-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
4644 results found
जगभरात हरित आणि डिजिटल शिपिंगकडे होणारा कल वेग घेत असताना, शहरांची स्पर्धात्मकता त्यांच्या वित्त, तंत्रज्ञान आणि कुशल मानवसंपदा एकत्र करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहण
आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.
पेट्रोल-डिझेलसारख्या जीवाश्म इंधनालाच नव्हे तर विषारी वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या सगळ्याच इंधनाला हायड्रोजन हा पर्याय ठरू शकतो.
जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�
अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्य�
खाद्य असुरक्षा, हवामान बदल आणि शेतीमध्ये त्वरित बदलांची गरज या वाढत्या समस्या लक्षात घेता, कृषी आणि अन्न सुरक्षेतील भारत-आफ्रिका भागीदारी अधिकाधिक महत्त्वाची ठरते आहे. �
भारत कूटनीतिक दबावों के जरिए इस मुद्दे को उठा सकता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाले कर्ज से आतंकवाद का ही पोषण होता है.
भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसका क्षेत्र उसके साथ न हो.
भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी ऊर्जा-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है.
प्रधानमंत्री मोदी के एक कथन में भारत का यह विचार पूरी तरह रेखांकित होता है कि-यह युद्ध का समय नहीं है तो यह आतंक का भी समय नहीं.
इराणमधील तेलखरेदीच्या मुद्यावरून अमेरिकेने घातलेले निर्बंध आणि नंतर दिलेली सवलत हे सारे सांभाळणे भारतासाठी नवी डोकदुखी ठरली आहे.
चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारत युरेशियामध्ये दबदबा वाढवतोय. तर त्याच चाबहारचा वापर उझबेकिस्तान चीनच्या वर्चस्ववादी आकांक्षेवर मर्यादा आणण्यासाठी करत आहे.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
बैठका होत आहेत, परंतु चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या अचूकतेचा वापर करून भारताचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला तर फारसा बदल होणार नाही.
तालिबान के चीन और पाकिस्तान से बढ़ते रिश्ते और उनकी आपसी साझेदारी भारत की रणनीति के लिए बड़ा जोखिम भी बन सकती है.
फ्रान्सने भारताचा हक्क आणि स्वतःच्या निवडींचा वापर करण्याची आवश्यकता लक्षात घेतल्याने रशिया-युक्रेन संघर्षावरील भिन्न भूमिकांसारखे संभाव्य संघर्षाच्या मुद्द्यांन�
भारत आणि फ्रान्स यांच्या धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे (26 जानेवारी) साजरी करणे, दोघांनाही त्यांच्या संबंधांचा पुनर्विचार करण्याची एक महत्त्वाची संधी देते.
भारत, फ्रान्स आणि यूएई, जे इंडो-पॅसिफिकमध्ये सामरिक हितसंबंध आहेत. गेल्या आठवड्यात यूएन जनरल असेंब्लीच्या प्रसंगी मंत्रीस्तरीय बैठकीसाठी तिघे देश भेटले.
अवकाश क्षेत्रात वाढणारी आव्हाने आणि धोके यांसंबंधात गंभीरपणे विचार करण्यासाठी भारत, फ्रान्ससारखे समविचारी देश एकत्र येत आहेत.
BRICS और SCO दो ऐसे गैर-पश्चिमी बहुपक्षीय मंच हैं जिसमें भारत और रूस दोनों के बीच करीबी सहयोग होता है. पिछले दशक में दोनों ही देशों की विदेश नीतियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है. इस पर�
एकीकडे इराणची नाराजी वाढत आहे तर दुसरीकडे सौदी आणि इराकमधले सौहार्द वाढते आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत-सौदीअरेबियातील नव्या भागिदारीकडे पाहायला हवे.
G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�
भारताच्या "आंतरराष्ट्रीय COP" ची स्थापना केल्याने भारताची हवामान उद्दिष्टे आणि ते साध्य करण्याच्या साधनांवर राष्ट्रीय एकमत होण्यास मदत होऊ शकते.
भारताची मजबूत शहरी आर्थिक उत्पादकता असूनही भारतीय लोकांचे जीवनमान समान राहण्याचे पुरेसे संकेत आहेत.
आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन कसे परस्परांना पूरक ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.
भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे.
वाहतूक क्षेत्र हे आता भारतातील सर्वात वेगाने वाढणारे ऊर्जेचा शेवटचा वापर करणारे क्षेत्र आहे. भारताच्या वाहतूक क्षेत्रातील ऊर्जेचा वापर गेल्या तीन दशकांमध्ये पाचपटीने
आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.
ग्लोबल क्लायमेट टेक स्टार्टअप्समध्ये उद्योग गुंतवणुकीचा वेग झपाट्याने वाढत आहे. जानेवारी 2023 पर्यंत, जगभरात 83 हवामान तंत्रज्ञान कंपन्यांची नोंद झाली होती. त्यांचं एकत्र�
आज जगभर इलेक्ट्रिक गाड्यांचा बोलबाला आहे. पण, भारत आणि जगातील ई-मोबोलिटी क्षेत्रात काही धोरणात्मक समस्या आहेत.
सध्याच्या भू-राजकीय वास्तवाचे प्रतिबिंब पाहता, इराणच्या तेल आयातीबाबत भारताची भूमिका रशियावरील तिच्या भूमिकेपेक्षा खूप वेगळी आहे.
‘लाइफ’ (LiFE – Lifestyle for the Environment) ही संकल्पना शाश्वत जीवनशैलीचा आग्रह करते. जी जबाबदारीने उपभोग, पर्यावरणप्रेमी दृष्टिकोन आणि निसर्गाच्या पुनरुत्पादन क्षमतेशी सुसंगत असते.
इस्लामाबाद का दौरा कर जयशंकर ने SCO सदस्यों को संदेश दिया है कि नई दिल्ली इस मंच को लेकर गंभीर है. पाकिस्तान तो निमित्त मात्र था.
भारतीय शहरांमधील खेळांमध्ये अस्ट्रोटर्फच्या वापराचा पुनर्विचार आवश्यक
ट्रम्प चाहते हैं भारत ब्रिक्स से अलग हो जाए, क्योंकि वहां वह एक ग्लोबल साउथ क्लब बनाता है.
यह शिखर सम्मेलन उसकी प्रतिबद्धताओं पर नए सिरे से प्रकाश डालने का ही काम करेगा. यह सही है कि बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों और सामरिक खरीदारी में विविधीकरण के भारतीय प्रयास�
होर्मुझची समुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाने मात्र भारताच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. या संघर्षाचे पुढे जाऊन दूरगामी दुष्परिणाम जाणवू शकतात.
मध्य-पूर्वेतील देशांमधील संघर्ष आणि पाण्यावरून होणार्या युद्धांचे दूरगामी परिणाम या प्रदेशातच नव्हे तर अख्ख्या जगात दिसून येतील.
शहरांचा विकास होण्यासाठी ती आर्थिकदृष्ट्या स्वंतत्र झाली पाहिजेत. त्या आर्थिक स्वायत्ततेच्या दिशेकडील पहिले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे मालमत्ता कर सुधारणा होय.
मुंबईच्या शासकीय यंत्रणेमधील आणि पर्यायाने देशाच्या अन्य महानगरांमधील मोडकळीला आलेल्या अनेक पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी ठळकपणे दिसून आल्या आहेत. त्यावर तातडीने उपाय �
शहरातील श्मशानभूमी आणि स्मशानभूमीचे धोरण, रचना आणि कार्य यांचा पुनर्विचार करणे शहर जगण्यायोग्य आणि मरण्यास सक्षम बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.
ट्रंप के साथ बैठक में मोदी द्विपक्षीय संबंधों के लिए अगले चार साल की रूपरेखा तैयार करेंगे.
थायलंडच्या काळजीवाहू सरकारच्या निर्णयामुळे ‘आसियान’ देशांचे ऐक्य धोक्यात आले आहे.
म्यानमारमध्ये लष्कराने केलेल्या उठावामुळे होणाऱ्या जाचाला कंटाळून म्यानमारची जनता सीमारेषा ओलांडून भारतात घुसते आहे.
यलो व्हेस्ट्स चळवळ उभी राहण्यामागे जी काही कारणे आहेत, त्यातले एक महत्वाचे कारण म्हणजे राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेचे झालेले केंद्रीकरण.
नाटो के नेता रूस की चिंताओं पर बातचीत के प्रति इच्छुक थे लेकिन वे नाटो के विस्तार को प्रतिबंधित करने सहित मास्को की प्रमुख मांगों पर रियायतें देने के लिए तैयार नहीं थे. संघ�
