Search

In Maldives, the combined Opposition rally on June 12 failed to impress or inspire. The failure is attributed to the confusion caused by the unclear Opposition response to President Yameen's call for political negotiations.

The targeted assassination of Sheikh Ahmad Yassin, the founder of the militant Hamas group, by Israel was a dangerous act of escalation. Hamas, locked in a violent campaign with Israel, responded to the outrage with threats to "send death to every house, every city and every street in Israel." Hamas has avenged Israeli targeted killings with suicide bombings in the past.

While India continues to evacuate its citizens from Yemen, China was quick to complete its operation last week. China had barely 600 people in Yemen to rescue. India had nearly 4,000 citizens in Yemen when the evacuation began last week amid the escalation of the conflict.

Just as Zia ul Haq and the ISI chose to keep the Mujahideen as an asset, so did Yemen President Saleh. Therefore, there should be no surprise at the presence of Al Qaeda in Yemen

For those cynical about the dialogue process with Pakistan, the lack of substance in the joint statement issued after the latest round of Foreign Secretary level talks (July 4-5) confirms our neighbour's unwillingness to fundamentally revise its thinking on core bilateral differences.

The impressive participation around the world on International Yoga Day is indeed a testimony to India's immense soft power. However, Modi should remember that India's soft power has the greatest impact when official New Delhi keeps its heavy hand away from it.

With the aim of bringing together some of the brightest young minds working on various issues of national and international importance, Observer Research Foundation has initiated a forum called the Young Voices Policy Forum.

Although Yuan appreciation is warranted, politicians in the US should be aware that this is not a panacea for global imbalances and especially their huge trade deficit. Appreciation of the Yuan will not change the import needs of the US and the widening of the trade deficit to $48.1 billion in March.

Accountability, like any other term associated with modern good governance, is a grossly abused word in Pakistan. Just as the victors of a war determine what the terms of the peace are, the people running the government determine what sort of accountability, and whom to target with it, the country requires.

When Dr. Manmohan Singh and Mr. Asif Ali Zardari meet in New Delhi on Sunday, they could productively focus on two important themes - one, looking at a number of agreements that could be clinched in the next few months. Two, to set a date for Dr. Singh's visit to Pakistan.

After Confidence Building Measures (CBMs) on India-Pakistan borders having almost failed, may be, hopefully, the high-profile pilgrimage of President Asif ali Zardari will play a role in making the visits of not-so-high profile ones less arduous and cumbersome.

विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के

यह केवल पुराने भारत का उत्सव नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के आकांक्षापूर्ण और महत्वाकांक्षी भारत का उत्सव है. इसी संदर्भ में यह सारांश ऐसी 10 नीतियों की चर्चा करता है, जो �

यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजह ही नाटो के प्रति उसकी दिलचस्‍पी थी. यूक्रेन की नाटो की सदस्‍यता को लेकर ही रूस ने उस पर हमला किया था. स्‍वीडन और फ‍िनलैंड की नाटो सदस्‍यता को लेकर ए�

कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.

आत्मनिर्भरता म्हणजे देशांतील साधनांचा पुरेपूर वापर करून घेणे हा आहे. यात परदेशी सहाय्य नको ही भूमिका नसून, सरसकट परदेशी मालावर अवलंबित्व नको ही भूमिका आहे.

सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.

हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�

आपण सगळेच दररोज इंटरनेटसारखी अनेक साधने वापरतो. या साधनांचा वापर सजगपणे करायला हवा आणि त्याच्या व्यापक परिणामांचाही विचार व्हायला हवा.

दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�

करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज

पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने निसर्गाशी असलेले आपले नाते पुन्हा एकदा समजून घेतले तर, भविष्यात लॉकडाऊनचा हा ‘कारावास’ पुन्हा माणसाच्या वाट्याला येणार नाही.

विकसनशील देशांनी कोरोनाशी लढताना आपापल्या देशातील आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचा अंदाज घेत त्याअनुरूप धोरणात्मक आराखडे बनवणे हितावह आहे

दस साल पहले दुनिया ने तय किया था कि 2030 तक गरीबी खत्म करनी है, धरती को बचाना है और सबको बेहतर ज़िंदगी देनी है लेकिन अब हालात बदल गए हैं — युद्ध, आर्थिक मुश्किलें और जलवायु संकट �

फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख

केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

जागतिकीकरणापासून पूर्णपणे फारकत घ्यायची असे नाही, पण देशांतर्गत सक्षमीकरण तेवढंच महत्वपूर्ण आहे याची जाणीव असणे म्हणजेच ‘स्लोबलायझेशन’.

अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�

कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.

अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.

नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) मध्ये प्रचंड यशस्वी असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. अशी प्रगत अर्थव्यवस्था दिल्ली आणि देशभरातल्या मुक्या

जर्मनीसह अन्य देशांमध्ये चीनसंबंधाने पुनर्विचार सुरू असताना भारताला भू-राजकीय संधी निर्माण झाल्या आहेत.

पुनर्निमिती शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. शिवाय भारताच्या शेती क्षेत्रातले कार्बनचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते.

जगभरात हरित आणि डिजिटल शिपिंगकडे होणारा कल वेग घेत असताना, शहरांची स्पर्धात्मकता त्यांच्या वित्त, तंत्रज्ञान आणि कुशल मानवसंपदा एकत्र करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहण

जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश

खाद्य असुरक्षा, हवामान बदल आणि शेतीमध्ये त्वरित बदलांची गरज या वाढत्या समस्या लक्षात घेता, कृषी आणि अन्न सुरक्षेतील भारत-आफ्रिका भागीदारी अधिकाधिक महत्त्वाची ठरते आहे. �

वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बाढ़ नियंत्रण, पानी के शुद्धिकरण और जैव विविधता के संरक्षण में ये काफ�

अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. अनेक देश अदानी प्रकल्पांचा आढावा घेत आहेत. यामुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर आणि दळणवळणाच्या उद्�

निर्णय प्रक्रियेतील सर्व भागधारकांचा समावेश करून शहरे विकसित करण्यासाठी भारत इतर जागतिक मॉडेल्सचे अनुकरण करू शकतो.