-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
2460 results found
क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.
क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासारख्या अति-प्रतिबंधात्मक नियमनातून, डिजिटल स्वरुपातील हाजी मस्तान तयार होण्याची शक्यता नाकारता नाही.
सरकार, गुंतवणूकदार, कंपन्या आणि उद्योजकांकडून एकत्रित पाठबळ मिळाले, तर संशोधन आणि विकासविषयक क्लायमेट टेक (हवामान तंत्रज्ञान) स्टार्ट-अप्सना त्यांची मूलभूत तंत्रज्ञान �
अनेक फायदे असूनही, क्वांटम तंत्रज्ञानाचा राष्ट्रीय सुरक्षेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यांचे नियमन करण्यासाठी नैतिक चौकट तयार करणे आवश्यक आहे.
5Gi या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमातून, जागतिक पातळीवरच्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी बजावण्याचं भारताचं उद्दिष्ट आहे.
अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �
तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत चीनला अन्यायकारक मार्गाने फायदा मिळण्याची भीती अमेरिकेच्या धोक्यांच्या आकलनावर अवलंबून आहे.
चिनी सॉफ्टवेअर आणि अॅप्लिकेशन्सवर भारतात कारवाई होत असताना, चिनी स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे उद्भवलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
चीनच्या वार्षिक संसदीय बैठका त्याच्या भविष्यातील दिशेची झलक देतात. या वर्षी, आर्थिक घडामोडींमध्ये, संरक्षण खर्चात सतत होणारी वाढ ही एक महत्त्वाची भूमिका आहे.
येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये केवळ चीनच नाही तर जगभरातील अन्य देशांना देखील भविष्यातील युद्धभूमी म्हणून नियर स्पेस फ्लाईट वेहिकल्स मध्ये गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक ठरणार आ�
कम्युनिस्ट निष्ठा असलेले विद्यार्थी घडविण्यासाठी परकीय भांडवल, त्यातील नफा आणि परदेशी व्यावसायिकांना आळा घालणे चीनसाठी गरजेचे आहे.
शाळा-कॉलेजमध्ये मागे पडणाऱ्या मुलांसाठी व्यावसायिक शिक्षण असते, अशी भावना आपल्या समाजात रूढ आहे. तिला छेद देऊन नव्या शैक्षणिक धोरणाची अमलबजावणी व्हायला हवी.
गेल्या दोन दशकांमध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
विकसित देश जेव्हा आत्मकेंद्री आणि अंतर्मुख होत आहेत आणि चीनचा इतर देशांबद्दलचा आक्रमक दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे, तेव्हा जागतिक नेतृत्वाच्या आघाडीवर एक पोकळी निर्माण हो�
आजच्या आंतरराष्ट्रीय तणावांचे स्वरूप डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे बदलते आहे. त्यामुळे एका नव्याच व्यवस्थेचा उदय आजच्या भूराजकीय क्षितिजावर दिसतो आहे.
भारत जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनण्याची आकांक्षा बाळगत आहे. त्या दृष्टीने भारतासाठी इस्रायल हे अनुसरण करण्यासाठी एक मॉडेल आणि चांगले भागीदार बनू शकते.
जी-२० देशांमधील डेटासंबंधीचे वातावरण अतिशय असमान आहे. काही देश ‘विकासासाठी डेटा’ प्रभावीपणे वापरण्यास सक्षम आहेत, तर इतरांना यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आह�
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�
आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.
आपले आयुष्य व्यापून टाकणाऱ्या इंटरनेटवरील मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी सरकारने कितीही नियम केले, तरी त्यांना रोखणे ही अवघड बाब आहे.
.jpg)
कूटनीति को लेकर ट्रंप का लेन-देन भरा रवैया और द्विपक्षीय व्यापार के असंतुलन पर उनके ज़ोर से इस साझेदारी की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.
बिग डेटा, RegTech आणि SupTech प्रणालीगत आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक पर्यवेक्षण सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी देत आले आहे.
कामासाठी आणि विरंगुळ्यासाठी वापरली जाणाऱ्या सारख्या उपकरणांमुळे स्क्रिनचा वापर वाढला आहे. परिणामी मानसिक-शारिरिक थकवाही वाढतो आहे.
डिजिटल नाविन्यपूर्णतेचा वेग नियामक निरीक्षणापेक्षा अधिक आहे; नियामक विचारांमध्ये कठोर बदल करणे ही काळाची गरज आहे.
भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.
भारतीय लष्करात हळूहळू आधुनिकतेकडे वाटचाल करत आहे. सायबर सक्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेने देखील भारतीय लष्कर पावले उचलत आहे.
डिझाईनद्वारे एम्बेड केलेली अतिरिक्त वैशिष्ट्य म्हणून गोपनीयता शोधणाऱ्या सिस्टमऐवजी ग्राहकांचा विश्वास निर्माण करण्यात मदत करू शकते.
तकनीक ने युद्ध को इतना तेज कर दिया है कि एस्केलेशन का टाइम कम हो गया है. इसे समझना और कंट्रोल करना अब पहले से ज्यादा जरूरी है.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारांच्या सध्याच्या संचातूनसूचित होते की, तंत्रज्ञान आता उभय देशांच्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी असेल.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभुमीवर भारतातील आणि जागतिक स्तरावर पाण्याची असुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल का ?
राज्याद्वारे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी पर्यवेक्षण यंत्रणेच्या अभावामुळे नागरिकांसाठी मोठा धोका आहे.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
तंत्रज्ञानामध्येदहशतवादाची दाहकता कमी करण्याचेजेवढे सामर्थ्यआहे. त्याच ताकदीने परिस्थिती चिघळण्याचीही भयंकरशक्यता आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
अमेरिकेने घातलेल्या बंदीमुळे “चीनला कायमचे थांबवता येणार नाही”, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची आगेकूच कायम राहावी, म्हणून त्यांना चीनला रोखायचे होते.
कोव्हिड-१९ हे जगातले पहिले असे आव्हान आहे की, ज्यात अमेरिकी नेतृत्व पूर्णतः प्रभावहीन ठरले असून युरोपही विस्कटला आहे. यामुळे जगाची नवी रचना अपरिहार्य आहे.
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) मध्ये प्रचंड यशस्वी असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. अशी प्रगत अर्थव्यवस्था दिल्ली आणि देशभरातल्या मुक्या
जगाच्या कुठल्याही भागात झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची किंवा तत्सम छायाचित्रे टिपून, ती क्षणार्धात जगभर पाठविण्यासाठी काही विशेष उपग्रह अवकाशात फिरत असतात.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंग तंत्रांवर अवलंबून राहताना, माहितीची कमतरता अथवा चुकीची माहिती हे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.
भारतातील महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, फिनटेक कर्ज अधिक समावेशक बनले पाहिजे.
कोरोनामुळे वेग घेतलेल्या डिजिटलयाझेशनमुळे, भारतातील डिजिटल क्षेत्रातील लैंगिक असमानता भरून काढण्यास उत्तम संधी आहे.
महिलांना आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी फेमटेक हे एक महत्त्वाचे साधन असल्याचे सिद्ध होईल.
ऑनलाइन कंपन्यांना आता काही बंधने पाळावी लागतील. अमेरिका आणि चीन हे देशही या नियमावलीच्या अखत्यारीत येतील, हा २०२१ मधील महत्त्वाचा बदल असेल.
