Search

आसाम आणि जम्मू-काश्मीरमधील सीमांकन प्रक्रिया हे दर्शवि�

क्या चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ब�

This paper assesses the major shifts that have occurred in the country's federal system in the last three decades. It also provides a list of recommendations to improve Centre-state relations in India.

Once synonymous with inefficiency and slothfulness, India's public service delivery system is finally being overhauled and put on the path of reforms. Ironically, these reforms are being spearheaded by a set of state governments. This paper attempts to capture the key trends of this impressive development which has far reaching consequences for democracy and governance in the country.

Delhi, India's national capital, has long been the subject of a quandary: Should it be granted full statehood, or maximum autonomy commensurate with its megalopolis status? is paper takes a tour of select national capitals to understand how other nations have arranged their governance and handled competing jurisdictions and functions. Lessons are drawn from this examination of other capitals, and recommendations are put forth towards a more sensi

This Issue Brief aims to deconstruct the Centre-State fiscal relationship by describing the current status quo and the criticisms. It gives recommendations to correct and update the relationship such that it reflects the changed fiscal structure of the country, its States and its people.

कर्नाटकने शेतजमीन खरेदी-विक्री संदर्भात केलेल्या कायद्यातील सुधारणा सर्वांसाठी अनुकरणीय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे दरवाजे किलकिले तरी होतील.

कोरोनामुळे सुमारे ८० टक्के देशांत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. भारतातही स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. मग या काळात बिहार निवडणुकांसाठी अट्टाहास का?

हरित क्रांतीमुळे जास्त पाणी लागणारी पिके अधिक प्रमाणात घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पाण्याची मागणीही वाढली, आणि आंतरराज्य जलविवादही वाढले.

भौगोलिक स्थान, बदलते हवामान, दहशतवादाचा धोका, प्रशासकीय अडचणी या साऱ्या मुद्द्यांवर मुंबईचा महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुनर्विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रातील राजकारणात सुरू असलेला ‘ठाकरे’प्रयोग आता नव्या वळणावर येऊन पोहचला आहे. ‘सरकार’नाम्याच्या पुढील भागात काय होणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.