18828 results found
भारत के लिए, राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी भारत – अमेरिकी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है.
भारत-अमेरिका संबंध आता केवळ अधिकृत यंत्रणांपुरते मर्यादित नसून, त्यांना अधिक व्यापक शक्ती आणि समुदाय आकार देत आहेत.
भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांनी कराबाबत आपली भूमिका कठोर केली, तर सर्जियो गोर यांची भारतातील अमेरिकेच्या राजदूतपदावरील नियुक्ती शक्य होऊ शकते.
भारताच्या धोरणात्मक समीकरणात रशियाचे असलेले अस्तित्व अमेरिकेला खुपत आहे.
भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ (सीमा शुल्क) बढ़ाने की धमकी दी है. स्टील और एल्युमीनियम के बाद उन्होंने �
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
स्विंग वोटर कितने प्रभावित होंगे, यह गौर करने वाली बात होगी.
क्या चीन की तरह अमेरिका भी विस्तारवादी नीतियों का पोषण करेगा?
ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान निवेश बढ़ाने के लिए डाले जा रहे राजनीतिक और कूटनीतिक दबावों को देखते हुए खतरा यह भी है कि भारत-अमेरिका रिश्तों का स्वरूप बायर - सेलर मॉडल मे�
भारत को भी अमेरिका की घरेलू राजनीति में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालना होगा.
व्यापार युद्ध आणि आर्थिक पुनर्रचना जवळ येत असताना, या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे यश हे स्वायत्ततेसह सहकार्याचा समतोल साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
ट्रम्प यांनी श्रेय घेण्याचा अजब प्रयत्न केला असला तरी, पाकिस्तान आणि त्याच्या द्वेषपूर्ण कारवायांबाबत निर्णय घेण्याच्या बाबतीत नवी दिल्लीच प्रमुख भूमिका बजावत आहे.
अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ रिश्तों में तनाव पर चर्चा हुई.
टॅरिफ लिबरलायझेशनमुळे भारतात खपवाढ झाली असून तीच आर्थिक वृद्धीचा प्रमुख घटक ठरली आहे. त्यामुळे भारताने संरक्षणवादी भूमिका सोडून, अमेरिकेबाहेरील व्यापार भागीदारांचे �
अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे पोसणार का?
ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.
ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.
ज्याला एकापेक्षा अधिक वेळा दोषी ठरवले गेले असेल अशा व्यक्तीसह रिपब्लिकनचे नामनिर्देशन अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता असल्याने, ट्रम्प यांच्यासाठी 2024 चा रस्ता खडतर बनल�
महाभियोगातून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सुटतील, हे अपेक्षित होते. पण चार महिन्यातील या गोंधळाला अमेरिकन मतदार कसा प्रतिसाद देणार, हे पाहायला हवे.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
ट्रम्प यांनी असीम मुनीर यांची रणनीतिक उपयोगासाठी खुशामत केली आहे, कारण अमेरिका आता इस्रायलच्या इराणविरोधातील युद्धात सहभागी झाला आहे; पण यामुळे भारताच्या रणनीतीवर काह�
दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.
मॅक्रॉनच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या भेटीमुळे दोन्ही मित्र राष्ट्रांना द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याची आणि ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना बळकटी देण्याची संधी मिळाल�
नवी दिल्ली ट्रम्पच्या अतिरेकी आणि अवास्तव मागण्यांना अधिक किंमत देऊ शकत नाही, पण भारत-अमेरिका संबंधांचे महत्त्व ओळखणे गरजेचे आहे. या नात्यात मोठी गुंतवणूक झाली आहे आणि त�
कामासाठी आणि विरंगुळ्यासाठी वापरली जाणाऱ्या सारख्या उपकरणांमुळे स्क्रिनचा वापर वाढला आहे. परिणामी मानसिक-शारिरिक थकवाही वाढतो आहे.
तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
डिजिटल रूबल जसजसे अधिक सुलभ होत जाईल, तसतसे ते आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याचे आणि रशियाच्या आर्थिक परिदृश्याला पुन्हा आकार देण्याचे मोठे कार्य करणार आहे.
भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.
उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये लोकांना सामाजिक-आर्थिक संधी मिळण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या इंटरनेटची गरज आहे, हे विचारण्याची वेळ आली आहे.
लोकशाहीसाठी आणि निरोगी समाजासाठी पत्रकारिता आवश्यक आहे. त्यामुळे जेव्हा पत्रकारिता आर्थिकदृष्ट्या संकटात असते, तेव्हा सरकारने कुंपणावर बसणे योग्य नाही.
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
तकनीक ने युद्ध को इतना तेज कर दिया है कि एस्केलेशन का टाइम कम हो गया है. इसे समझना और कंट्रोल करना अब पहले से ज्यादा जरूरी है.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारांच्या सध्याच्या संचातूनसूचित होते की, तंत्रज्ञान आता उभय देशांच्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी असेल.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभुमीवर भारतातील आणि जागतिक स्तरावर पाण्याची असुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल का ?
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
ताइवान बनाम चीन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है. आखिर वह किस महाविनाशक हथियारों के दम पर चीन को चुनौती देता है. आइए जानते हैं
परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य
तुर्कस्थानला रशियन बनावटीच्या एस-४०० क्षेपणास्त्रांच्या झालेल्या पुरवठ्याने तुर्कस्थान-अमेरिकी. तुर्कस्थान-नाटो संबंधांमध्ये मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे.
कोरोनाप्रमाणेच आता तैवानच्या मुद्द्यासंदर्भातही, अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमधील संघर्ष जागतिक राजकारणाच्या ऐरणीवर आला आहे.
तैवानवर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाच्या राजकीय आणि लष्करी परिणामांचा भारताने विचार करायला हवा. त्याबरोबरच तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देण्यासाठी धोरण तयार करणे आवश
अमेरिका -चीन संबंध पूर्ववत होण्याची शक्यता, जी आशा ट्रम्प प्रशासनाच्या आक्रमक भूमिकेनंतर चीनला होती, ती दोन दिवसांच्या अलास्का बैठकीनंतर मावळली आहे.
थायलंडच्या समकालीन देशांतर्गत राजकारणाची स्थिती गुंतागुंती आणि आव्हानांनी भरलेली आहे जी तरुणांचा आवाज आणि निर्णय क्षमता मर्यादित करते.
