-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
12450 results found
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हवाई कारवाईच्या अंमलबजावणीमध्ये जबाबदार राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका भारताने सोडलेली नाही.
भारताने बिटकॉइनच्या परिवर्तनीय क्षमतेची जाणीव ठेवण्याची आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि लाभ संपादन करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिका, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्याशी असलेल्या भूराजकीय शत्रुत्वामुळे रशिया आणि चीन डॉलरीकरणाच्या उपक्रमांमध्ये आघाडीवर असून त्यांनी स्वत:च्या हितासाठ�
जरी ब्रिटनच्या एकात्मिक पुनरावलोकन २०२३ मुळे कोणतेही मूलभूत बदल होत नसले तरी, ते त्यांच्या मूळ पुनरावलोकनात लहानसे बदल करून, महत्त्वाच्या सुधारणा घडवून आणते आणि ब्रिटन�
आर्थिक चुनौती केंद्र में रहेगी, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था 10 प्रतिशत से ऊपर चल रही मुद्रास्फीति के साथ अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है.
भारत को लेकर लेबर और कंजर्वेटिव में मतभेद रहा करते थे लेकिन, स्टार्मर ने इस अंतर को दूर कर दिया है जो भारत के लिए शुभ संकेत है.
क्षेत्राच्या वाढीचा पाठपुरावा करत असताना, पर्यावरणीय स्थिरता आणि सामाजिक समता या बाबी देखील विज्ञान, तंत्रज्ञान, वित्त आणि नवकल्पना वापरून समजून घेतल्या पाहिजेत.
आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.
जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�
‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
हिंदी महासागराच्या किनारीपट्टीच्या प्रदेशात भारत- अमेरिका संबंध सर्वसमावेशक भागीदारीच्या दिशेने पुढे जात आहेत.
भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने ज्या प्रकारे श्रीलंकेला मदत केली, त्यामुळे तेथील सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये भारताविषयी चांगली भावना निर्माण झाली आहे. भारताबरोबरच्या प्र�
एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब
बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त
चीन को लेकर अपने रणनीतिक रुख़ में भारत ने पिछले दशक में प्रभावी प्रतिरोध के तीन प्रमुख स्तंभों - क्षमता, साख और संचार को सफ़लतापूर्वक दिखाया है. उसने अपनी रक्षा कूटनीति को द�
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उपचार बेहद जटिल काम होता है. इसका कारण यह है कि इन बीमारियों की प्रकृति प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है. इसके अलावा उपलब्ध औषधियों क
भारताची ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. असे झाले तरच उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
नेपाळने भारतासोबत असलेले सीमाप्रश्न यापूर्वी चर्चेद्वारे सोडवले आहेत. त्यामुळे कालापानीचा प्रश्नही मुत्सद्देगिरीने सुटणार नाही, असे मानण्याचे कारण नाही.
इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे की राह पथरीली लग रही है, लेकिन इन दोनों पड़ोसियों को इससे पार पाने की कोई युक्ति खोजनी ही होगी, क्योंकि दक्षिण एशिया के भव�
मालदीव मध्ये आपला ठसा उमटवण्यासाठी विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे पर्याय भारताने ऑफर केले पाहिजेत. आपला ठसा कायम ठेवण्यासाठी सध्याचे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याची खात्री
श्रीलंकेसाठी प्रत्येक वेळी संकट आल्यावर भारताकडे संकंटमोचन म्हणून पाहणे, हा तात्पुरता उपाय असला तरी दूरदर्शीपणे ही आपत्तीची नांदी आहे.
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.
सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.
चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.
भारताचे आगामी अध्यक्षपद हे जागतिक आरोग्य प्रशासन अधिक लोकशाही आणि पुराव्यावर आधारित बनविण्याची संधी असू शकते.
SCO अध्यक्ष असताना नवी दिल्लीने सकारात्मक भूमिका स्वीकारली पाहिजे आणि संपूर्ण युरेशियाच्या भल्यासाठी मंचाचा वापर केला पाहिजे.
अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध सदस्य देशांमधील अधिक सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी नवी दिल्लीने आपल्या SCO अध्यक्षपदाचा लाभ घेतला पाहिजे.
भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन कसे परस्परांना पूरक ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.
कोरोनामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेले नवगरीब हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचा मोठा प्रश्न असणार असून, त्यावर ठोस धोरण आखावे लागेल.
द्रौपदी मुर्मू यांचा प्रजासत्ताक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून अभिषेक, विशेषत: भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी, सामाजिक सशक्तीकरणाचा एक विशेष क्षण प्रकट करतो.
भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत�
तीव्र-विभाजित गटामध्ये, भारताने परस्परविरोधी मूल्यांना सामायिक हितसंबंधांमध्ये बदलण्याची गरज आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’चे अध्यक्षपद भूषविल्याने भारताला एक महत्त्वाची प्रादेशिक शक्ती म्हणून ओळख संपादन करण्यास मदत झाली आणि ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’च्या �
भारताच्या घटनात्मक वचनाची आणि आचरणाची निर्दोष कथा जी २० परिषदेच्या सदस्य देशांकरता आणि जगाकरता अतिशय उपयुक्त ठरू शकते.
भारताच्या सीमेलगत चीनचा वाढता प्रभाव आणि हिंद महासागर प्रदेशात चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहता, पूर्वेकडील देशांशी भारताचे संबंध चांगले असणे महत्त्वाचे आहे.
