-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
16674 results found
आखाती देश पुन्हा एकदा इराणसोबत आपले संबंध दृढ करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहेत. सामूहिक चर्चेतून नव्या शक्यता आजमावल्या जात आहेत.
भारत आणि इराण यांचे संबंध पूर्वापार चांगले आहेत त्यामुळे, इराण-अमेरिका युद्ध भडकलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल, हे निश्चित आहे.
पूर्व आशियामधील बदलणाऱ्या सुरक्षा कॅलिब्रेशनला अधोरेखित करणारी, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया शिखर परिषद कॅम्प डेव्हिड येथे पार पडली आहे.
जुनी पेन्शन योजना ही एक विकृत रूप आहे जी व्यावहारिक, नैतिक आणि वसाहतीत 21 व्या शतकातील आधुनिक भारताशी जुळलेली नाही; संसद शीर्षस्थानी सुरू झाली पाहिजे आणि खासदार आणि न्याया�
पेरूने पाच वर्षांत सहा राष्ट्रपतींद्वारे फेरबदल केले आहेत. जर पेरुव्हियन लोकांना या 'महाभियोगाच्या सापळ्यातून' सुटायचे असेल तर त्यांनी काही सुधारणा केल्या पाहिजेत.
पोखरण-२ अणुचाचणीनंतर परस्परांपासून दुरावलेल्या भारत आणि अमेरिकेतील संबंधींना आज बराच लांबचा पल्ला गाठला आहे.
रूस मौजूदा समय में दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधित देश है, और उसके ऊर्जा नोर्यात, केंद्रीय बैंक और अन्य क्षेत्रों को लक्षित करते हुए अभूतपूर्व दंडात्मक कार्रवाई की गई है. ऐस
गेल्या काही महिन्यात निर्यातीत झालेली घट आणि अर्थव्यवस्थेचा ढासळलेला वेग पाहता भारत-अमेरिका यांच्यात नवा व्यापारी करार होणे गरजेचे आहे.
कोरोनामुळे आपल्या आसपासचे प्रदुषण कमी झाले असून, त्याचे चांगले परिणाम पर्यावरणावर दिसताहेत. या प्रदुषणाच्या भस्मासुराला कायमचे गाडण्यासाठी ही संधी आहे.
रशिया येत्या काही महिन्यांत अफगाण क्षेत्रातील आपला आर्थिक प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांसह, सुरक्षा आणि धोरणात्मक हितसंबंध संतुलित करताना दिसेल.
विशिष्ट हेतू साठी डिजिटल पैशांचा संभाव्य अनुप्रयोग खरोखरच कसले प्रतिनिधित्व करते हे जाणण्यासाठी आधी प्रोग्रामेबिलिटी जाणणे महत्वाचे आहे.
कोरोनामुळे वेग घेतलेल्या डिजिटलयाझेशनमुळे, भारतातील डिजिटल क्षेत्रातील लैंगिक असमानता भरून काढण्यास उत्तम संधी आहे.
गुन्हेगारी तपासात फॉरेन्सिक सायन्सची भारताची वाढती गरज पूर्ण करत असताना, फौजदारी न्याय वितरण प्रणाली सुधारणे हे NFSU चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
नायजरमधील सत्तापालटामुळे प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण होण्याआधी आणि पूर्ण युद्धाला तोंड फुटण्यापूर्वी प्रादेशिक आफ्रिकी गटांनी मुत्सद्देगिरीद्वारे उपाय शोधण्याचा प�
शायद दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है. लेकिन इस नई विश्व व्यवस्था का ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के बाकी देश ट्रंप के इन तौर-तरीकों का किस तरह से जव�
चीन सोबत हितसंबंधाचे समतोल राखण्यासाठी जर्मनी प्रयत्न करत असताना, आक्रमक चीनकडून त्यांना मिळालेला धोका भूराजकीय गुंता आणखीनच वाढवत आहे.
चीन आणि यूएस स्पर्धा करत असताना, “बलूनगेट” सारखे भाग अपवादापेक्षा सामान्य असण्याची शक्यता आहे .
बससेसा सुधारून शहर परिवहन उपक्रम योजनेत अमुलाग्र सुधारणा होऊ शकते. यामुळे शहरांतील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवली जाऊ शकते.
ग्लोबल साउथच्या बहुध्रुवीयतेमध्ये युक्रेन आणि युएस नवी संधी शोधत आहेत. तर दुसरीकडे ग्लोबल साउथ स्वतःला एक असल्याचे म्हणून सादर करण्यात गुंतले आहे.
बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलिया हे दोन्ही देश सामायिक दृष्टिकोनामुळे सुरक्षित इंडो-पॅसिफिक धोरणात्मक संबंध वाढवण्यास इच्छुक आहेत.
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
इस रिपोर्ट में यूनाइटेड स्टेट्‌स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID), द नेशनल एंडॉवमेंट फॉर डेमोक्रेसी (NED) तथा उनके ग्रांटिस्‌ यानी उपयोगकर्ता इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्ट�
इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकीकडे बायडन यांच्याबद्दल आशेचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे ते चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्तीही आहे.
चीनने त्यांचे आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य एकवटले, तर ते स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आव्हान असेल, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
परदेशातील लष्करी गुंतवणूक, मुक्त व्यापार आणि चीनी आव्हान यासंदर्भात अमेरिकेतील डावे आणि उजवे याच्यात एकमत घडविण्यासाठी बायडन यांना खूप कष्ट घ्यावे लागतील.
अफगाणिस्तानातील नव्या प्रशासनात तालिबान्यांची कायदेशीरपणे घुसवून, अफगाणिस्तान सरकारला बाजूला ठेवायचे आणि आपले वर्चस्व वाढवायचे, असा पाकिस्तानचा हेतू आहे.
अमेरिकी नागरिकांमध्ये परदेशांतून आलेल्यांविषयी मत्सराची भावना असते. ती ट्रम्प यांच्या काळात वाढीस लागली. त्यामुळे आता बायडन यांचा निर्णय महत्त्वाचा असेल.
भारताला आपल्या गोटात ठेवणे, हे अमेरिकेच्या फायद्याचे ठरेल. पण, भारतातील मुद्द्यांबद्दल ट्रम्प यांनी मोदींना जो मुक्त वाव दिला, तो बायडन नक्कीच देणार नाहीत.
एडीएम फ्रॅन्चेटी यांना अमेरिकेच्या नौदलाच्या सर्वोच्च पदावर नियुक्त करताना, बायडेन प्रशासनाने अधिक वैविध्यपूर्ण अमेरिकन सैन्यासाठी जोर दिला आहे.
भारताने बिटकॉइनच्या परिवर्तनीय क्षमतेची जाणीव ठेवण्याची आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि लाभ संपादन करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नाटो पूर्व युरोपमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा विचार करत असताना बेलारूस रशियन सामरिक अण्वस्त्रांचे आयोजन करण्यास इच्छुक आहे.
लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.
दक्षिण अफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्सच्या विस्ताराभोवती चालू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभुमीवर काही महत्त्वपूर्ण घटनांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
ब्रिक्सचा विस्तार करण्याचा चीनचा उद्देश ब्रिक्स यंत्रणा आणि मंचाद्वारे आपल्या अजेंडा आणि भव्य रणनीतीला अधिक जोरकसपणे प्रोत्साहन देणे आणि मुत्सद्देगिरीने यूएसचा प्रत
विश्वास जोपासण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले नाहीत तर ब्रिक्सचा विस्तार व्यर्थ आहे हे सांगण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
जरी ब्रिटनच्या एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ मुळे कोणतेही मूलभूत बदल होत नसले तरी, ते त्यांच्या मूळ पुनरावलोकनात लहानसे बदल करून, महत्त्वाच्या सुधारणा घडवून आणते आणि ब्रिटन�
समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.
दोन भागांच्या मालिकेतील या उत्तरार्धात २०२३ हे वर्ष पाकिस्तानकरता कोलाहलाचे असेल, याची लक्षणे स्पष्ट करणारे मुद्दे मांडले आहेत.
जे प्रश्न आत्तापर्यंत फक्त लांबवर धूसर दिसत होते, ते कोरोनामुळे अचानक अगदी उंबरठ्यापाशी आले आहेत. त्यांची उत्तरे तातडीने शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कोविड-१९ ची साथ हा काही एक इव्हेंट नाही. जशी संहारक अण्वस्त्रे हे वास्तव आहे, त्याप्रमाणे यापुढे साथीचे आजार हे सत्य असणार आहे. त्यासाठी सज्ज राहायलाच हवे.
जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.
