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प्रशांत महासागर के द्वीपीय विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) म
हाल ही में भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुप�
रूस अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में जुटा है. वो यू
भारत एक स्वतंत्र और मुक्त हिंद-प्रशांत क्षेत्र की हमेशा �
भारत को एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है जो नई �
क्या "हाइब्रिड" और "ओजीडब्ल्यू" जैसे नए शब्द नागरिकों का व�
महामारी, सूखे और हिंसक संघर्ष के कारण अफ़ग़ानिस्तान में �
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
यह लेख दो हिस्सों में है. पहले हिस्से में, अर्थव्यवस्था, स�
निकट भविष्य में अंतरिक्ष के प्रशासन की कमी एक समस्या साब�
क्या NSP पाकिस्तान में वो सुधार लायेगी जिसकी उसे काफ़ी ज़र�
एक ‘वैश्विक महामारी’ उसे कहा जाता है जो जलवायु परिवर्तन, �
जबकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ज़्यादातर देश अपने टीकाकर�
समुद्री सुरक्षा को व्यापक समुद्री शासन व्यवस्था से जोड़�
साइबर क्षेत्र और उसके संचालन पर लागू होने वाले अंतरराष्ट
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के नियमन के वास्ते एक उपयु
मई 2020 से ही भारत और चीन के बीच सीमा पर ज़बरदस्त तनाव का माहौ
हिंद-प्रशांत के लिए 2021 बेहद परिवर्तनकारी साल साबित हुआ. बी
The coming months will see Moscow balancing its security and strategic interests in the Afghan region, along with attempts to expand its economic infl
सीमाओं से बार-बार जवानों को हटाना हमारी राष्ट्रीय सुरक्ष
भारतीय वायुसेना और भारतीय थलसेना को रक्षा मंत्रालय के सा
व्यक्तिगत निजता और सुरक्षा जैसी सामान्य चिंताओं पर आधार�
पिछले साल अगस्त महीने में EOS-3 का प्रक्षेपण विफल रहा था. नये
“क्वॉड “चारों देशों के लिए आपसी फ़ायदे और दुनिया के हित क�
विश्व की महान शक्तियों की राजनीति और एक ढहती संघीय व्यवस�
दक्षिणी चीन सागर पर अपनी दावेदारी मज़बूत करने के लिए चीन �
With the Foreign Relations Law, China has added a new weapon to its arsenal against sanctions and further consolidates the Party’s grip on foreign e
क्या नए सेनाध्यक्ष (army chief) की नियुक्ति से पाकिस्तानी फौज और
दुनिया के पिछड़े इलाक़े जलवायु परिवर्तन का घातक प्रभाव झ
भारत में कमज़ोर और निम्न आय वर्गों का उत्थान सुनिश्चित क�
Despite plans for a Tokyo liaison office being on hold for now, NATO cooperation with the Indo-Pacific4 is likely to deepen
The primary reason behind the difficulty in phasing out subsidies arises from the fact that energy subsidies are deeply rooted in the political econom
Institutional collaborations and joint ventures between India and Israel can help address India’s water and food security challenges
विस्तारित आसियान समुद्री मंच (EAMF) एक पहले से भरे हुए और जटि�
भारतीय विदेश मंत्री के हालिए मिस्र (Egypt visit) दौरे के उपरांत स�
देशभर में बदलाव की सफल कहानियां इंगित करती हैं कि लड़किय�
आज जब दुनिया दिन पर दिन नए डिजिटल आविष्कारों को अपना रही ह
श्रीलंकाई सरकार की नीतिगत ग़लतियों की वजह से देश की खाद्�
The Vilnius Summit appears to be a transit point to more consequential future decisions even as it is unclear what security guarantees the G7 will pro
अफ्रीका (Aftrica) में सबसे अहम बाहरी शक्ति के तौर पर चीन पहले ह�
A new dawn emerges for the G7 and Quad alliances, in their resolute response to China's technological ascendancy and its implications for global secur
Virtual diplomacy has incredible benefits, but it cannot replace traditional in-person meetings, as a virtual setting comes with its own set of consid
The Japan-NATO partnership is expected to be an effective one that would further expand in the near future in light of the growing threat posed by Chi
The UK is waking up to the threat to its national security by the Chinese Communist Party
नेतन्याहू की वापसी से इज़रायल और उसके विदेशी साझेदारों क
Though the recent summit failed to meet the expectations regarding Ukraine’s membership, it was able to double down on its commitment to Ukraine in
Digital currency alone cannot be a magical remedy for a nation's economic challenges
The geopolitical and security crisis has forced the CARs and the EU to rethink their foreign policy regarding the region's sovereignty, safety, and st
