6849 results found
चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.
चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड' योजनेत सहभागी होण्याच्या करारावर इटलीने स्वाक्षरी केल्याने युरोपीय समुहांत होऊ घातलेल्या राजकीय-आर्थिक गुंतागुंतींचा वेध घेणारा लेख
चीनसोबतचे संबंध संपुष्टात आणण्यात स्वारस्य असलेले देश, आयातीकरता चीनवर अवलंबून आहेत. मात्र, चीन स्वत: आयातीसाठी या देशांवर अवलंबून नाही.
दावोस येथे झालेली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही परिषद यावर्षी निराशावादी आणि जगापुढे वाढून ठेवलेल्या आर्थिक संकटाची चाहूल देणारी होती.
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ
जपान-दक्षिण कोरिया यांच्यात सुरु असलेल्या व्यापारी संघर्षातून आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत.
एकीकडे जागतिक बाजारात मंदीची स्थिती आहे, अशावेळी भारत आणि युरोपीय युनियन या दोघांमधला मुक्त व्यापारासाठीचा करार निश्चितच फायद्याचा ठरू शकतो.
भारताने WTO मध्ये उपचार आणि निदानासाठी TRIPS माफी वाढवण्याचे आपले प्रयत्न दुप्पट केले पाहिजेत आणि त्याचे G20 प्रेसीडेंसी आणि IBSA फोरमचा वापर करून ते वित्तपुरवठा आणि व्यावहारिक अ
जागतिक व्यापार संघटना मजबूत करण्यासाठी सर्व सदस्य देशांनी एकत्र येऊन काही देशांना मिळणाऱ्या विशेष वागणुकीबद्दल स्पष्टता आणायला हवी.
भारत जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनण्याची आकांक्षा बाळगत आहे. त्या दृष्टीने भारतासाठी इस्रायल हे अनुसरण करण्यासाठी एक मॉडेल आणि चांगले भागीदार बनू शकते.
अमेरिकेच्या व्हाईट हाउसने 16 सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा निर्णय घेऊन टिकटॉकला अमेरिकेत काम करण्याची नवी संधी दिली. लोकप्रिय रील्स अॅपचा मालक असलेल्या बाइटडान्स या चिनी क�
भारत-अमेरिका संबंध आता केवळ अधिकृत यंत्रणांपुरते मर्यादित नसून, त्यांना अधिक व्यापक शक्ती आणि समुदाय आकार देत आहेत.
भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांनी कराबाबत आपली भूमिका कठोर केली, तर सर्जियो गोर यांची भारतातील अमेरिकेच्या राजदूतपदावरील नियुक्ती शक्य होऊ शकते.
भारताच्या धोरणात्मक समीकरणात रशियाचे असलेले अस्तित्व अमेरिकेला खुपत आहे.
भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ (सीमा शुल्क) बढ़ाने की धमकी दी है. स्टील और एल्युमीनियम के बाद उन्होंने �
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
व्यापार युद्ध आणि आर्थिक पुनर्रचना जवळ येत असताना, या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे यश हे स्वायत्ततेसह सहकार्याचा समतोल साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
टॅरिफ लिबरलायझेशनमुळे भारतात खपवाढ झाली असून तीच आर्थिक वृद्धीचा प्रमुख घटक ठरली आहे. त्यामुळे भारताने संरक्षणवादी भूमिका सोडून, अमेरिकेबाहेरील व्यापार भागीदारांचे �
नवी दिल्ली ट्रम्पच्या अतिरेकी आणि अवास्तव मागण्यांना अधिक किंमत देऊ शकत नाही, पण भारत-अमेरिका संबंधांचे महत्त्व ओळखणे गरजेचे आहे. या नात्यात मोठी गुंतवणूक झाली आहे आणि त�
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.
परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य
जमिनीने वेढलेल्या आपल्या ईशान्य भागाचे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाशी संपर्क केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट त्याच्या 'एॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी �
दक्षिण आशियामध्ये मागणी आणि पुरवठा यामध्ये विकसित होत असलेल्या समतोलामध्ये भारत एक अदृश्य शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. जो आर्थिक एकात्मता व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी सुल�
नेपाळ-भारत-श्रीलंका या उपक्रमाचा उपयोग लोकांचे संबंध अधिक चांगले करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
पुतिन का दिल्ली आना उस समय हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर किसी भी समझौते की गुंजाइश लगभग ख़त्म कर दी थी. यह मुलाक़ात दिखाती है कि वैश्विक तनावों के बीच भी भारत अपने रणनीतिक रास्ते �
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.
भारत-प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनचा समावेश करण्याच्या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या भू-राजकीय रचना पाहता उभय देशांमध्ये निकटचे व्यापारी संबंध प्�
आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास होत असून, जगातील ३०% प्रजाती धोक्यात आहेत. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी धोरणांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.
लवकरच होणाऱ्या ट्रम्प - पुतिन बैठकीत, जर दोन्ही देशांनी युक्रेनमधील शत्रुत्व संपवण्यासाठी रोडमॅप निश्चित केला, तर अतिरिक्त शुल्क लादण्याची गरजच उरणार नाही.
भारतीय चलनाचे नेपाळमध्ये घसरलेले मूल्य त्याबरोबरच सीमा शुल्क हे दोन विषय दोन्ही देशांसाठी चिंतेचे कारण बनले आहेत.
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
गेल्या काही महिन्यात निर्यातीत झालेली घट आणि अर्थव्यवस्थेचा ढासळलेला वेग पाहता भारत-अमेरिका यांच्यात नवा व्यापारी करार होणे गरजेचे आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतुदी भारताच्या परराष्ट्र व सुरक्षा धोरणांना बळ देणाऱ्या आहेत.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्य�
दिल्ली में अमीर ख़ान मुत्तक़ी और एस. जयशंकर की मुलाक़ात सिर्फ़ एक कूटनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि बदलती क्षेत्रीय राजनीति का संकेत भी थी.बिना झंडों और औपचारिक मान्यता के यह बा
यह आलेख भारत और श्रीलंका के ‘आर्थिक एकीकरण’ का महत्व बताता है, जो दोनों देशों की तरक्क़ी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ज़रूरी है. दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिह
आफ्रिकी आणि शेजारी देश भारताकडून जास्तीत जास्त स्वस्त दरात कर्ज मिळवतात. मात्र, प्रकल्पपूर्ततेच्या बाबतीत चीन आणि इतर देशांची कामगिरी आपल्यापेक्षा उजवी आहे.
भारत की नीति चीन के उलट है और हम अमीर देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
