-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
16862 results found
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.
मॅक्रॉनच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या भेटीमुळे दोन्ही मित्र राष्ट्रांना द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याची आणि ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना बळकटी देण्याची संधी मिळाल�
कामासाठी आणि विरंगुळ्यासाठी वापरली जाणाऱ्या सारख्या उपकरणांमुळे स्क्रिनचा वापर वाढला आहे. परिणामी मानसिक-शारिरिक थकवाही वाढतो आहे.
तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
डिजिटल रूबल जसजसे अधिक सुलभ होत जाईल, तसतसे ते आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याचे आणि रशियाच्या आर्थिक परिदृश्याला पुन्हा आकार देण्याचे मोठे कार्य करणार आहे.
भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.
उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये लोकांना सामाजिक-आर्थिक संधी मिळण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या इंटरनेटची गरज आहे, हे विचारण्याची वेळ आली आहे.
लोकशाहीसाठी आणि निरोगी समाजासाठी पत्रकारिता आवश्यक आहे. त्यामुळे जेव्हा पत्रकारिता आर्थिकदृष्ट्या संकटात असते, तेव्हा सरकारने कुंपणावर बसणे योग्य नाही.
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
तकनीक ने युद्ध को इतना तेज कर दिया है कि एस्केलेशन का टाइम कम हो गया है. इसे समझना और कंट्रोल करना अब पहले से ज्यादा जरूरी है.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारांच्या सध्याच्या संचातूनसूचित होते की, तंत्रज्ञान आता उभय देशांच्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी असेल.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभुमीवर भारतातील आणि जागतिक स्तरावर पाण्याची असुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल का ?
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
ताइवान बनाम चीन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है. आखिर वह किस महाविनाशक हथियारों के दम पर चीन को चुनौती देता है. आइए जानते हैं
परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य
तुर्कस्थानला रशियन बनावटीच्या एस-४०० क्षेपणास्त्रांच्या झालेल्या पुरवठ्याने तुर्कस्थान-अमेरिकी. तुर्कस्थान-नाटो संबंधांमध्ये मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे.
कोरोनाप्रमाणेच आता तैवानच्या मुद्द्यासंदर्भातही, अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमधील संघर्ष जागतिक राजकारणाच्या ऐरणीवर आला आहे.
तैवानवर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाच्या राजकीय आणि लष्करी परिणामांचा भारताने विचार करायला हवा. त्याबरोबरच तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देण्यासाठी धोरण तयार करणे आवश
अमेरिका -चीन संबंध पूर्ववत होण्याची शक्यता, जी आशा ट्रम्प प्रशासनाच्या आक्रमक भूमिकेनंतर चीनला होती, ती दोन दिवसांच्या अलास्का बैठकीनंतर मावळली आहे.
थायलंडच्या समकालीन देशांतर्गत राजकारणाची स्थिती गुंतागुंती आणि आव्हानांनी भरलेली आहे जी तरुणांचा आवाज आणि निर्णय क्षमता मर्यादित करते.
भारतीय उपखंडाच्या सत्ताकारणात युद्धाच्या शक्यतेला मुत्सद्देगिरीने संतुलित करायला हवे.
दक्षिण आशियामध्ये मागणी आणि पुरवठा यामध्ये विकसित होत असलेल्या समतोलामध्ये भारत एक अदृश्य शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. जो आर्थिक एकात्मता व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी सुल�
नेपाळ-भारत-श्रीलंका या उपक्रमाचा उपयोग लोकांचे संबंध अधिक चांगले करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
उभरते अंतरराष्ट्रीय ख़तरों एवं जनभावना के बढ़ते प्रभाव की वजह से अब युद्ध क्षेत्र भी तेजी से बदल रहा है. ऐसे में सैन्य कूटनीति में भी बदलाव आ गया है. आज पारंपरिक संघर्ष अथवा
दक्षिण चीन समुद्रात कोणत्याही एका देशाची बाजू घेऊन इतरांची नाराजी ओढवून घेण्यापेक्षा तटस्थ भूमिका निभावणे रशियासाठी सोयीचे आहे.
पाश्चिमात्य देशांकडून वाढत्या दबावानंतरही भारत युक्रेन संकटावर आपल्या भूमिकेवर कायम आहे.
दहशतवादाचा धोका स्वतःच वेगाने विकसित होत आहे आणि UN, UN सुरक्षा परिषद, एजन्सी आणि सदस्य सतत प्रयत्न आणि नेव्हिगेट करत असलेल्या काही मूलभूत आव्हानांना मागे टाकत आहे.
पन्नास वर्षापूर्वी भारत आणि सोविएत रशिया यांच्यात झालेल्या सहकार्य कराराने दक्षिण आशियाच्या राजकारण आणि भूगोलावर मोठा प्रभाव पाडला.
नेतृत्वहीन जग, दिशाहीन धोरणे आणि क्षीण झालेल्या जागतिक संघटना यामुळे जग वरचेवर अधिक अशांत होत राहणार आहे. यासाठी भविष्यातील पिढी आपल्याला जाब विचारणार आहे.
२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.
भारत यह बताने में भी सफल रहा कि भले हमारे मतभेद बने रहें, लेकिन इनका हमारी रणनीति पर असर नहीं पड़ना चाहिए.
एक ओर सीरिया में मची उथल-पुथल, हमें मध्य पूर्व में संभावित रूप से बदलते शक्ति संतुलन को लेकर आगाह करती है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में तेज़ी से बदलते हालात और राजनीतिक उ
यह उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय नीति-निर्माता और सैन्य योजनाकार अंतहीन से दिखते इन युद्धों से सही सबक ले रहे होंगे.
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शहरी भागात सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या भाड्याच्या गृहसंकुलांमध्ये प्रवेश उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
दुर्मिळ पृथ्वी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी उदयोन्मुख भागीदार म्हणून ऑस्ट्रेलिया आणि भारत लवचिकता निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सहयोग करण्याची क्षमता ठेवतात.
एकदा तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित केले, की पिपल्स लिबरेशन आर्मीला भारताकडे पाहून घेण्यास आणि वादग्रस्त भूभाग परत मिळवण्यास मोकळे रान मिळेल, असा मतप्रवाह आहे.
आज या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडत असल्या तरी, या साऱ्या खेळखंडोबासाठी या कंपन्याच जबाबदार आहेत.
अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य सेवा प्रणालींसह कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एकत्रिकरण देशातील माता आणि बालकांच्या आरोग्यात लक्षणीय बदल घडविण्यास मदत करू शकते.
धारावी या सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीने कोरोनाच्या हाहाकारावर नियंत्रण मिळविल्यानंतर, तिच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. हे साध्य झाल्यास ते फार मोठे यश असेल.
कोरोनाविरोधातील लढाईत धारावी हा कधीही फुटू शकणारा बॉम्ब आहे, असे म्हणणे हे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. त्यामुळे हा बॉम्ब फूटू न देणे, हे फार मोठे आव्हान आहे.
भारत-प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनचा समावेश करण्याच्या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या भू-राजकीय रचना पाहता उभय देशांमध्ये निकटचे व्यापारी संबंध प्�
फिलहाल जो परिस्थितियां आकार ले रही हैं उनका यही सार निकलता दिख रहा है कि निवेश के आकर्षक ठिकाने के रूप में उभरता भारत नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहम जगह बनाता जा रहा है. भा
आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास होत असून, जगातील ३०% प्रजाती धोक्यात आहेत. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी धोरणांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.
जागतिक कर्बोत्सर्जन रोखण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी स्थानिक हरित करारांपलीकडे जाऊन, दक्षिण गोलार्धाला पर्यावरणपूरक होण्यासाठी मदत केली पाहिजे.
अमेरिकेने घातलेल्या बंदीमुळे “चीनला कायमचे थांबवता येणार नाही”, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची आगेकूच कायम राहावी, म्हणून त्यांना चीनला रोखायचे होते.
