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From India’s perspective, Israel and the UAE are undoubtedly our two closest friends in the Middle East. PM Modi has invested considerable energy in developing both relationships and they have stood by our side when we have needed their support. Normalisation of ties between them augurs well for us, opening up exciting new possibilities for collaboration.
We should be prepared for a lower rupee unless the RBI steps in and boosts the rupee by releasing a huge amount of dollars. In this situation, wooing back the FIIs would not be easy. Proping up exports will also not be easy. It would be very difficult for the rupee to regain its former value unless commodity prices decline.
With Amit Shah and Jaishankar at the helm of the ministry now, Doval's multi- faceted role might be curbed.
The Chinese diplomacy seems to have erred on the side of aggression. A golden opportunity "to make a new beginning" was lost mainly due to the face-off in Ladakh. Modi genuinely wanted a much higher level of engagement, but the Chinese President failed to seize the opportunity.
As Xi and Modi meet in first Ahmedabad and then in New Delhi, India has political and strategic issues that it will want China to respond to - the contested border and territorial issues, China-Pakistan cooperation on nuclear, missile, maritime and border infrastructure issues.
The impressive participation around the world on International Yoga Day is indeed a testimony to India's immense soft power. However, Modi should remember that India's soft power has the greatest impact when official New Delhi keeps its heavy hand away from it.
करीब 50 वर्षों से दोनों देश मुख्य रूप से एलओसी के इर्दगिर्द जम्मू-कश्मीर में ही संघर्षरत रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स-मिसाइल के चलते टकराव उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत की सीमा तक बढ
रूस आज जिस मुश्किल स्थिति में है, उससे बाहर निकलने के लिए उसे भारत की मदद चाहिए
मध्यपूर्वेत तणाव वाढत असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी इस्रायलच्या योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी इस्रायलला भेट देण्याचा निर्णय घेतल्याने मुत्सद्देगिरी वेग घे
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील उर्जा सहकार्यामुळे प्रादेशिक सहकार्याच्या नव्या कक्षा विस्तारण्यास मदत होऊ शकते.
ट्रम्प यांच्या स्वयंपूर्णतेच्या मार्गाला अल्पकालीन लाभ आहेत, परंतु मोदींचे वैविध्यपूर्ण स्रोत हे दीर्घकाळासाठी अधिक चांगले पर्याय आहेत
साल 2024 में भारत की वैश्विक छवि बेहतर बनी है, क्योंकि नई दिल्ली ने वैश्विक व्यवस्था में अपने को मजबूती से रखने के साथ-साथ ग्लोबल साउथ, यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का भी सफ�
कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.
कोरोनामुळे अभूतपूर्व अशी मंदी येईल, या भीतीने देशासह जगाला पछाडले आहे. ही भीता अनाठायी आहे, हे सिद्ध करण्याची कामाला लागण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
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क्या एससीओ समिट में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात होगी, यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत-चीन संबंधों में आए तनाव को कम करन�
वैश्विक राजनीति पर असर डालने वाले दूसरे नेता रहे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग. माओ के बाद वह चीन के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं।
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झालेले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक अडथळ्यांना तोंड देत भारताचे हित केंद्रस्थानी ठेवून अधिक सक्रिय जागतिक पातळीवर भूमिका घेण्या
भारत-अमेरिका संबंध आता केवळ अधिकृत यंत्रणांपुरते मर्यादित नसून, त्यांना अधिक व्यापक शक्ती आणि समुदाय आकार देत आहेत.
दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.
प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ाने की बड़ी जरूरत है.
पुतिन का दिल्ली आना उस समय हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर किसी भी समझौते की गुंजाइश लगभग ख़त्म कर दी थी. यह मुलाक़ात दिखाती है कि वैश्विक तनावों के बीच भी भारत अपने रणनीतिक रास्ते �
भारत यह बताने में भी सफल रहा कि भले हमारे मतभेद बने रहें, लेकिन इनका हमारी रणनीति पर असर नहीं पड़ना चाहिए.
फिलहाल जो परिस्थितियां आकार ले रही हैं उनका यही सार निकलता दिख रहा है कि निवेश के आकर्षक ठिकाने के रूप में उभरता भारत नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहम जगह बनाता जा रहा है. भा
नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी या निवडणुकीत गरीबांना थेट पैसे देण्याबद्दल बोलत आहेत. ब्रेगमन यांनी मांडलेल्या ‘युबीआय’ ही संकल्पनेतील हा एक छोटा भाग आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
पीएम मोदींचा यूएई दौरा दोन्ही देशांमध्ये मजबूत युती प्रस्थापित होऊ शकेल असा विश्वास दर्शवितो.
SCO सम्मेलन पर अमेरिका व पश्चिमी देशों की पैनी नजर है. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका पाकिस्तान के निकट आने की कोशिश कर रहा है. उसने एफ-16 को लेकर पाकिस्तान का बड़ी मदद की है.
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्य�
चीन को लेकर अपने रणनीतिक रुख़ में भारत ने पिछले दशक में प्रभावी प्रतिरोध के तीन प्रमुख स्तंभों - क्षमता, साख और संचार को सफ़लतापूर्वक दिखाया है. उसने अपनी रक्षा कूटनीति को द�
शंघाई हवाई अड्डे की घटना भारत–चीन संबंधों में छिपे तनाव को फिर सामने ले आई है. यह दिखाती है कि “सामान्यीकरण” की बातों के बावजूद चीन सीमा और संप्रभुता को दबाव के औज़ार के रूप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्याl गेल्या महिन्यात फोनवरून संवाद झाला. या संवादात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न केला
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
भारताकडे युएई सोबतचे संबंध जलद स्थैर्य आणि पुष्टीकरणासाठी अनेक कारणे होती.भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या आठवड्यात दोन देशांच्या दौऱ्यावर होते.
२०२४ मध्ये भारताची जागतिक प्रतिमा सुधारली आहे कारण नवी दिल्लीने जागतिक व्यवस्थेत स्वतःला भक्कमपणे उभे करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे आणि ग्लोबल साऊथ आवाज बनला आहे.
भारत आणि फ्रान्सच्या सर्वसमावेशक आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिकच्या धोरणात्मक दृष्टीकोनात बरंच साम्य आहे.
आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया यात्राएँ यह दिखाती हैं कि भारत अफ्रीका को केवल कूटनीतिक साझेदार नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ में अपने रणनीतिक सहयोग�
अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और तेल एवं गैस के साथ ही अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की जो पेशकश की है, उससे व्यापारिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा.
भारत-बांग्लादेश के संबंध अपने हितों एवं समझ के आधार पर सशक्त हो रहे हैं. उनकी अपनी उपयोगिता एवं अहमियत है. इसी महत्ता को समझते हुए मोदी और हसीना ने अपने-अपने देशों की जनता के �
ट्रंप के साथ बैठक में मोदी द्विपक्षीय संबंधों के लिए अगले चार साल की रूपरेखा तैयार करेंगे.
