-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
16718 results found
ट्रम्प यांच्या स्वयंपूर्णतेच्या मार्गाला अल्पकालीन लाभ आहेत, परंतु मोदींचे वैविध्यपूर्ण स्रोत हे दीर्घकाळासाठी अधिक चांगले पर्याय आहेत
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीने एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार हे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते, असा एक अभ्यास सांगतो.
दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�
रशियाचे सर्वोच्च नेतृत्व ज्यामध्ये गुंतले आहे ते अण्वस्त्र-संवाद हे जगासमोरील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आहे.
करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज
जगाच्या सारीपाटावर इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे. तो हळूहळू उलगडत जाणारा खेळ असेल, यात शंका नाही.
ऑकसच्या कराराने, ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्स मैत्रीला धक्का बसला असून, त्याचा पडसाद हिंद-प्रशांत क्षेत्रात उमटणे अपरिहार्य आहेत.
प्रत्यक्ष वर्गात बसून घेतले जाणारे शिक्षण ते ऑनलाइन शिक्षण हा एवढा मोठा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता आणि क्षमता आपल्याकडच्या पालकांकडे आहे का?
साथीच्या आजारादरम्यान ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषणाच्या विरुद्ध लढण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे प्रयत्न इतर राष्ट्रांसाठी एक उदाहरण म्हणून काम करू शकतात.
ऑस्ट्रेलियाचे चीनसंबंधातील सुधारित धोरण म्हणजे चीनकडे झुकणे नव्हे, तर संबंध पुन्हा सुरळीत करणे आहे.
पाणबुड्यांच्या करारावरून ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्समधील संघर्षात भारताने ऑस्ट्रेलियाबद्दल आनंद तर फ्रान्सबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
इंडोनेशियाच्या भागीदारीमध्ये विविधता आणण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ऑस्ट्रेलिया-भारत-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक शक्य झाली आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या ‘संरक्षणविषयक धोरणात्मक आढावा २०२३’ अहवालात मूलभूत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे बदल ऑस्ट्रेलियासाठी आवश्यक आहेतच, शिवाय भारत-प्रशांत क्षेत्�
भारतात औषधनिर्माणासाठी लागणा-या कच्च्या मालापैकी जवळपास ७० टक्के माल हा चीनमधून आयात करावा लागतो. त्यामुळे भारत चीनवर अतिअवलंबून आहे.
सार्स आणि करोना यांच्या काळातील तुलना करताना एक लक्षात ठेवायला हवे की, सार्स काळाच्या तुलनेत २०२० मधील चिनी अर्थव्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची आहे.
करोना विषाणूमुळे जग एकाचवेळी साथीच्या आजाराच्या आणि मंदीच्या विळख्यात सापडले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था २.५ टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जागतिक मंदीमुळे कर्जफेडीसाठी अर्थपुरवटा करणे मालदिव सरकारला कठीण होऊन बसले आहे.
चीनच्या ऊर्जा विषयक वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, त्यांच्या कर्जासाठी- तेल- धोरणातून, लवचिक जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी तयार करण्याची चीनची गरज चीन-रशिया या उभय देशांतील �
काश्मीरमधल्या सद्यस्थितीबद्दल पाकिस्ताने कितीही दावे-प्रतिदावे केले तरी, वास्तव हेच आहे की, भारताने आंतरराष्ट्रीय पटलावरची स्थिती बदलली आहे.
लैंगिक भेदभावाचा सामना करण्यासाठी कायद्याची मदत घेण्याबरोबरच कंपन्यांनी आपली कामाची ठिकाणे सर्वसमावेशक करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली पाहिजे.
पश्चिम आणि रशिया यांच्यातील संघर्ष भडकवण्याच्या उद्देशाने रशियन भूभागावर कीवकडून आणखी प्रक्षोभक हल्ले होण्याची शक्यता आणि स्पष्ट धोका आहे.
जाधव खटल्यासंदर्भातील ताजा निकाल कायदेशीर बाबींत भारताच्या यशासोबतच वकिलातींसंदर्भातील व्हिएन्ना करारातील तरतुदींचे महत्त्वदेखील अधोरेखित करतो.
कॅनडाच्या इंडो-पॅसिफिकच्या अंमलबजावणीमुळे या प्रदेशातील एक परिपक्व आणि प्रमुख खेळाडू म्हणून स्थान मिळू शकते.
जागतिक ऊर्जा संकटाने विकसित जगताला जीवाश्म इंधनावरच्या त्यांच्या अवलंबित्वाचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची उत्तम संधी मिळवून दिली आहे.
एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण दुसरीकडे काहीच काळजी किंवा भीती नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळते आहे. हा विरोधाभास धोका वाढविणारा आहे.
कोव्हिड-१९च्या पहिल्या रुग्णाची जेव्हा नोंद झाली, तेव्हापासून या विषाणूच्या फैलावास मुस्लिम समाजच सर्वाधिक कारणीभूत आहे, ही गैरसमजूत पसरविण्यात आली.
कोरोनाच्या आडून काही सरकारे हुकूमशाही राबवत आहेत, असे काहींना वाटते. तर, काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.
कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.
कोरोनाकाळात वैद्यकीय यंत्रणेनंतर कसोटी लागली ती पोलिस व प्रशासनाची. या व्यवस्थांना मदत करणारा वैजापूर येथील स्वयंसेवेचा प्रयोग अनोखा आणि अनुकरणीय ठरला आहे.
चीनी राजसत्तेविरोधात सुरू झालेले बेधडक लिखाण, हे चीनच्या मुक्या जनतेला पुन्हा एकदा आवाज उठवण्याची ताकद देईल का? हे पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावीच लागेल.
‘कोविड १९’च्या विषाणूच्या उद्रेकानंतर आज सर्वांनाच निर्जंतुकीकरणासाठी पाण्याची सर्वाधिक गरज आहे. अशा वेळी, नियमित पाणीपुरवठा हे एक मोठे आव्हान ठरले आहे.
कोरोनाकाळात मुंबईने दाखवून दिले की, विकेंद्रीकरणाद्वारे अगदी दाट आणि जेमतेम सेवा असलेल्या शहरी वस्तीतही प्रशासन प्रभावीपणे काम करू शकते.
कोरोनागोंधळातही अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकांमध्ये फारसा व्यत्यय आलेला नाही.१९४४ साली दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही अमेरिकेत निवडणूक पार पडली होती.
जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरुवातीला केलेल्या चुका जगातील हजारो लोकांच्या जीवावर बेतल्या आहेत. येणाऱ्या काळात या चुका लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत.
एकूण जगाच्या फक्त १३% लोकसंख्या असलेल्या श्रीमंत राष्ट्रांकडे कोविड लसीचा अर्ध्याहून अधिक साठा आहे. त्यामुळे, सर्वांपर्यत लस पोहोचवणे हे आव्हान असणार आहे.
कोरोनाचा हाहाःकार सुरू असतानाच, जम्मू-काश्मीरमध्ये अचानक वाढलेल्या दहशतवादी कारवायांमुळे मोदी सरकारने ५ ऑगस्टनंतर केलेले सर्व दावे निरर्थक ठरले आहेत.
कोरोनानंतर माणसाच्या आयुष्याची दिशा जशी बदलणार आहे, तसाच भाषाव्यवहारही बदलणार आहे. या बदलाची तयारी ज्या भाषा करतील त्याच भविष्यात टिकणार आहेत.
कोरोनामुळे अभूतपूर्व अशी मंदी येईल, या भीतीने देशासह जगाला पछाडले आहे. ही भीता अनाठायी आहे, हे सिद्ध करण्याची कामाला लागण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
कोरोनामुळे जग बदलत आहे, अजूनही बदलणार आहे. जगण्याच्या विविध क्षेत्रांवर याचा परिणाम होत आहे, होणारही आहे. मात्र, या बदलाचे स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळे असेल.
कोरोनाचा प्रभाव काही काळानंतर कमी होईल अथवा संपेलही. पण, यामुळे जागतिक मानसिकतेवर झालेले आघात आणि त्याचे व्रण कायमस्वरूपी राहण्याच्या शक्यता अधिक आहेत.
कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर आपल्याला सहआस्तित्वावर आधारित समाजाच्या दिशेने कसे जायचे, याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल.
टाळेबंदी उठल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडतील. खासगी आणि सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढेल, तेव्हा कोरोनाला अटकाव कसा करायचा, हे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
कोविड-१९ च्या फटक्याने कोकणासारख्या शांत-निवांत भागाचीही तारांबळ उडाली आहे. आर्थिक फटक्यासोबत, अनेक सामाजिक प्रश्नांनी कोकणी माणसाला गोंधळात टाकले आहे.