18826 results found
दीर्घ काळ चालणारे नाते एकरूप होत आहे.
भारत आणि अमेरिकेमधला व्यापार करार हे दोन्ही देशांच्या संबंधांमधले नवे वळण आहे. यामध्ये अधिक समानता आहे.
भारत अमेरिका या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भागीदारीचे रूपांतर करण्याची इच्छा आहे, परंतु या हेतूचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
माहितीची सुरक्षा, म्हणजे डेटा सिक्युरीटी हा भारत-अमेरिकेतील व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधला कमकुवत दुवा आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
इराणमधील तेलखरेदीच्या मुद्यावरून अमेरिकेने घातलेले निर्बंध आणि नंतर दिलेली सवलत हे सारे सांभाळणे भारतासाठी नवी डोकदुखी ठरली आहे.
CECA ने सुरू केलेल्या लेव्हल प्लेइंग ग्राउंडमध्ये ऑस्ट्रेलियन खाद्य क्षेत्राने निर्माण केलेल्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, विद्यमान भारतीय कृषी मूल्य-साखळीत सुधारणा क�
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
इंडो-पॅसिफिकमधील सामायिक चिंता अधोरेखित करून भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे संबंध लक्षणीयरीत्या विकसित झाले आहेत.
सीमाप्रश्न आधी सोडवावा, असे भारताचे मत असताना; ते टाळून चीनला मात्र फक्त परस्पर सहकार्याच्या अन्य बाबीतच रस आहे.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे लष्कर पुन्हा परस्परांसमोर उभे ठाकले आहे. आजची परिस्थिती पाहता, यापुढे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा तणावपूर्ण राहील, असेच दिसतेय.
गेल्या सात वर्षांत भारत-चीनमधील सीमेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे.
भारत और चीन का रिश्ता व्यापार से मजबूत है लेकिन भरोसे की कमी से उलझा हुआ. ऐसे में यूएई के साथ मिलकर बनी त्रिपक्षीय साझेदारी, सहयोग का एक आसान और सुरक्षित रास्ता दिखाती है.
भारत और EU ऐसी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहते हैं, जहां उन्हें महाशक्तियों के बीच अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने का मौका मिले. इसी वजह से दोनों स्वाभाविक साझेदार बनकर उ
भारत-न्यूझीलंडमधील संबंधांमध्ये थोडा दुरावा आल्यानंतर आता उभयतांमध्ये दृढ होत असलेले संबंध द्विपक्षीयदृष्ट्या आणि व्यापक प्रादेशिक संबंधानेही महत्त्वपूर्ण आहेत.
भारत-पाक सीमेवरील शांततेचे फायदे दोन्ही देशांना आहेत. मात्र, सीमेवर घडलेल्या घडामोडी पाहता ही चैन दीर्घकाळ राहील, असे वाटत नाही.
आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जो तणाव निर्माण झाला आहे तो पाहता त्यांच्यातील युद्धाचा धोका टाळण्यासाठी ‘एससीओ’ची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
भारत आणि पूर्व आफ्रिका या दोघांसाठी आर्थिक समावेशासंदर्भातील सहकार्य फायदेशीर ठरेल. त्यातून परस्परांच्या अर्थव्यवस्थेला सावरता येऊ शकतील.
भारताप्रमाणेच ब्राझीलनेही अमेरिकेच्या लहरी कारभाराला आणि दबावाला महत्त्व न देता आपल्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सार्वभौम भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सध्याच्या घडामोडी बघता भारत-रशिया परस्परसंबंध तणावाचे होऊ देणे दोन्ही राष्ट्रांना परवडण्यासारखे नाही.
नवीन व्यवस्था, स्वीकारल्यास, रशियन कंपन्यांवर लादलेल्या निर्बंधांपासून द्विपक्षीय व्यापाराचे संरक्षण करू शकते.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत-रशिया संबंध सुधारण्यात ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. यात जीवाश्म इंधनासोबतच आण्विक उर्जेचाही समावेश असेल.
भारत यही उम्मीद कर रहा है कि सब कुछ ठीक रहे, लेकिन उसे बुरे नतीजों के लिए भी तैयार रहना चाहिए.
भारत-अमेरिका संबंधों को अब जल्द ठीक करना कठिन होगा. किसी भी संबंध में ‘भरोसा’ सबसे जरूरी होता है और ट्रंप के रवैए से भले यह नष्ट न हुआ हो, डगमगाया जरूर है.
BRICS और SCO दो ऐसे गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंच हैं जिसमें भारत और रूस दोनों के बीच करीबी सहयोग होता है. पिछले दशक में दोनों ही देशों की विदेश नीतियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है. इस पर�
भारत आता श्रीलंकेबाबत मोठया भावाच्या भूमिकेत नाही. तसेच, श्रीलंकेनेही आता भारतासोबत ‘चायना कार्ड’ खेळणे बंद केले आहे.
कझाखस्थानमधील नझरबायेव यांच्या ३० वर्षाच्या सत्तेनंतर ९ जूनला टोकायेव हे देशाचे दुसरे राष्ट्रपती म्हणून निवडून आले. या घडामोडींमुळे कझाखस्तान चर्चेत आलाय.
भारतात आज जवळपास ९०० सॅटेलाईट वाहिन्या आहेत. शेकडो माध्यमसमूह आहेत. पण, यातील एकाही माध्यमाचा जागतिक पातळीवर प्रभाव नाही, ही खेदजनक बाब आहे.
प्रमुख पारंपरिक शस्त्रांच्या वितरणाच्या प्रमाणाचा कल (ट्रेंड-इंडिकेटर व्हॅल्यू- टीआयव्ही) सध्या आहे तसाच सुरू राहिल्यास भारताचे रशियाच्या निर्यातीवरील अवलंबित्व नाह�
भारताच्या वीज क्षेत्राची कथा आता संकटातून नाही, तर संधीतून सुरू होते, जिथे सर्वात स्वस्त 'स्वच्छ ऊर्जा' तयार आहे, मात्र खरेदीदार अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. हा लेख सांगतो की ही
ऑगस्ट 2021 च्या मध्यात अफगाणिस्तानातील घनी सरकारच्या पतनाने आपले पाय ठोठावले असूनही, नवी दिल्लीने तालिबानच्या नेतृत्वाखालील नवीन अफगाणिस्तानमध्ये आपली उपस्थिती पुन्हा �
जरी भारताने आपल्या आर्थिक बाजारपेठेतील लैंगिक असमानता संपवण्याचे वचन दिले असले तरी, अभ्यास मात्र वेगळे चित्र दाखवतात.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
भारतासाठी सर्वात मोठी समस्या आपले शेजारील देशच आहेत. त्यांच्यासोबतच्या राजनैतिक धोरणास आकार देण्यात आपल्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही.
‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’चे अध्यक्षपद भूषविल्याने भारताला एक महत्त्वाची प्रादेशिक शक्ती म्हणून ओळख संपादन करण्यास मदत झाली आणि ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’च्या �
अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. अनेक देश अदानी प्रकल्पांचा आढावा घेत आहेत. यामुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर आणि दळणवळणाच्या उद्�
भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आपल्यासाठी नवा मार्ग स्वतःच तयार करील.
भारताच्या सीमेलगत चीनचा वाढता प्रभाव आणि हिंद महासागर प्रदेशात चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहता, पूर्वेकडील देशांशी भारताचे संबंध चांगले असणे महत्त्वाचे आहे.
निर्णय प्रक्रियेतील सर्व भागधारकांचा समावेश करून शहरे विकसित करण्यासाठी भारत इतर जागतिक मॉडेल्सचे अनुकरण करू शकतो.
चीनच्या रणनीतीत शत्रूला गाफील ठेवण्याला, तसेच प्रोपगंडा वापरून गोंधळ वाढविण्याला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे आपल्या संदिग्घ वर्तणुकीचा चीनला फायदाच होत आहे.
आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.
निव्वळ नेट झिरोचे लक्ष्य साधणे हे आपले उद्दिष्ट नसून, नेट झिरोवर आधारित न्याय्य, समृद्ध भविष्य प्राप्त करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना त्वरित संधी देण्याच्या घाईत भारतात निकृष्ट दर्जाचे सोलर पॅनेल्स वापरले जाताहेत. त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत मोठी घसरण दिसते आहे.
कूलिंग आणि इतर ऊर्जा सेवांसाठी गरीब जनतेच्या ऊर्जेचा वापर वाढल्याने त्यांना उबदार जगाशी जुळवून घेण्यास मदत होईल किंवा उबदार जगामध्ये योगदान मिळेल?
