3019 results found
ऑस्टिन यांची अमेरिरेच्या संरक्षणमंत्रिपदी नेमणूक निश्चित झाली तर, ते ही धुरा सांभाळणारे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन ठरतील. ही बाब निश्चितच ऐतिहासिक ठरणारी आहे.
नायजरमधील अलीकडील सत्तापालटामुळे अमेरिकेला सुरक्षाविषयक गोंधळाच्या परिस्थितीशी सामना करावा लागत आहे.
ऐसी भी खबरें आई है जिनमें रूस के अपने कैदियों को युद्ध में झोंकने का दावा किया गया
जगभरातील एक तृतियांश हल्ले सायबर हल्ले हे चीनमधून झाले आहेत. भारतातही लॉकडाऊनच्या काळात फिशिंग, स्पॅमिंग, डेटा चोरीच्या घटना तब्बल तिपटीने वाढल्या आहेत.
२०१९ मध्ये आठपैकी पाच चक्रीवादळे अरबी समुद्रात निर्माण झाली, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. म्हणूनच किनारपट्टीकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलायला हवा.
पुरेशा लोक-केंद्रित सायबर सुरक्षा उपायांशिवाय आफ्रिकेतील डिजिटल विभाजन कमी करणे शक्य होणार नाही.
देशामध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक आव्हानांवर डिजिटल चलन हा जादुई उपाय असू शकत नाही.
लष्करावरील वाढत्या खर्चावरून किमान असे दिसून येते की, सुरक्षेच्या बाबतीत जगभरातील स्पर्धा तीव्र झाली असून, हे सारे मानवतेसाठी चिंताजनक आहे.
जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
काही राजकीय मतभेद असूनही, इस्रायल आणि जपान विशेषत: व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांचे संबंध वाढवण्याचा विचार करत आहेत.
जनरेटिव्ह एआयचा सज्ञानात्मक युद्धामध्ये अवलंब होत असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण झालेला आहे.
GOI ला एकाकी दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी नवीन कट्टरतावादी कार्यक्रम आणि राज्य-पर्यवेक्षित समुपदेशन उपक्रम विकसित करावे लागतील.
जगाच्या सारीपाटावर इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे. तो हळूहळू उलगडत जाणारा खेळ असेल, यात शंका नाही.
जगभरातल्या देशांची सरकारे आणि धोरणकर्त्यांनी गेमिंग उद्योगाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेमिंग उद्योगामुळे सायबर सुरक्षेला धोके निर्माण होत आहेत आणि अशा घटनांमध्य�
यह सारपत्र वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की तीव्र वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप साइबर ख़तरों में वृद्धि की पड़ताल करता है. सूक्ष्म लेन-देन (माइक्रोट्रांज़ैक्शन), धन शोधन (मन�
कामगारांच्या बाजूने आवाज उठवणाऱ्या योग्य संघटनांचा अभाव असल्याने, सत्ताधीश मालकांच्या बाजूने झुकले आहेत. यातून कामगारांची फक्त फरफट होते आहे.
काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना मानसिक स्वास्थ्य हा निकष वापरला तर पुनर्वसन आणि स्थैर्य निर्माण होणे सोपे होईल.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे लक्षात ठेवायला हवे की, आईमधील कुपोषणामुळे आईच्या व उद्याच्या पिढीचीही शारीरिक क्षमता कमी होते. त्यामुळे संसंर्गाची शक्यता वाढते.
कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सतत हात धुणे महत्त्वाचे आहे, पण, केनियात अनेकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही आणि सॅनिटायझर घेण्याइतके उत्पन्न नाही.
सध्याच्या साथरोगासारखी अत्यंत टोकाची तणावग्रस्त परिस्थिती उद्भवली, तर आण्विक प्रकल्पामधील अंतर्गत धोके आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असते.
या क्षेत्रातल्या देशांमधले अंतर्गत राजकारण आणि चीनच्या प्रभावामुळेही कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या ध्येय उद्दिष्टांना बाधा पोहचू शकते.
भारतामध्ये वाढत असलेलं उर्जा निर्मिती क्षेत्र, आता आधिक प्रमाणात कोळश्याची आयात करत असल्याने भारताची उर्जा क्षेत्रात 'आत्मनिर्भर ' होण्याच्या धोरणाला थांबवण्याचे कार्
कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.
अब तक जो पॉलिसी रही है, उस पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि चीन को लेकर भारत में एक तरह का अंतर्द्वंद्व चल रहा है कि उसके साथ किस तरह के संबंध बनाए जाएं.
फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख
चिनी सॉफ्टवेअर आणि अॅप्लिकेशन्सवर भारतात कारवाई होत असताना, चिनी स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे उद्भवलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेवरील घडामोडींकडे अमेरिका आणि चीन संबंधाच्या मोठ्या चौकटीतून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
‘नव्या नियमांच्या अलीकडच्या फेरीवर टीका करत, हे नियम आंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर बाजारपेठेतील तसेच उद्योगांमधील सहकार्यात व्यत्यय आणतील,’ असे चीनने म्हटले आहे.
कोरोना महासाथीचा जगात फैलाव करण्यामागे असलेला चीन आणि भारताने क्षेत्रीय सीमांवर आपली पकड घट्ट करण्याचा कालावधी हे योगायोगाने घडलेले नाही.
भारत-चीन सिमेवर तणाव असतांना वीज ग्रिडवर सायबर हल्ला होणे, ही काहीशी नवी आणि आश्चर्यकारक अशी बाजू यावेळी समोर आली आहे.
जगभरातील बिघडत जाणाऱ्या हवामान परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, उत्सर्जित केल्या जाणाऱ्या कार्बनवर अधिभार आकारणे, हा एकच मार्ग उपलब्ध आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायदे मुद्दामहून कमकुवत ठेवले गेले आहेत. ज्यायोगे ताकदवान देश त्यांचा आपल्या मनाप्रमाणे अर्थ लावून, आपला हेतू साध्य करतात.
सध्याच्या जागतिक घडामोडींकडे पाहिल्यास असे दिसते की; हवामानबदल, दळणवळण आणि सागरी सुरक्षेची भारतीय धोरणे जगाला आकार देत आहेत.
तैवानला नुकसान पोहचवणाऱ्या चीनला प्रत्यूत्तर देण्यासाठी, जपानने अमेरिकेच्या सोबतीने काम करण्याचा निर्धार केला आहे.
सध्याच्या संवर्धन धोरणांमुळे भारत प्रत्यक्षात GBF म्हणजेच ग्लोबल बायोलाॅजिकल डायव्हर्सिटी उद्दिष्टे साध्य करू शकेल का असा प्रश्न निर्माण होतो.
हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर साझा चिंताओं की वजह से जापान और फिलीपींस एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. यह रणनीतिक साझेदारी विशे�
भारत के लिए, राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी भारत – अमेरिकी संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकती है.
ट्रंप प्रशासन की नीतियों से न केवल भारत के एक बड़े लाभार्थी बनने के आसार हैं, बल्कि भूराजनीतिक मोर्चे पर भी उसका वजन बढ़ेगा.
पाच वर्षांतील विविध मसूदे, सल्लामसलती व मुत्सद्देगिरीचा परिपाक म्हणून जरी डीपीडीपी कायद्याकडे पाहिले जात असले तरी एका ठोस उपायापेक्षा या उपायापर्यंत पोहोचण्याची ही सु
भारताकडे असलेली 160 वॉरहेड्स आणि नवीन डिलिव्हरी वाहने विरोधकांना निश्चल करण्यासाठी आणि प्रतिकारशक्तीला विश्वासार्ह बनवण्यासाठी पुरेशी आहेत.
चीनच्या भूतानमधील वाढलेल्या हालचालींमुळे भारताने डोकलाममध्ये मिळविलेल्या विजयी मुत्सद्दिगिरीचे, पुढे काय झाले? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
