंबून नाही.
चीनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याबद्दलची जागृती युकेमध्ये पाहायला मिळत आहे.
दोन वर्षापूर्वी चीनच्या बेल्ट अँड रोड परिषदेला जगातील प्रमुख देशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. पण आता चित्र बदलतेय.
ऑक्टोबर २०२०मध्ये चीनच्या संरक्षणासंदर्भात आयोजित सर्व सदस्यीय परिषदेत, ‘बायझन’ हा शब्द वापरला गेला, ज्याचा अर्थ आहे- ‘युद्धासाठी सज्ज व्हा.
चीनच्या सागरी महत्त्वाकांक्षेला तोंड देण्यासाठी भारतीय नौदलाने भविष्यात शक्तिशाली, शस्त्रसज्ज अशा नौकाबांधणीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
भारत-चीन सिमेवर तणाव असतांना वीज ग्रिडवर सायबर हल्ला होणे, ही काहीशी नवी आणि आश्चर्यकारक अशी बाजू यावेळी समोर आली आहे.
अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ वॉरने कॉंग्रेसला सादर केलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये चीनच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या संकल्पना आता अरुणाचल प्रदेशपर्यंत विस्तारल्या आहेत
चीनची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि कोरोनामुळे उताराला लागलेली जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे चीनचा बीआरआय प्रकल्प अवघड झाला आहे.
शाळा-कॉलेजमध्ये मागे पडणाऱ्या मुलांसाठी व्यावसायिक शिक्षण असते, अशी भावना आपल्या समाजात रूढ आहे. तिला छेद देऊन नव्या शैक्षणिक धोरणाची अमलबजावणी व्हायला हवी.
दावोस येथे झालेली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही परिषद यावर्षी निराशावादी आणि जगापुढे वाढून ठेवलेल्या आर्थिक संकटाची चाहूल देणारी होती.
जगभरातील बिघडत जाणाऱ्या हवामान परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, उत्सर्जित केल्या जाणाऱ्या कार्बनवर अधिभार आकारणे, हा एकच मार्ग उपलब्ध आहे.
जगातील अन्य बुलेट ट्रेनप्रमाणेच, भारतालाही यासाठी अपेक्षित मुदतीपेक्षा जास्त वेळ लागेल आणि त्यामुळे खर्चात वाढ होईल, हे गृहीत धरायला हवे.
कोरोनोत्तर जगाच्या पुनर्रचनेसाठी स्वतःच्या कोषातून बाहेर पडत आक्रमक धोरण अवलंबणे विविध देशांसाठी क्रमप्राप्त आहे. त्यातूनच पुढील संकटे टाळता येऊ शकतील.
जी राष्ट्रे स्थिरता आणि शांततेत गुंतवणूक करू पाहत आहेत, तीच जागतिकीकरणाचे भविष्य आणि नवी जागतिक व्यवस्था निश्चित करू शकतील.
आंतरराष्ट्रीय कायदे मुद्दामहून कमकुवत ठेवले गेले आहेत. ज्यायोगे ताकदवान देश त्यांचा आपल्या मनाप्रमाणे अर्थ लावून, आपला हेतू साध्य करतात.
येत्या काही वर्षांत पीआरसीने तैवानला यशस्वीपणे जोडले तर इंडो-पॅसिफिक राज्यांना त्यांच्या धोरणात्मक अंगणात चीन असण्याची खरी शक्यता आहे.
तैवानला नुकसान पोहचवणाऱ्या चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी, जपानने अमेरिकेच्या सोबतीने काम करण्याचा निर्धार केला आहे.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यातील शांततेचे प्रयत्नांना आजवर कायम लोकानुनयी भूमिकेने तडे दिले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धाची सावली त्या नात्यावरून अद्याप सरलेली नाही.
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
जपानचे नवे पंतप्रधान किशिदा यांनी चीनवर टीका करतानाच, अमेरिका, युरोप, भारत आणि ऑस्ट्रेलियाशी जोडून घेण्याची इच्छा बोलून दाखवली आहे.
