-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
610 results found
This is a transformative period in the US-India relationship. New Delhi should be more self-confident in its ability to shape the trajectory of this engagement
The demand for an Asian NATO remains negligible in Southeast Asia. This is because most countries are convinced that a multilateral security architecture will only elevate regional insecurities, and make them subservient to great power contestations
In his third term, He should take a proactive approach to peacemaking, like Norway & Switzerland. This will help India better mangae its external environment.
Beijing’s aggression has made India’s diffidence about alignment obsolete
India must enhance cooperation with like-minded partners on key issues that count for the region’s pursuit to progress and prosperity.
What India stands to gain from Trump’s pressure on China
The new US National Security Strategy outlines a focused approach, highlighting the Western Hemisphere and Indo-Pacific as vital interests. India is recognized as a key partner in the Indo-Pacific, with renewed emphasis on the Quad grouping. The strategy signals US commitment to countering China's influence in Asia.
Track record of Trump 1.0 suggest defence ties will not be purely transactional. Yet, getting the US to show more commitment to technology transfer will be challenging. But Trump’s desire to cement a legacy is an opportunity that needs to be seized.
India and the United States (US) are realigning their respective foreign policies to prioritise stronger ties in counterterrorism cooperation. However, challenges arise from differing national security perspectives, particularly regarding regional threats posed by entities like Pakistan and Afghanistan. Following massive terrorist attacks, this collaboration has intensified, encompassing various activities that include intelligence sharing and jo
Undersea cables must be understood as critical infrastructure, and their vulnerability – to intentional tampering and accidental damage – acknowledged.
After Doklam, China seems to want to ‘expose’ once again how India’s Quad allies are concerned only about the shared waters of the Indo-Pacific
As of now, the Quad’s formal agenda is modest. It remains a platform for leaders of the four countries to meet each other collectively and bilaterally. Meetings have so far taken up the issue of providing vaccines, building supply chains, mitigating climate change and providing humanitarian relief. An unstated aspect of the Quad grouping is supply-chain resilience and the need to have a chain which is not linked to China.
Backing Moscow beyond a point is likely to hurt Beijing’s economic plans and long-term interests
India is closely watching the evolving Trump-Xi dynamic
For now, India’s role in the Western Pacific region remains symbolic, and in the Indo-Pacific context, confined to the Indian Ocean Region.
Potential security engagements among the three have spotlighted their increasing convergence.
India continues to be enthusiastic about the potential of the Quad in shaping a free, open, and inclusive rules-based order in the Indo-Pacific
Contradictions in the India-Russia relationship, rooted in China and the Quad, will be difficult to overcome in the long term.
The strengthening of relations in the geopolitical sphere has also given a push to the India-Asean economic ties, with Asean now India's fourth-largest trading partner engaging in bilateral trade in 2019-20 worth $86.9 billion.
New Delhi has a key role in ensuring that the broader coalition of like-minded partners in the Indo-Pacific is sustained
Though many perceived India’s withdrawal from RCEP as “protectionist” and “conservative”, it seems that India’s withdrawal from the negotiations was a wise move given the imperceptible and unestimated costs that arise on the domestic economic, geoeconomic and geopolitical fronts.
वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ने कहा था कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन अस्थायी सौदा उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से और आसानी से हुआ.
जगाच्या सारीपाटावर इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे. तो हळूहळू उलगडत जाणारा खेळ असेल, यात शंका नाही.
श्रीलंकेने भारतासोबत आर्थिक संबंधात दुरुस्ती केल्याने परकीय गंगाजळीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याबरोबरच दिल्लीला लाभ मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदा �
2024 क्वाड लीडर्स समिटचे आयोजन भारताने केल्यामुळे, या गटाचे लक्ष हिंदी महासागराकडे वळवण्याची दिल्लीची संधी असेल.
2024 क्वाड लीडर्स समिटचे आयोजन भारताने केल्यामुळे, या गटाचे लक्ष हिंदी महासागराकडे वळवण्याची दिल्लीची संधी असेल.
इंडो- पॅसिफिक प्रदेशात क्वाड सदस्य व बाहेरील राष्ट्रे यांत सुरक्षा सहकार्य वाढत आहे.
धोरणात्मक खनिज आव्हानाला देशांतर्गत क्षमता सुधारत भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे.
चीनच्या अरेरावीला आळा घालण्यासाठी, भारत-अमेरिका-जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश पुन्हा एकदा 'QUAD अलायन्स'च्या माध्यमातून एकत्र येताना दिसताहेत.
आंतरराष्ट्रीय कायदे मुद्दामहून कमकुवत ठेवले गेले आहेत. ज्यायोगे ताकदवान देश त्यांचा आपल्या मनाप्रमाणे अर्थ लावून, आपला हेतू साध्य करतात.
अमेरिकी विदेश मंत्री ने क्वॉड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ रिश्तों में तनाव पर चर्चा हुई.
नवी दिल्ली ट्रम्पच्या अतिरेकी आणि अवास्तव मागण्यांना अधिक किंमत देऊ शकत नाही, पण भारत-अमेरिका संबंधांचे महत्त्व ओळखणे गरजेचे आहे. या नात्यात मोठी गुंतवणूक झाली आहे आणि त�
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
नेपाळ-भारत-श्रीलंका या उपक्रमाचा उपयोग लोकांचे संबंध अधिक चांगले करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य तांत्रिक समन्वयांबरोबरच धोरणात्मक युतीची शक्ती अधोरेखित करत आहे.
इंडो-पॅसिफिक आणि ‘क्वाड’मुळे भारत अलिप्तवादी तत्वांपासून काहीसा दूर जात चालला आहे. यावर काही प्रमाणात टीका आणि काहीसे स्वागतही होत आहे.
अमेरिकेच्या सरकारी वकिलांनी अदानी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले. अनेक देश अदानी प्रकल्पांचा आढावा घेत आहेत. यामुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेवर आणि दळणवळणाच्या उद्�
IORA सोबत गुंतलेली क्वाड भारताला दोन गटांमधील सामरिक अभिसरण आणि या प्रदेशात चीनचा वाढता ठसा समोर आणण्यास मदत करेल.
या ठिकाणी एका विरोधाभासाचा उल्लेख करणे आवश्यक वाटते, तो म्हणजे नवी दिल्लीच्या प्रतिसादानंतरही भारताचे रशिया सोबतचे संबंध तोडलेले नाहीत तर संकोच असतानाही अमेरिके बरोबर
अमेरिका आणि भारत हे दोघेही मध्यपूर्वेतील भागीदारीच्या आणखी काही समीकरणांचा शोध घेत आहेत.
दोन भागांच्या मालिकेच्या दुसऱ्या भागात, भू-राजकारणामध्ये इंडो-पॅसिफिक केंद्रस्थानी असल्याने, लोकशाही राष्ट्रांनी या प्रदेशातील धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित बेट राष्ट्रा�
ट्रंप के साथ बैठक में मोदी द्विपक्षीय संबंधों के लिए अगले चार साल की रूपरेखा तैयार करेंगे.
