-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
16862 results found
२०१४ मध्ये जेव्हा चीनने ‘बिग फंड’ ची स्थापना केली, तेव्हा संशोधन आणि विकासावर आधारित स्वावलंबी उद्योगाच्या विकासाऐवजी, चिप बनवण्याचा आदेश चिनी अधिकाऱ्यांनी कंपनीला दि�
चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ असले तरीही, कोरोनानंतरच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत बऱ्याचशा साशंकच राहतील. ही भारतासाठी चांगली संधी ठरू शकते.
मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
चीनच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी, भारत-अमेरिका-जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश पुन्हा एकदा 'QUAD अलायन्स'च्या माध्यमातून एकत्र येताना दिसताहेत.
‘नव्या नियमांच्या अलीकडच्या फेरीवर टीका करत, हे नियम आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय आणतील,’ असे चीनने म्हटले आहे.
चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
‘इंडो-पॅसिफिक’च्या भू-राजकीय परिसरात आकाराला येणारे JAI जपान-अमेरिका-इंडिया हे राजकारण महत्त्वाचे आहे. मात्र चीनला दुर्लक्षित करून हे यशस्वी होणार नाही.
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�
चीनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याबद्दलची जागृती युकेमध्ये पाहायला मिळत आहे.
दोन वर्षापूर्वी चीनच्या बेल्ट अँड रोड परिषदेला जगातील प्रमुख देशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. पण आता चित्र बदलतेय.
चीन के इस कदम से अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया दोनों ही तनाव में आ गए हैं. इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा. आखिर चीनी विदेश मंत्री वांग की सोलोमन द्वीप की यात्रा का मकसद क्‍य
जगभर कोरोनाच्या महामारीशी जग दोन हात करत असताना, दुसरीकडे तेलाच्या अर्थकारणावरील वर्चस्वाची लढाई लढली जाते आहे. ही लढाई साऱ्या जगासाठी चिंतेचा विषय आहे.
कोरोनोत्तर जगाच्या पुनर्रचनेसाठी स्वतःच्या कोषातून बाहेर पडत आक्रमक धोरण अवलंबणे विविध देशांसाठी क्रमप्राप्त आहे. त्यातूनच पुढील संकटे टाळता येऊ शकतील.
आंतरराष्ट्रीय कायदे मुद्दामहून कमकुवत ठेवले गेले आहेत. ज्यायोगे ताकदवान देश त्यांचा आपल्या मनाप्रमाणे अर्थ लावून, आपला हेतू साध्य करतात.
भारतीय लष्करप्रमुखांनी चीनसंदर्भात नुकतं केलेलं विधान भारतीय सैन्याच्या दृष्टीने संवेदनशील आणि काहीसे मनोधैर्यावर परिणाम करणारे होते.
बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू श
जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट सेवेवरील निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला. उर्वरीत भारत ऑनलाइन शिक्षणाकडे वळला असताना, तेथील शिक्षणच रखडले.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या संबंधांमध्ये अद्याप खूप काही करण्यासारखे आहे. कारण चीनशी समतोल संबंध ठेवण्याची आणि भारत-प्रशांत क्षेत्राच्या धोरणात्मक व्यवस्थेला स्
ट्रुडो गेल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची थोडीशी आशा निर्माण झाली आहे.
ट्रूडो की विदाई के बाद दोनों रिश्तों के संबंधों में सुधार की एक हल्की सी उम्मीद जगी है.
बशर अल-असदची हकालपट्टी आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक येओल यांची माघार ही प्रभावी राजकीय संस्थात्मक चौकटींद्वारे दिसून आलेल्या लोकांच्या शक्तीचे महत्त्व अधोरेखि�
विकसित देश जेव्हा आत्मकेंद्री आणि अंतर्मुख होत आहेत आणि चीनचा इतर देशांबद्दलचा आक्रमक दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे, तेव्हा जागतिक नेतृत्वाच्या आघाडीवर एक पोकळी निर्माण हो�
जागतिक पातळीवर समोरासमोर उभे ठाकलेले दोन ध्रुव म्हणजे अमेरिका व चीन हे स्वत:च त्यांच्या चुकीच्या वर्तणुकीचे समर्थन करताना दिसत आहेत.
भारताची मोठमोठ्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची आणि नवेनवे प्रयोग करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे भारताच्या भूमिकेकडे अखिल जगाचे लक्ष आहे.
जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक संकटाची मोठी झळ जगभरातील हवाईक्षेत्राला बसली आहे. नव्याने संरचना होत असलेल्या भारतीय हवाईउद्योगाने याकडे संधी म्हणून पाहायला हवे.
हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर साझा चिंताओं की वजह से जापान और फिलीपींस एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यह रणनीतिक साझेदारी विशे�
नवीन वास्तवांना वेगाने आणि उर्जेसह प्रतिसाद देण्यासाठी भारताने जी २० सह नवीन व मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थेद्वारे भविष्यासाठी बहुपक्षीयता निर्माण करायला हवी.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झालेले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक अडथळ्यांना तोंड देत भारताचे हित केंद्रस्थानी ठेवून अधिक सक्रिय जागतिक पातळीवर भूमिका घेण्या
कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.
जैव विविधता यानी बायो-डायवर्सिटी के संरक्षण का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एक क्रॉस-कटिंग विषय है, अर्थात ऐसा मुद्दा है, जो समानता, स्थिर�
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�
टाळेबंदी उठविल्यानंतर वाहतूक व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी आजवर न उचललेली पावले उचलावी लागतील. ही नवी व्यवस्था स्वीकारली, तरच आपल्याला संसर्ग टाळता येईल.
भारत के लिए, राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी भारत – अमेरिकी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है.
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
स्विंग वोटर कितने प्रभावित होंगे, यह गौर करने वाली बात होगी.
क्या चीन की तरह अमेरिका भी विस्तारवादी नीतियों का पोषण करेगा?
भारत को भी अमेरिका की घरेलू राजनीति में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालना होगा.
व्यापार युद्ध आणि आर्थिक पुनर्रचना जवळ येत असताना, या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे यश हे स्वायत्ततेसह सहकार्याचा समतोल साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे पोसणार का?
ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.
ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.
ज्याला एकापेक्षा अधिक वेळा दोषी ठरवले गेले असेल अशा व्यक्तीसह रिपब्लिकनचे नामनिर्देशन अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता असल्याने, ट्रम्प यांच्यासाठी 2024 चा रस्ता खडतर बनल�
महाभियोगातून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सुटतील, हे अपेक्षित होते. पण चार महिन्यातील या गोंधळाला अमेरिकन मतदार कसा प्रतिसाद देणार, हे पाहायला हवे.
