Search

This essay considers the implications of the new cyber-security agreement betweenChina and the United States in terms of the evolution of an international legal regime governingthe use of cyberspace. This agreement lays down the foundations for norm emergence in thearena, which could also carry implications for India by shaping the country's response andcarving its path towards becoming a crucial international stakeholder in the cyberspace regime

India need not bite the bait, it can use the space created for pushing its own agenda with China which includes resolving our border dispute, getting the Pakistani monkey off our backs and getting better terms of trade from the Chinese. China is unlikely to yield anything easily, but if the emerging Indo-Pacific geopolitics provides an opportunity, New Delhi would be foolish to look the other way.

India and China must bilaterally develop a substantial conversation on the cutting edge of global governance issues, including issues of the global commons like climate change, water, health and medicine, and Asian security architecture, as well as issues of space and proliferation, of rules and mechanisms of economic governance, and on new arenas of maritime and ocean governance.

Three sets of issues emerge here - understanding the nature of technology-linked risks, assessing the challenges to governance, and being imaginative in embracing new modes of regulation.

Digital spaces are becoming increasingly vital for public deliberation on issues of shared interest, including during electoral campaigns. This brief examines the types of discourse on social media platforms that electoral candidates engage in. It studies the content of the online campaigns and their potential impact on voter education, and recommends countermeasures against the threat of uninformed and unethical online narratives that only

India-Russia relations have gone through a number of phases since their formal establishment in April 1947. Despite repeated projections of its decline following the end of the Cold War, India and Russia’s strategic partnership has persisted, and indeed in some areas has deepened. This brief argues that this could only mean that there is plausible geopolitical logic for both countries to persevere in strengthening their ties. It gives a histori

Internally, Trump has already indicated his administration will differ markedly from his prior one. Many key figures from his first term, such as John Kelly and John Bolton, have either distanced themselves from him or openly opposed his leadership, suggesting a fresh team with potentially distinct policy goals. This shift could result in notable changes across domestic and foreign policy fronts. The entry of people like Elon Musk, Vivek Ramaswam

High-density urban agglomerations may be sustainable in terms of the economies of scale their populations provide. Yet, as proven by the ongoing COVID-19 pandemic, these same urban spaces are nearly defenceless in times of unprecedented disease outbreaks. A pandemic poses many risks to the millions who live in dense megacities, whether in wealthy countries or developing ones. The sheer density of the population of these cities provides an ideal e

Cross-border payment is one part of the banking sector that has yet to benefit from recent progress in digitalisation. Most international transactions are still processed using a 600-year-old correspondent banking system devised by the Medici.[1] However, this system of manual entry of transactions is not a scalable solution for the burgeoning digital payments space. While this may seem like an issue for institutions, a huge segment of the popul

While the new Indo-Pacific construct continues to grab headlines, India's recent diplomatic orientation points to a renewed appreciation of what American strategist Zbigniew Brzezinski called the world’s “decisive geopolitical chessboard”: Eurasia. In order to grasp the significance of this strategic space, it is useful to compare it with the dynamics of the Indo-Pacific.

India is keen to join the world's export control regimes, all four of them including the Wassenaar Arrangement, as part of its efforts at integrating with the global non-proliferation architecture. While the Wassenaar Arrangement's predecessor, the Coordinating Committee on Multilateral Export Controls, was established to control transfers of advanced dual-use technology in the North-South and East-West context, the Arrangement's objectives have

Recent public mobilisations in certain Western countries of separatists demanding that a homeland for Sikhs be created in Punjab (or Khalistan) are raising concerns about the threats that these groups pose to India’s security. Tamil Eelam nationalists are also continuing to mobilise themselves in activities hostile to Sri Lanka that openly display militant iconography and messages. What motivates host countries, such as Canada and the United Ki

A majority of young Indians trust the Maldives.

If we do not stand up and reclaim the space we have conceded to criminals and other low-life who now sit in judgment over us, it will be our children who will pay the price in the coming years

Continued peace and access to outer space is not a given if current trends of space weaponization continue.

From geopolitics to space cooperation, Paris has always been supportive of New Delhi’s decisions

Along with space arms race, the China-Russia emphasis has been on placement of weapons in outer space. But the bigger challenge today is ground-based weapons that can target assets in outer space, which has heightened the fears about weaponisation of outer space.

Bilateral ties between New Delhi and Paris today cover a gamut of issues including defence, maritime, space, security, and energy.

An increasing number of startups and new businesses have been founded in India over the last decade, the majority of them by men. While many Indian women have entrepreneurial ambitions, it is often more difficult for them to succeed. This brief examines the impediments to greater participation of female founders in India’s economy by first gathering available data to describe the situation of women entrepreneurs in the country. It then explores

Women’s representation in India’s Parliament is an important metric to evaluate progress in bridging gender inequities in the country. India has a female population of 662.9 million and is the largest and one of the most resilient parliamentary democracies in the world. As the country completes 75 years of independence, this paper gives a historical account of the progress in women’s representation in Parliament over the past decades. It co

जोपर्यंत मोठे देश स्वत:हून अंतराळातील अनावश्यक हस्तक्षेप थांबवत नाहीत किंवा त्यावर आळा घालत नाहीत, तोपर्यंत अंतराळ सुरक्षेची कुठलीही हमी देता येणार नाही.

अंतराळ-आधारित सेवांवर अवलंबून असलेल्या देशांची संख्या वाढत असल्याने, अंतराळ क्रियाकलापांसाठी आंतरराष्ट्रीय "वर्तनाचे मानदंड" विकसित करण्यासाठी आणि स्थापनेसाठी गती द�

नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा विकास लक्षात घेता, अवकाशातील टिकावूपणाची निकडीची भावना लवकरच गगनाला भिडणार आहे.

चीनच्या अंतराळातील महत्वाकांक्षेकडे बायडन यांनी दुर्लक्षत केले तर, ती मोठी चूक ठरणार आहे, कारण चीनने अमेरिकेसोबतची अंतराळातील स्पर्धा कधीच सुरु केली आहे.

अंतराळातील धोकादायक कृतींना आळा घालण्यासाठी स्वेच्छेने कृती करण्यासंदर्भात एकमत निर्माण व्हावे याकरता एका खुल्या कार्यकारी गटाची गरज आहे.

ग्रामीण विद्युतीकरणाची प्रगती आणि अक्षय्य ऊर्जेचा बदलता चेहरा यांच्याबरोबरच ग्रामीण महिलांचा या क्षेत्रातील सहभाग राखून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे

तालिबान के क़ानूनों से मुश्किल होगा औरतों का जीना, इससे बेपरवाह कई देश बढ़ा रहे नज़दीकियां

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा यूक्रेन के लिए मंजूर किया गया नया सहायता पैकेज निकट भविष्य के लिए भले पर्याप्त हो, वाइट हाउस में नए राष्ट्रपति के आने या आगामी चुनावों में कांग्रे�

अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वियों के लाख प्रयास के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप ही जो बाइडन को चुनौती देंगे.

ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने जिस प्रकार अपनी बढ़त बनाई है, उसे देखते हुए डेमोक्रेट्स के लिए हवा को अपने पक्ष में मोड़ना और मुश्किल हो सकता है. 

डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने पर सबसे बड़ा बदलाव यूक्रेन में हो सकता है..

रणांगणावर वर्चस्व गाजवण्यापेक्षा घटनांचा अन्वय लावण्यावर नियंत्रण ठेवणे हे या युगातील आव्हान बनले आहे. अशा वेळी राष्ट्रांनी प्रतिक्रियात्मक संरक्षणाऐवजी सक्रिय सहभा

भारतातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या पहिल्या सौर मोहिमेने पृथ्वीपासून  सुमारे 1.5 दशलक्ष किमीचा प्रवास केला आहे. या मोहिमेच्या गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी 127 दिवस लागले आ

जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.

इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.

अंतराळविषयक उद्योग क्षेत्रात विशेषतः छोट्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाच्या बाबतीतली वाढती बाजारपेठ आणि परदेशातून होणारी स्पर्धा हे इस्रोसमोरचे आव्हान आहे.

ईएसजी हे उद्योगाच्या प्रशासनास मदत करण्याचे साधन बनले आहे. मात्र ते उद्योगाचा व्यवसायही चालवत आहे.

नव्याने सुधारित सिद्धांत भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हितसंबंधांमध्ये विस्तृत ज्ञान आणि हवाई शक्तीचा लाभ घेण्याच्या भूतकाळातील अपुरेपणावर मात करण्याचा प्रयत्न क�

GOI ला एकाकी दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी नवीन कट्टरतावादी कार्यक्रम आणि राज्य-पर्यवेक्षित समुपदेशन उपक्रम विकसित करावे लागतील.

अवकाशातील शस्त्रीकरणाबाबतची सध्याची वाटचाल ही शांतता आणि अवकाश प्रवेशाला बाधा आणणारी आहे.

ऑनलाइन स्पेसमध्ये लिंग-आधारित हिंसाचार वाढत असताना, सर्वसमावेशक वापरकर्ता संरक्षण असणे ही काळाची गरज आहे.

भारताची नव्याने उदयास येणारी तंत्रज्ञान-आधारित लष्करी धोरणे ही अण्वस्त्रांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानवर "विजयाशिवाय लढाई" ची किंमत लादण्याच्या उद्देशाने पायाभूत बद

साथीच्या आजारादरम्यान ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषणाच्या विरुद्ध लढण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे प्रयत्न इतर राष्ट्रांसाठी एक उदाहरण म्हणून काम करू शकतात.

तेलाच्या किमतींमध्ये दिसणाऱ्या चढ-उतारातून आर्थिक परिवर्तनाचे एक रंजक उदाहरण तयार होते- जरी आपल्याला ते समजले तरी, त्याचा अंदाज लावण्यास आपण पूर्णपणे अक्षम आहोत.

जम्मू-काश्मीरने शेकडो गायक, डॉक्टर्स, इंजिनीअर्स, सैनिक, आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी दिले आहेत. मग, आज बंदूकधारी मनुष्य ही काश्मीरची प्रतिमा का बनवली जातेय? 

आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.

अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �

भारताचे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) मॉडेल हे जगासाठी एक प्रमुख ऑफर आहे आणि विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्रांकडून विचार केला जातो, किंवा स्वीकारला जात�

विक्रम लँडर यशस्वीरित्या चंद्रावर न उतरल्याने चांद्रयान-२ मोहिमेला फटका बसला, पण यामुळे भारताच्या नियोजित मानवी अंतराळ मोहिमेला विलंब होण्याची शक्यता नाही.