-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
4604 results found
ट्रंप प्रशासन की नीतियों से न केवल भारत के एक बड़े लाभार्थी बनने के आसार हैं, बल्कि भूराजनीतिक मोर्चे पर भी उसका वजन बढ़ेगा.
ट्रम्प यांनी असीम मुनीर यांची रणनीतिक उपयोगासाठी खुशामत केली आहे, कारण अमेरिका आता इस्रायलच्या इराणविरोधातील युद्धात सहभागी झाला आहे; पण यामुळे भारताच्या रणनीतीवर काह�
ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशातील ऐक्यात आत्तापर्यंत तरी दखलपात्र लवचिकता दिसून आली आहे, मात्र सद्यस्थितीतले तिथल्या जनमताचे कल, आणि भविष्यात समोर चर्चेत येणारे नवे मुद्दे�
मॅक्रॉनच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या भेटीमुळे दोन्ही मित्र राष्ट्रांना द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याची आणि ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना बळकटी देण्याची संधी मिळाल�
डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ आणि कॅनडाचे ‘डिजिटल चार्टर’ हे दोन नियामक उपाय आपल्या सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणारे आहेत.
पाच वर्षांतील विविध मसूदे, सल्लामसलती व मुत्सद्देगिरीचा परिपाक म्हणून जरी डीपीडीपी कायद्याकडे पाहिले जात असले तरी एका ठोस उपायापेक्षा या उपायापर्यंत पोहोचण्याची ही सु
हवामान बदल कमी करण्यासाठी नेतृत्वाच्या खात्रीशीर सातत्यांसह निर्णय घेण्याच्या यंत्रणेचे सखोल व्यावसायिकीकरण उपयुक्त ठरेल.
गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.
तरुण प्रौढांमध्ये मृत्यूचे अचानक प्रमाण वाढलेली आहे असे एका अभ्यासातून समोर आलेले आहे. यागोष्टीचे मात्र covid-19 लसीकरणाची फारसा संबंध नसून जीवनशैलीशी बरेच काही जुळणारे आहे
अफगाणिस्तानशी इराणची वाढती प्रतिबद्धता त्याच्या धोरणात सूक्ष्म बदल दर्शवते, संघर्षाकडून सहकार्याकडे जात आहे.
एक ओर सीरिया में मची उथल-पुथल, हमें मध्य पूर्व में संभावित रूप से बदलते शक्ति संतुलन को लेकर आगाह करती है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में तेज़ी से बदलते हालात और राजनीतिक उ
यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.
यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.
जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबरसुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी, सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केल�
नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �
नायजर मधील लष्करी बंडाने नवीन राजवट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाले आहेत. मात्र या परिस्थितीत अनेक शक्तींकडून विविध देशांनी खेचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय अस्थिरता अजूनही संपलेली नाही. देशातील प्राथमिक प्रश्न आणि भोवतालच्या देशांशी राजकारण सांभाळत नेपाळला आपली दिशा ठरवावी लागेल.
नेपाळमधील सोन्याच्या अवैध वाहतुकीने गुन्हेगार, सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे उघड झाले आहे.
वाढत्या अंतर्गत गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ या प्रदेशात निर्माण होत असणारे भूराजकीय परिस्थतींचे व्यस्थापन कसे करेल ?
नेपाळ-चीन वाहतूक करारामुळे नेपाळ आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत.हा भारतासाठी कसोटीचा काळ आहे.
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
नेपाळ मधल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे हजारोंना नेपाळी नागरिक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु याच कायद्यांमुळे महिला मात्र दुय्यम दर्जाच्या नागरिक बनल्या आ�
नोएडात अलीकडेच जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या ट्विन टॉवर्सच्या प्रकरणातून असे दिसून येते की, रिअल इस्टेट उद्योगातील नागरी कायद्यांचे उल्लंघन यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही.
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स (PPPs) यानी सार्वजनिक-निजी साझेदारी का विश्व और भारत में इतिहास काफ़ी लंबा है. भारतीय सरकार जहां साझेदारी के इस मॉडल का समर्थन करती है, वहीं सरकार �
भारतीय शहरांत ट्राम जोडणी वाढविल्याने देशातील खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, रस्त्यांची वर्दळ कमी करणे आणि हवेचा दर्जा चांगला राखणे लक्षणीयरीत्या शक्य होईल.
आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली विदेश नीति की एक अहम सफ़लता भारत की पश्चिम एशिया के साथ बने वर्तमान संबंधों में देखी जा सकती है. लेकिन इस इलाके में आने वाले एक अह�
वैश्विक परिदृश्य में स्थानीय घटनाओं का तड़का लगाकर प्रवासियों को बाहर निकालने की भावना इन दिनों जोर पकड़ने लगी है.
गेल्या १० महिन्यांपासून इम्रान खान सरकारने कर्ज घेण्याचा लावलेला धडाका पाहता त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पाकवरील कर्जाचा डोंगर दुप्पट झालेला असेल.
इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य हे आता तितके बलशाली राहिलेले नाहीत, हे खान यांनी कितीही अमान्य केले तरी ती काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ असणार आहे.
इम्रान खान सरकारने कमर बाजवा यांना पाकचे लष्करप्रमुख म्हणून मुदतवाढ दिली. त्यामुळे लष्करातही नाराजी आहे. या गदारोळातच दुर्रानी यांची कादंबरी गाजते आहे.
यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पाकिस्तान के शुभचिंतकों को इस्लामाबाद को अपने तौर-तरीकों में सुधार लाने के प्रयासों में शामिल करना जरूरी है.
वरकरणी प्रजासत्ताक आणि पडद्यामागून संरक्षण दलाची कळसुत्री बाहुली असलेली सध्याची पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा पीडीएमचा हेतू आहे.
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.
पाकमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर यांच्यातील संधीसाधू युतीचा बुरखा फाडण्यासाठी ‘सर्वपक्षीय लोकशाही चळवळी’च्या छत्राखाली विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
पाकिस्तानात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती चिघळली तर, असे वाटते की, २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे.
रशियाच्या इराण भेटींमध्ये त्यांची पश्चिमात्य देशांना विरोध करण्याची भूमिका अगदी स्पष्टपणे दिसून येते.
आखाती देश पुन्हा एकदा इराणसोबत आपले संबंध दृढ करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहेत. सामूहिक चर्चेतून नव्या शक्यता आजमावल्या जात आहेत.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताने पाकिस्तानसोबतच्या संवादासाठी नवीन अटी ठरवल्या आहेत, ज्यामध्ये चर्चा केवळ दहशतवाद आणि पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर (PoK) या मुद्द्यांपुरती �
भारत आणि इराण यांचे संबंध पूर्वापार चांगले आहेत त्यामुळे, इराण-अमेरिका युद्ध भडकलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल, हे निश्चित आहे.
पुलवामा हल्ल्यानंतर भारत-पाक संबंधांना नवे वळण मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी अमेरिका, चीन, फ्रान्स, सौदी यांची गणिते समजून घ्यायला हवीत.
सहिष्णुता ने एक शब्द के तौर पर और एक परिकल्पना के तौर पर भी एक ऐसी वस्तु बन गई है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों में अपना बड़ा बाज़ार विकसित कर लिया है. ये वही क्षेत्र
अण्वस्त्रे बाळगण्याची इच्छा हे पश्चिम आशियातील देशांचे बऱ्याच काळापासूनचे उद्दिष्ट आहे. ते येत्या काळातल्या कमकुवत अण्वस्त्र अप्रसार नियमांमुळे पूर्ण होऊ शकते.
पोखरण-२ अणुचाचणीनंतर परस्परांपासून दुरावलेल्या भारत आणि अमेरिकेतील संबंधींना आज बराच लांबचा पल्ला गाठला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी अमेरिका-इराक संघर्ष संपविण्याकडे वाटचाल करताच, सामाजिक असंतोष संपविण्यासाठी झालेली पोप यांची ही इराकभेट महत्त्वाची आहे.
MPD 2041 ही शहराच्या भविष्यातील वाढीसाठी आणि अंतर्निहित नियोजन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मार्गदर्शन करणारी फ्रेमवर्क असू शकते.