-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
18353 results found
पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर सुरू असलेल्या गोंधळामुळे संपूर्ण पाकिस्तान हे यादवी युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, असा समज संपूर्ण जगभर पसरला आहे.
इस इश्यू ब्रीफ में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते राजनीतिक दख़ल का आकलन किया गया है. साथ ही इसमें ऐसे सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक कारणों को बारे में गहन चर्चा की गई है, �
जर्मनीसह अन्य देशांमध्ये चीनसंबंधाने पुनर्विचार सुरू असताना भारताला भू-राजकीय संधी निर्माण झाल्या आहेत.
रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की रणनीति से यूरोपीय देशों में बेचैनी है. इसके चलते यूरोपीय देशों में फूट पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है. नेटो और अमेरिका की क्या है रणनीति. इसके साथ �
SCO सम्मेलन पर अमेरिका व पश्चिमी देशों की पैनी नजर है. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका पाकिस्तान के निकट आने की कोशिश कर रहा है. उसने एफ-16 को लेकर पाकिस्तान का बड़ी मदद की है.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन डिसेंबर 2025 मध्ये भारताला भेट देणार आहेत. वार्षिक नेत्यांच्या शिखर परिषदेतील (annual leaders’ summit) निष्कर्ष मोठ्या प्रमाणावर यावर अवलंबून राहील की भ
गेल्या काही वर्षात भारत आणि रशिया यांच्या संबंधांमध्ये झालेली हानी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न म्हणून पुतीन यांच्या भारत दौऱ्याकडे पाहिले जाते.
पुनर्निमिती शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. शिवाय भारताच्या शेती क्षेत्रातले कार्बनचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते.
आखाती देश पुन्हा एकदा इराणसोबत आपले संबंध दृढ करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहेत. सामूहिक चर्चेतून नव्या शक्यता आजमावल्या जात आहेत.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने पाकिस्तानसोबतच्या संवादासाठी नवीन अटी ठरवल्या आहेत, ज्यामध्ये चर्चा केवळ दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर (PoK) या मुद्द्यांपुरती �
भारत आणि इराण यांचे संबंध पूर्वापार चांगले आहेत त्यामुळे, इराण-अमेरिका युद्ध भडकलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल, हे निश्चित आहे.
पहलगाममधील हिरवेगार मैदाने या आठवड्यात निष्पाप रक्ताने माखली गेली आणि २००८ नंतर भारतासाठी हा सर्वात वेदनादायक दहशतवादी हल्ला ठरला. या क्रूर हत्याकांडामागे पाकिस्तानच�
पूर्व आशियामधील बदलणाऱ्या सुरक्षा कॅलिब्रेशनला अधोरेखित करणारी, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया शिखर परिषद कॅम्प डेव्हिड येथे पार पडली आहे.
जुनी पेन्शन योजना ही एक विकृत रूप आहे जी व्यावहारिक, नैतिक आणि वसाहतीत 21 व्या शतकातील आधुनिक भारताशी जुळलेली नाही; संसद शीर्षस्थानी सुरू झाली पाहिजे आणि खासदार आणि न्याया�
पेरूने पाच वर्षांत सहा राष्ट्रपतींद्वारे फेरबदल केले आहेत. जर पेरुव्हियन लोकांना या 'महाभियोगाच्या सापळ्यातून' सुटायचे असेल तर त्यांनी काही सुधारणा केल्या पाहिजेत.
पोखरण-२ अणुचाचणीनंतर परस्परांपासून दुरावलेल्या भारत आणि अमेरिकेतील संबंधींना आज बराच लांबचा पल्ला गाठला आहे.
रूस मौजूदा समय में दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश है, और उसके ऊर्जा नोर्यात, केंद्रीय बैंक और अन्य क्षेत्रों को लक्षित करते हुए अभूतपूर्व दंडात्मक कार्रवाई की गई है. ऐस
गेल्या काही महिन्यात निर्यातीत झालेली घट आणि अर्थव्यवस्थेचा ढासळलेला वेग पाहता भारत-अमेरिका यांच्यात नवा व्यापारी करार होणे गरजेचे आहे.
कोरोनामुळे आपल्या आसपासचे प्रदुषण कमी झाले असून, त्याचे चांगले परिणाम पर्यावरणावर दिसताहेत. या प्रदुषणाच्या भस्मासुराला कायमचे गाडण्यासाठी ही संधी आहे.
रशिया येत्या काही महिन्यांत अफगाण क्षेत्रातील आपला आर्थिक प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांसह, सुरक्षा आणि धोरणात्मक हितसंबंध संतुलित करताना दिसेल.
विशिष्ट हेतू साठी डिजिटल पैशांचा संभाव्य अनुप्रयोग खरोखरच कसले प्रतिनिधित्व करते हे जाणण्यासाठी आधी प्रोग्रामेबिलिटी जाणणे महत्वाचे आहे.
कोरोनामुळे वेग घेतलेल्या डिजिटलयाझेशनमुळे, भारतातील डिजिटल क्षेत्रातील लैंगिक असमानता भरून काढण्यास उत्तम संधी आहे.
अब समय बदल गया है और अमेरिका पाकिस्तान से अपने रणनीतिक संबंधों का चौथा चरण शुरू कर रहा है. इसके परिणाम तो पता नहीं, लेकिन इतिहास यदि कुछ सबक देता है तो यह अमेरिका और भारत, दोनो
गुन्हेगारी तपासात फॉरेन्सिक सायन्सची भारताची वाढती गरज पूर्ण करत असताना, फौजदारी न्याय वितरण प्रणाली सुधारणे हे NFSU चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
नायजरमधील सत्तापालटामुळे प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण होण्याआधी आणि पूर्ण युद्धाला तोंड फुटण्यापूर्वी प्रादेशिक आफ्रिकी गटांनी मुत्सद्देगिरीद्वारे उपाय शोधण्याचा प�
शायद दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है. लेकिन इस नई विश्व व्यवस्था का ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के बाकी देश ट्रंप के इन तौर-तरीकों का किस तरह से जव�
चीन सोबत हितसंबंधाचे समतोल राखण्यासाठी जर्मनी प्रयत्न करत असताना, आक्रमक चीनकडून त्यांना मिळालेला धोका भूराजकीय गुंता आणखीनच वाढवत आहे.
बहुतांश जगाला हे लक्षात आले नाही की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणावाच्या दरम्यान BLA ने अनेक हल्ले केले. चीन मात्र यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होता.
चीन आणि यूएस स्पर्धा करत असताना, “बलूनगेट” सारखे भाग अपवादापेक्षा सामान्य असण्याची शक्यता आहे .
बससेसा सुधारून शहर परिवहन उपक्रम योजनेत अमुलाग्र सुधारणा होऊ शकते. यामुळे शहरांतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवली जाऊ शकते.
ग्लोबल साउथच्या बहुध्रुवीयतेमध्ये युक्रेन आणि युएस नवी संधी शोधत आहेत. तर दुसरीकडे ग्लोबल साउथ स्वतःला एक असल्याचे म्हणून सादर करण्यात गुंतले आहे.
बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश सामायिक दृष्टिकोनामुळे सुरक्षित इंडो-पॅसिफिक धोरणात्मक संबंध वाढवण्यास इच्छुक आहेत.
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
इस रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID), द नेशनल एंडॉवमेंट फॉर डेमोक्रेसी (NED) तथा उनके ग्रांटिस् यानी उपयोगकर्ता इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्ट�
इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकीकडे बायडन यांच्याबद्दल आशेचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे ते चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्तीही आहे.
चीनने त्यांचे आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य एकवटले, तर ते स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आव्हान असेल, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
परदेशातील लष्करी गुंतवणूक, मुक्त व्यापार आणि चीनी आव्हान यासंदर्भात अमेरिकेतील डावे आणि उजवे याच्यात एकमत घडविण्यासाठी बायडन यांना खूप कष्ट घ्यावे लागतील.
अफगाणिस्तानातील नव्या प्रशासनात तालिबान्यांची कायदेशीरपणे घुसवून, अफगाणिस्तान सरकारला बाजूला ठेवायचे आणि आपले वर्चस्व वाढवायचे, असा पाकिस्तानचा हेतू आहे.
अमेरिकी नागरिकांमध्ये परदेशांतून आलेल्यांविषयी मत्सराची भावना असते. ती ट्रम्प यांच्या काळात वाढीस लागली. त्यामुळे आता बायडन यांचा निर्णय महत्त्वाचा असेल.
भारताला आपल्या गोटात ठेवणे, हे अमेरिकेच्या फायद्याचे ठरेल. पण, भारतातील मुद्द्यांबद्दल ट्रम्प यांनी मोदींना जो मुक्त वाव दिला, तो बायडन नक्कीच देणार नाहीत.
एडीएम फ्रॅन्चेटी यांना अमेरिकेच्या नौदलाच्या सर्वोच्च पदावर नियुक्त करताना, बायडेन प्रशासनाने अधिक वैविध्यपूर्ण अमेरिकन सैन्यासाठी जोर दिला आहे.
भारताने बिटकॉइनच्या परिवर्तनीय क्षमतेची जाणीव ठेवण्याची आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि लाभ संपादन करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
