19042 results found
कोरोनामुळे वेग घेतलेल्या डिजिटलयाझेशनमुळे, भारतातील डिजिटल क्षेत्रातील लैंगिक असमानता भरून काढण्यास उत्तम संधी आहे.
अब समय बदल गया है और अमेरिका पाकिस्तान से अपने रणनीतिक संबंधों का चौथा चरण शुरू कर रहा है. इसके परिणाम तो पता नहीं, लेकिन इतिहास यदि कुछ सबक देता है तो यह अमेरिका और भारत, दोनो
गुन्हेगारी तपासात फॉरेन्सिक सायन्सची भारताची वाढती गरज पूर्ण करत असताना, फौजदारी न्याय वितरण प्रणाली सुधारणे हे NFSU चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
नायजरमधील सत्तापालटामुळे प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण होण्याआधी आणि पूर्ण युद्धाला तोंड फुटण्यापूर्वी प्रादेशिक आफ्रिकी गटांनी मुत्सद्देगिरीद्वारे उपाय शोधण्याचा प�
अर्थसंकल्पीय तरतुदी भारताच्या परराष्ट्र व सुरक्षा धोरणांना बळ देणाऱ्या आहेत.
अमेरिकी वर्चस्व का युग खत्म हो रहा है और यह बड़ी ताकतों के बीच जबर्दस्त मुकाबले व बढ़ती बहु-ध्रुवीयता के कारण संभव हो सका है.
शायद दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है. लेकिन इस नई विश्व व्यवस्था का ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के बाकी देश ट्रंप के इन तौर-तरीकों का किस तरह से जव�
चीन सोबत हितसंबंधाचे समतोल राखण्यासाठी जर्मनी प्रयत्न करत असताना, आक्रमक चीनकडून त्यांना मिळालेला धोका भूराजकीय गुंता आणखीनच वाढवत आहे.
बहुतांश जगाला हे लक्षात आले नाही की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणावाच्या दरम्यान BLA ने अनेक हल्ले केले. चीन मात्र यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होता.
गेली अनेक दशके बलुचिस्तान क्रूर राजकीय दडपशाही आणि आर्थिक उपेक्षेचा सामना करत आहे. शांततापूर्ण निदर्शनांवर पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या कठोर दडपशाहीमुळे, कट्टरतेकडे (
चीन आणि यूएस स्पर्धा करत असताना, “बलूनगेट” सारखे भाग अपवादापेक्षा सामान्य असण्याची शक्यता आहे .
बससेसा सुधारून शहर परिवहन उपक्रम योजनेत अमुलाग्र सुधारणा होऊ शकते. यामुळे शहरांतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवली जाऊ शकते.
ग्लोबल साउथच्या बहुध्रुवीयतेमध्ये युक्रेन आणि युएस नवी संधी शोधत आहेत. तर दुसरीकडे ग्लोबल साउथ स्वतःला एक असल्याचे म्हणून सादर करण्यात गुंतले आहे.
बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश सामायिक दृष्टिकोनामुळे सुरक्षित इंडो-पॅसिफिक धोरणात्मक संबंध वाढवण्यास इच्छुक आहेत.
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
इस रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID), द नेशनल एंडॉवमेंट फॉर डेमोक्रेसी (NED) तथा उनके ग्रांटिस् यानी उपयोगकर्ता इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्ट�
इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकीकडे बायडन यांच्याबद्दल आशेचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे ते चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्तीही आहे.
चीनने त्यांचे आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य एकवटले, तर ते स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आव्हान असेल, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
परदेशातील लष्करी गुंतवणूक, मुक्त व्यापार आणि चीनी आव्हान यासंदर्भात अमेरिकेतील डावे आणि उजवे याच्यात एकमत घडविण्यासाठी बायडन यांना खूप कष्ट घ्यावे लागतील.
अफगाणिस्तानातील नव्या प्रशासनात तालिबान्यांची कायदेशीरपणे घुसवून, अफगाणिस्तान सरकारला बाजूला ठेवायचे आणि आपले वर्चस्व वाढवायचे, असा पाकिस्तानचा हेतू आहे.
अमेरिकी नागरिकांमध्ये परदेशांतून आलेल्यांविषयी मत्सराची भावना असते. ती ट्रम्प यांच्या काळात वाढीस लागली. त्यामुळे आता बायडन यांचा निर्णय महत्त्वाचा असेल.
भारताला आपल्या गोटात ठेवणे, हे अमेरिकेच्या फायद्याचे ठरेल. पण, भारतातील मुद्द्यांबद्दल ट्रम्प यांनी मोदींना जो मुक्त वाव दिला, तो बायडन नक्कीच देणार नाहीत.
एडीएम फ्रॅन्चेटी यांना अमेरिकेच्या नौदलाच्या सर्वोच्च पदावर नियुक्त करताना, बायडेन प्रशासनाने अधिक वैविध्यपूर्ण अमेरिकन सैन्यासाठी जोर दिला आहे.
भारताने बिटकॉइनच्या परिवर्तनीय क्षमतेची जाणीव ठेवण्याची आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि लाभ संपादन करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाटो पूर्व युरोपमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा विचार करत असताना बेलारूस रशियन सामरिक अण्वस्त्रांचे आयोजन करण्यास इच्छुक आहे.
लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.
दक्षिण अफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्सच्या विस्ताराभोवती चालू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभुमीवर काही महत्त्वपूर्ण घटनांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
ब्रिक्सचा विस्तार करण्याचा चीनचा उद्देश ब्रिक्स यंत्रणा आणि मंचाद्वारे आपल्या अजेंडा आणि भव्य रणनीतीला अधिक जोरकसपणे प्रोत्साहन देणे आणि मुत्सद्देगिरीने यूएसचा प्रत
विश्वास जोपासण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले नाहीत तर ब्रिक्सचा विस्तार व्यर्थ आहे हे सांगण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
जरी ब्रिटनच्या एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ मुळे कोणतेही मूलभूत बदल होत नसले तरी, ते त्यांच्या मूळ पुनरावलोकनात लहानसे बदल करून, महत्त्वाच्या सुधारणा घडवून आणते आणि ब्रिटन�
समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.
जगभरात हरित आणि डिजिटल शिपिंगकडे होणारा कल वेग घेत असताना, शहरांची स्पर्धात्मकता त्यांच्या वित्त, तंत्रज्ञान आणि कुशल मानवसंपदा एकत्र करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहण
दोन भागांच्या मालिकेतील या उत्तरार्धात २०२३ हे वर्ष पाकिस्तानकरता कोलाहलाचे असेल, याची लक्षणे स्पष्ट करणारे मुद्दे मांडले आहेत.
जे प्रश्न आत्तापर्यंत फक्त लांबवर धूसर दिसत होते, ते कोरोनामुळे अचानक अगदी उंबरठ्यापाशी आले आहेत. त्यांची उत्तरे तातडीने शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कोविड-१९ ची साथ हा काही एक इव्हेंट नाही. जशी संहारक अण्वस्त्रे हे वास्तव आहे, त्याप्रमाणे यापुढे साथीचे आजार हे सत्य असणार आहे. त्यासाठी सज्ज राहायलाच हवे.
जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
योग्यरित्या डिझाइन केल्यास, यूएस-भारत इलेक्ट्रिक बस भागीदारीसाठी खाजगी क्षेत्राचा फोकस भारतातील इलेक्ट्रिक बस प्रवेशावर उत्प्रेरक प्रभाव टाकू शकतो.
हिंदी महासागराच्या किनारीपट्टीच्या प्रदेशात भारत- अमेरिका संबंध सर्वसमावेशक भागीदारीच्या दिशेने पुढे जात आहेत.
दोनों देशों के रिश्तों के विस्तारित फलक में पन्नू प्रकरण एक मामूली सा पहलू है, जिससे व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा.
