Search

The exit of the UN mission has created a security gap in Nepal which may not augur well with the prevalent disunity among different political parties. People want the original stakeholders should undertake the responsibility of completing the tasks left over by the external agencies.

In January 2019 employees of the Brihanmumbai Electricity Supply and Transport (BEST) in Mumbai held an eight-day strike to demand, among others, higher wages. The strike affected nearly three million daily commuters in India’s financial capital. It also highlighted the crises that have crippled Mumbai’s municipal public transport service for years: after the cross-subsidies from the electric supply division of BEST to its public transport ar

Although India has confirmed it will sign the FTA with EEU, it now needs to take forward the negotiations quickly. The FTA is not just significant from the economic viewpoint but also to counter the growing influence of China in the central Asian region.

Indian presence is already being felt across the South Asian region, more than in the past. The situation is still evolving. The question is: Should India allow things to continue taking the evolutionary route or jack-boot its way, which is neither des irable, nor workable - and hence unthinkable for New Delhi too!

While Indian officials have participated in events where the Taliban have been present, India has been content to let others take the lead. We have, therefore, been unable to plan options for ensuring security of both the Indian nationals working in Afghanistan as well the diplomats at our embassy in Kabul, and this remains the primary responsibility at the moment.

Modi has been ambivalent about the Lokpal, believing, presumably, that a revitalised administration will make this institution redundant. If so, he is wrong. At some point, he will have to take up the fight directly. This is the lesson we can learn from Xi Jinping. From the outset, Xi has been involved in a struggle against corruption.

India has yet to decide how to frame its national interests in outer space in a way that promotes both its own national requirements and global needs — it has an opportunity to take the lead.

Will the globalization of the economic relationship trump the geo-politics that is being played out in East and South East Asia? For the US, the dilemma is acute, for it cannot ignore the pleas of its allies in the region nor allow an incremental drift to take place in the relationship.

Laying down the rules of the road is a task that should not be left until Space is highly weaponised. Aside from the political and strategic value, India has a huge financial stake given its investments and reliance in this regard.

As an aspiring global power, what India should take note of is that the TTIP will potentially contribute greatly to the evolution of rules of global trade, particularly in areas where multilateral-level consensus is still elusive. It is in India's interests to keep a close watch of the situation and make necessary interventions.

As India is all set to take over the G20 presidency from Indonesia on 1 December 2022 till 30 November 2023, it should step up its game and distinguish itself as Africa’s partner with a difference

Karachi is burning, once again. There has been a sudden spurt of violence in the city. Killings, bomb attacks and riots have taken a heavy toll during the past month. Sindh Chief Minister Ali Mohammad Maher has been forced to resign. Prime Minister Mir Zafarullah Jamali faces criticism for failing to impose law and order.

The West, often used to a pontificating India of the past, today hears an Indian voice that is capable of articulating a narrative of a responsible stakeholder that is firmly steeped in its own ethos

Unlike believed and propagated, for any Indian attempt at influencing the Sri Lankan Government on the ethnic issue to fructify, Prime Minister Manmohan Singh should attend CHOGM-2013, and also take up the issues involved with President Mahinda Rajapaksa on the Summit sidelines.

Three months from now, President Pervez Musharraf will have to take a decision. He could decide to quit the post of the Chief of Army Staff-a position he has been holding for the past five years, the longest ever for a Pakistani General, perhaps longest ever for a General anywhere in the world during peace time. Or he could decide to stay put.

US President Barack Obama is trying to reconcile the irreconcilables - the requirements of his domestic audience and the situation on the ground in Afghanistan. It will take a while before we know whether he has fallen between stools.

The 9th India-Japan bilateral is taking place in New Delhi this week-end. PM Abe is reaching Delhi on December 11. Two of the main issues that need to be resolved to take the partnership to new heights are the civil nuclear agreement and the supply of Japan's indigenously made US2 amphibious aircraft to India. Will Abe and Modi be able to achieve this?

The Chinese premier's speech on Friday in Beijing, with its promises of transparency, open markets and a focus on quality, indicates that China has taken on board the various critiques of the BRI.

There is a serious terror threat posed by ISIS fighters returning to their home countries after losing the Syria expedition. While it was important to trace the routes taken by these foreign fighters — both in and out of Syria — one needn’t go to Syria to become radicalised through the ISIS ideology.

Feminisation of agriculture is taking place in a number of developing countries, including India, and women are forced to play multiple roles as entrepreneurs, labourers and cultivators. They have to compete with men in getting access to resources which is difficult.

The Constitutional Court took almost 111 days to deliberate Yoon Suk Yeol’s case as it was tested from the standpoint of preserving the Constitution.

नवी दिल्ली आज जागतिक मंचावर एक नवा आवाज व्यक्त करत आहे आणि आपल्या दृष्टिकोनातील काही स्पष्ट विरोधाभासांना पार पाडण्यात आत्मविश्वासाने सक्षम आहे.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकांकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.

कर्नाटकात जो काही राजकीय गोंधळ झाला, तो पाहता देशातील पक्षबदल विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी कमी उल्लंघनच जास्त आहे, हे स्पष्ट होते. 

तेलावरून युद्ध झालेच तर त्याचा तेलाच्या किंमती भयानक चढतील, त्यामुळे केवळ मध्य-पूर्वेतील नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडू शकते.

डॉलर्सच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करेल, असे समजणे हीच ट्रम्प यांनी केलेली चूक आहे.

भारतातले हेट्रोजिनीअस, वैविध्यपूर्ण आणि मुक्त समाज ऑनलाइन आणि वास्तविक जगात परस्परांचे सह-अस्तित्त्व कशारितीने जपत आहेत, याचे वास्तवदर्शी रूप म्हणजे भारताचा डिजीटल इं

इंडोनेशियाच्या भागीदारीमध्ये विविधता आणण्याच्या प्रवृत्तीमुळे ऑस्ट्रेलिया-भारत-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक शक्य झाली आहे.

भारत आणि श्रीलंका या दोन देशातील आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा रेषेबाबत भारताची स्वतःची ठाम भूमिका आहे.

कर्नाटकने शेतजमीन खरेदी-विक्री संदर्भात केलेल्या कायद्यातील सुधारणा सर्वांसाठी अनुकरणीय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे दरवाजे किलकिले तरी होतील.

भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या महामारी किंवा तत्सम आरोग्य आणीबाणींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी भारताचे जी २० अध्यक्षपद ही एक सुसज्ज जागतिक आरोग्य रचना तयार करण्यासाठीच�

'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.

गॅबॉनमधील बंड संपूर्ण आफ्रिकेतील सत्तापालटांचे मूलभूत कारण अधोरेखित करते: निवडणूक प्रक्रियेचा अंत आणि लष्करी हुकूमतीची वाढती लोकप्रियता

हरित वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ आर्थिक परतावा पुरेसा नाही. कार्बनची सामाजिक किंमत लक्षात घेऊन अधिक समग्र परतावा योग्य असेल.

चीनचे देशांतर्गत वादविवाद LAC संकटामागील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतात आणि चीनसाठी त्याचे वाढते धोरणात्मक मूल्य ओळखणे आणि त्याचा लाभ घेणे हा भारतासाठी एक धडा देखील ठेवतात.

चीनची कम्युनिस्ट पार्टी आणि केंद्रीय संस्थांच्या फेररचनेवर चीनच्या उच्चभ्रू वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. या दोन्ही संस्था कोविड नंतरच्या काळातील आव्हानांना सामोऱ्या जाण�

महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�

कर्बउत्सर्जन कपात करणे म्हणजे एका देशातले प्रदूषण दुसऱ्या देशात निर्यात करणे नाही, याचे भान जगभरातील देशांनी ठेवायला हवे.

चीनच्या डिजिटल युआनचा विकास हा रॅन्मिन्बीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या प्रक्रियेतील आणखी एक टप्पा आहे. यामुळे डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय वर्चस्व धोक्यात येईल का?

नऊ महिने उलटल्यानंतरही, तालिबान प्रशासक अफगाणिस्तानात आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी झगडत आहेत.

अफगाणिस्तानवर मिळवेलेल्या ताब्यानंनतर नव्या तालिबान राजवटीने बाहेरील उत्पन्नस्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेलाही माघारी वळावे लागल्याने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समतोल ढासळला असून, भारतासमोर कठीण पर्याय उरले आहेत.

चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने कितीही नियोजनपूर्ण आक्रमक पवित्रा घेतला तरी, त्यांना अद्याप आत्मविश्वास आणि युद्धकौशल्य यांच्याआधी बऱ्याच गोष्टी मिळवाव्या लागतील.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारा असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत.

नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �

केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या सर्व प्रकारच्या उत्पादन शुल्कातील ८५ ते ९० टक्के वाटा एकट्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या उत्पादन शुल्काचा आहे.

भारताने जी-२० गटाची सूत्रे हाती घेतल्याने, सर्वसमावेशकता आणि सहकार्य हे भारताच्या ध्येयाचा केंद्रबिंदू आहे, हे त्याच्या नवीन लोगोमागील प्रतीकात्मकतेतून स्पष्टपणे सूच�

घटनेचे रक्षण करण्याच्या मुद्द्यावरून यून सुक योल यांच्यावरील महाभियोग चालवण्यास घटनापीठाने सुमारे १११ दिवसांचा अवधी घेतला.

२०२१ मध्ये प्रवेश करताना लिंगभाव केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सेवासुविधांची, मोकळ्या जागांची आणखी होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आराखड्यातच त्याचा समावेश हवा.