Search

नुकत्याच राजधानी दिल्ली येथे झालेल्या शेतकरी मोर्चाच्या पृष्ठभूमीवर शेतकरी प्रश्न, ‘हमीभाव’ किंवा ‘किमान आधारभूत किंमत’ हा समजून घेणं गरजेचं झालं आहे.

कोरोनाकाळात वैद्यकीय यंत्रणेनंतर कसोटी लागली ती पोलिस व प्रशासनाची. या व्यवस्थांना मदत करणारा वैजापूर येथील स्वयंसेवेचा प्रयोग अनोखा आणि अनुकरणीय ठरला आहे.

टाळेबंदी उठल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडतील. खासगी आणि सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढेल, तेव्हा कोरोनाला अटकाव कसा करायचा, हे सर्वात मोठे आव्हान असेल.

श्रीलंकेने भारतासोबत आर्थिक संबंधात दुरुस्ती केल्याने परकीय गंगाजळीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याबरोबरच दिल्लीला लाभ मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदा �

गरीबीवर सर्जिकल स्ट्राईक असे वर्णन होत असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेत ‘गरीब कोण’ हे कसे ठरविणार याचे उत्तर मिळत नाही.

केवळ ऊर्जा संक्रमणाने हिरवे संक्रमण भक्कम आधार ठरू शकत नाही; विशेषत: ग्लोबल साउथमध्ये अधिक समग्र दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज आहे.

शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यासाठी तरुणांच्या प्रेरक शक्तीचा वापर केल्यास ही चळवळ निश्चितपणे योग्य दिशा घेऊ शकते.

शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यासाठी तरुणांच्या प्रेरक शक्तीचा वापर केल्यास ही चळवळ निश्चितपणे योग्य दिशा घेऊ शकते.

भारताचे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) मॉडेल हे जगासाठी एक प्रमुख ऑफर आहे आणि विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्रांकडून विचार केला जातो, किंवा स्वीकारला जात�

जागतिक ऊर्जा संक्रमणाचा मार्ग चीनबरोबर आफ्रिकेच्या लिथियम शोध वाटाघाटींच्या परिणामकारकतेद्वारे निश्चित केला जाऊ शकतो.

येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये केवळ चीनच नाही तर जगभरातील अन्य देशांना देखील भविष्यातील युद्धभूमी म्हणून नियर स्पेस फ्लाईट वेहिकल्स मध्ये गुंतवणूक करणे अत्यावश्यक ठरणार आ�

चीनच्या सुरु असलेल्या आण्विक विस्तारामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढण्याची शक्यता आहे. 

इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी अलीकडील आखाती दौरा केला. ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि कुवेतच्या राजधान्यांमध्ये ते थांबले होते.

महामारीनंतर, चीनला वेगळे पाडण्याबाबत पश्चिमेकडे चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जगाच्या बाजारपेठेत चीनला 'संयमी' राहून आणि शांतता वाढवून बरेच काही मिळवायचे आहे.

चीन ही भारतासाठी दुसरी सर्वात मोठी निर्यात पेठ आहे. पण आपण त्यावर अवलंबून राहणे कमी करायला हवे. कारण चीन हा विश्वासघात करू शकतो.

चीनने रेटलेला आर्थिक परस्परावलंबित्वाचा मुद्दा युरोप-अमेरिकेला न पटणारा आहे. त्यामुळे या दोन महासत्ता चीनविरोधात एकत्र येतील, अशी चिन्हे आहेत.

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून, चीनने श्रीलंकेला दिलेल्या कर्जात झपाट्याने वाढ करण्यात आली आहे. एका अंदाजानुसार सध्या थकीत असलेले कर्ज एकूण कर्ज साठ्याच्या २० टक्क्�

ऑक्टोबर २०२०मध्ये चीनच्या संरक्षणासंदर्भात आयोजित सर्व सदस्यीय परिषदेत, ‘बायझन’ हा शब्द वापरला गेला, ज्याचा अर्थ आहे- ‘युद्धासाठी सज्ज व्हा.

जगातील अन्य बुलेट ट्रेनप्रमाणेच, भारतालाही यासाठी अपेक्षित मुदतीपेक्षा जास्त वेळ लागेल आणि त्यामुळे खर्चात वाढ होईल, हे गृहीत धरायला हवे.

आज पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पहले से भी बदतर है और उस पर अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब के माध्यम से भारत के कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करके दबाव बनाया जा सकता है.

कोविडची साथ, डिजिटलायझेशन या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जागतिक कामगार गतिशीलतेसंबंधात भारताने आपल्या दृष्टिकोनाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

स्वस्त तेल विकण्याच्या स्पर्धेत इराण चतुराईने रशियाला मागे टाकतो आहे आणि उत्पादनात कपात करून नफा कमावण्याच्या सौदी अरेबियाच्या योजनेलाही शह देत आहे.

न्याय्य बदलांबाबत नवे फ्रेमवर्क निर्माण करण्यासाठी जी २० आता योग्य स्थितीत आहे. या फ्रेमवर्कचा फायदा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्यासाठी होणार आहे. 

कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.

वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.

टाळेबंदी उठविल्यानंतर वाहतूक व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी आजवर न उचललेली पावले उचलावी लागतील. ही नवी व्यवस्था स्वीकारली, तरच आपल्याला संसर्ग टाळता येईल.

‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या यादीत भारताला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्याला शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी धोरणांची पुनर्बांधणी करणे निकडीचे आहे.

स्विंग वोटर कितने प्रभावित होंगे, यह गौर करने वाली बात होगी.

ट्रान्सअॅटलांटिक प्रदेशातील ऐक्यात आत्तापर्यंत तरी दखलपात्र लवचिकता दिसून आली आहे, मात्र सद्यस्थितीतले तिथल्या जनमताचे कल, आणि भविष्यात समोर चर्चेत येणारे नवे मुद्दे�

मॅक्रॉनच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या भेटीमुळे दोन्ही मित्र राष्ट्रांना द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्याची आणि ट्रान्सअटलांटिक संबंधांना बळकटी देण्याची संधी मिळाल�

डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी ‘डेटा ट्रस्ट मॉडेल’ आणि कॅनडाचे ‘डिजिटल चार्टर’ हे दोन नियामक उपाय आपल्या सर्वांसाठीच फायदेशीर ठरणारे आहेत.

पाच वर्षांतील विविध मसूदे, सल्लामसलती व मुत्सद्देगिरीचा परिपाक म्हणून जरी डीपीडीपी कायद्याकडे पाहिले जात असले तरी एका ठोस उपायापेक्षा या उपायापर्यंत पोहोचण्याची ही सु

हवामान बदल कमी करण्यासाठी नेतृत्वाच्या खात्रीशीर सातत्यांसह निर्णय घेण्याच्या यंत्रणेचे सखोल व्यावसायिकीकरण उपयुक्त ठरेल.

तरुण प्रौढांमध्ये मृत्यूचे अचानक प्रमाण वाढलेली आहे असे एका अभ्यासातून समोर आलेले आहे. यागोष्टीचे मात्र covid-19 लसीकरणाची फारसा संबंध नसून जीवनशैलीशी बरेच काही जुळणारे आहे

अफगाणिस्तानशी इराणची वाढती प्रतिबद्धता त्याच्या धोरणात सूक्ष्म बदल दर्शवते, संघर्षाकडून सहकार्याकडे जात आहे.

यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.

यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.

जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबरसुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी, सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केल�

नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �

नायजर मधील लष्करी बंडाने नवीन राजवट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाले आहेत. मात्र या परिस्थितीत अनेक शक्तींकडून विविध देशांनी खेचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय अस्थिरता अजूनही संपलेली नाही. देशातील प्राथमिक प्रश्न आणि भोवतालच्या देशांशी राजकारण सांभाळत नेपाळला आपली दिशा ठरवावी लागेल.

नेपाळमधील सोन्याच्या अवैध वाहतुकीने गुन्हेगार, सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे उघड झाले आहे.

वाढत्या अंतर्गत गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ या प्रदेशात निर्माण होत असणारे भूराजकीय परिस्थतींचे व्यस्थापन कसे करेल ? 

नेपाळ-चीन वाहतूक करारामुळे नेपाळ आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत.हा भारतासाठी कसोटीचा काळ आहे.

नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्

नेपाळ मधल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे हजारोंना नेपाळी नागरिक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु याच कायद्यांमुळे महिला मात्र दुय्यम दर्जाच्या नागरिक बनल्या आ�

नोएडात अलीकडेच जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या ट्विन टॉवर्सच्या प्रकरणातून असे दिसून येते की, रिअल इस्टेट उद्योगातील नागरी कायद्यांचे उल्लंघन यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही.

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स (PPPs) यानी सार्वजनिक-निजी साझेदारी का विश्व और भारत में इतिहास काफ़ी लंबा है. भारतीय सरकार जहां साझेदारी के इस मॉडल का समर्थन करती है, वहीं सरकार �

भारतीय शहरांत ट्राम जोडणी वाढविल्याने देशातील खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, रस्त्यांची वर्दळ कमी करणे आणि हवेचा दर्जा चांगला राखणे लक्षणीयरीत्या शक्य होईल.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.