12960 results found
सध्याचे संकट रशियासाठी अब्जावधी डॉलर्सच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचे आश्वासन देत आहे आणि ते कसे ते पुढे पाहू.
चीनने व्हेनेझुएला तसेच अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाबाबत शांत भूमिका का घेतली आहे, यामागे काही ठोस धोरणात्मक विचार दिसून येतात.
प्रस्तावित आराखड्यात जर खरोखरच समृद्ध युरेनियम (Enriched Uranium) प्रत्यक्ष बाहेर नेण्याची अट असेल आणि त्यासाठी कदाचित बाह्य मदतीची तरतूद असेल, तर हे आधीच्या अणु करारांच्या तुलने�
नेतन्याहू यांनी अतिउजव्या गटांशी युती करून त्यांची राजकीय कारकीर्द पुनरुज्जीवित केली. देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या फेरबदलासारख्या त्यांच्या कठोर मागण्यांना त्यांनी �
मध्यपूर्वेत तणाव वाढत असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी इस्रायलच्या योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी इस्रायलला भेट देण्याचा निर्णय घेतल्याने मुत्सद्देगिरी वेग घे
ईएसजी हे उद्योगाच्या प्रशासनास मदत करण्याचे साधन बनले आहे. मात्र ते उद्योगाचा व्यवसायही चालवत आहे.
चीन की रणनीति सीधी है: राजनीति अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह. वह ताइवान और तेल-बाजार पर ध्यान रखते हुए ईरान जैसी जंगों में सीधे कूदने के बजाय पर्दे के पीछे कूटनीति, आर्थिक और खु�
सिस्टम पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि यह मौलवियों और उनके रूढ़िवादी सहयोगियों की सत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है.
उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप
दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�
ट्रम्प यांच्या स्वयंपूर्णतेच्या मार्गाला अल्पकालीन लाभ आहेत, परंतु मोदींचे वैविध्यपूर्ण स्रोत हे दीर्घकाळासाठी अधिक चांगले पर्याय आहेत
आर्थिक अडचणी आणि संस्थात्मक आव्हानांचा सामना करताना भारताला ऊर्जा संक्रमण वचनबद्धतेतून पाहावे लागेल.
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
दुनिया अब कंप्यूटर युग से निकलकर डिफ्यूज़न युग में जा रही है जहाँ असली ताक़त तकनीक के इस्तेमाल में है. एआई वही जीतेगा जो लोगों की ज़िंदगी में सच में काम आए.
IWRM च्या समीक्षकांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की एक नमुना म्हणून, ते केवळ जल प्रशासनाच्या उदयोन्मुख शिस्तीचे व्यापक रूप चिन्हांकित करते जे वेळेनुसार बदलू शकतात.
आज भारतासमोर आर्थिक विकास आणि आत्मनिर्भरतेसारखे मोठे उद्दिष्ट आहेत. कोणताही अंतहीन लष्करी संघर्ष या हितांपासून देशाचे लक्ष विचलित करणाराच ठरेल.
भारताने आता दहशतवादाविरोधात अधिक ठोस आणि कडक धोरण स्वीकारलं आहे ते म्हणजे, विश्वास मिळवणारं, काळजीपूर्वक पावलं टाकणारं आणि गरज पडल्यास दबाव आणणारं.
ऑस्ट्रेलियाच्या ‘संरक्षणविषयक धोरणात्मक आढावा २०२३’ अहवालात मूलभूत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे बदल ऑस्ट्रेलियासाठी आवश्यक आहेतच, शिवाय भारत-प्रशांत क्षेत्�
तेलाच्या किमतींमध्ये दिसणाऱ्या चढ-उतारातून आर्थिक परिवर्तनाचे एक रंजक उदाहरण तयार होते- जरी आपल्याला ते समजले तरी, त्याचा अंदाज लावण्यास आपण पूर्णपणे अक्षम आहोत.
श्रीलंकेची कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया मंदावली आहे, कारण बीजिंगने निष्क्रिय दृष्टिकोनातून त्यांच्या बँक आर्थिक धोरण हितसंबंधावर आधारित निर्णय घेण्यास प्रोत्साहित केले
आज अवघड स्थितीत असणाऱ्या काँग्रेसचे काय होणार, याचा उलगडा येणाऱ्या काळात होईलच. पण, भाजपची दिशाही एकाधिकारशाहीची आहे, हेही विसरता कामा नये.
पाच दशके सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेससमोर आता मोठे आव्हान आहे. त्यांच्याकडे जर ठोस योजना नसेल तर त्यांचे पुनरुत्थान कठीणच नाही तर अशक्यही ठरू शकते.
कॅनडाचे वरिष्ठ अधिकारी मार्क कार्नी भारताला भेट देत असून याचा उद्देश भारत–कॅनडा धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करणे हा आहे. राजनैतिक तणाव कमी झाल्यानंतर ही भेट होत असून कॉम�
शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.
काश्मिरी समाजाने २०१० नंतर अशांतता, अस्थिरतेच्या काळातही मुलांचे शिक्षण सुरु राहील याची काळजी घेतली आहे. हे सारे श्रेय ‘मोहल्ला’ शाळांचे आहे.
या लेखात प्रमुख तीन-बिंदू अजेंडा हायलाइट केले आहेत जे कृषी क्षेत्राची लवचिकता धक्के आणि हवामानाच्या घटनांकडे लक्ष देतील.
एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरुवातीला केलेल्या चुका जगातील हजारो लोकांच्या जीवावर बेतल्या आहेत. येणाऱ्या काळात या चुका लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत.
गेल्या वर्षात सर्रासपणे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.
कोविड-१९ ची जगभर पसरलेली साथ ही भारतासाठी सर्वांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठीची संधीही आहे.
कोरोनाचा आजवरचा भारतातील प्रवास आणि देशातील आरोग्यव्यवस्थेची अवस्था पाहता, आपल्याला कोरोनाविरोधातील लढाई बरीच लांब लढावी लागणार आहे, हे निश्चित.
कोरोनाचे संकट हे भारतासारख्या देशांसाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पर्यावरणस्नेही अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मोठी संधी ठरू शकेल.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात जे यश राजस्थानातील भिलवाडाला मिळाले, त्याची पुनरावृत्ती इतरत्र करायची असेल तर, तिथल्या स्थानिक गणितांचा अभ्यास अत्यावश्यक ठरतो.
श्रीलंकेने भारतासोबत आर्थिक संबंधात दुरुस्ती केल्याने परकीय गंगाजळीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याबरोबरच दिल्लीला लाभ मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदा �
भारतीय संघराज्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कमी करता येणार नाही.
चीनने जारी केलेल्या डेटावर जागतिक संशयाच्या दरम्यान कोविडला पराभूत केल्याचा दावा केला आहे.
निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लक्ष आणि विकास आराखडा बनविणे या महत्त्वाच्या गोष्टी कोरोनाकाळात मुंबईने शिकविल्या.
क्या एससीओ समिट में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात होगी, यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत-चीन संबंधों में आए तनाव को कम करन�
हाल ही में हुई क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीटिंग ने संसाधनों की बढ़ती अहमियत को उजागर किया. जानिए, इस दौड़ में दुनिया और भारत के लिए क्या मायने हैं.
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की ताज़ा रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते जलवायु से जुड़े जोख़िमों की चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़तरे ग़ैर-जलवायु ज�
सार इस बात के सबूत है कि जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर को व्यापक और तीव्र तरीके से प्रभावित किया है. COVID-19 और जलवायु परिवर्तन, दोनों की वज़ह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्य�
अमेरिका आणि इस्रायल यांनी अखेर मध्यपूर्वेच्या धोरणात्मक पटावर दीर्घकाळ न ओलांडलेली मर्यादा अखेर ओलांडण्याचा निर्णय घेतला. इराणी लक्ष्यांवरील त्यांचे समन्वित हल्ले ह�
गरीबीवर सर्जिकल स्ट्राईक असे वर्णन होत असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेत ‘गरीब कोण’ हे कसे ठरविणार याचे उत्तर मिळत नाही.
हाल ही में अमेरिका ने वेनेज़ुएला में साहसिक सैन्य कार्रवाई कर मादुरो को हिरासत में लिया जिससे ट्रंप के इस कदम पर काफी चर्चा हुई. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लंबे समय से ट�
भारताचे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) मॉडेल हे जगासाठी एक प्रमुख ऑफर आहे आणि विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्रांकडून विचार केला जातो, किंवा स्वीकारला जात�
तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत चीनला अन्यायकारक मार्गाने फायदा मिळण्याची भीती अमेरिकेच्या धोक्यांच्या आकलनावर अवलंबून आहे.