-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1181 results found
भारत-चीनमध्ये नक्की काय सुरू आहे, याबद्दल सर्वच बाजुंनी संभ्रमावस्था आहे. सरकारने आता तरी या संभ्रमावस्थेतून देशाला सत्यतेकडे नेणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात अमेय तिरोडकर य
कोरोनामुळे आपल्या आसपासचे प्रदुषण कमी झाले असून, त्याचे चांगले परिणाम पर्यावरणावर दिसताहेत. या प्रदुषणाच्या भस्मासुराला कायमचे गाडण्यासाठी ही संधी आहे.
न्यूझीलंडची नवी धोरणात्मक दिशा पाश्चिमात्य राष्ट्रांसोबत सुरक्षा सहकार्य संतुलित करताना, देशाचे चीनसोबतचे बदलते संबंध व्यवस्थापित करण्यास मदत करेल का, ते पाहणे बाकी �
बहुतांश जगाला हे लक्षात आले नाही की, मे 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान तणावाच्या दरम्यान BLA ने अनेक हल्ले केले. चीन मात्र यावर बारकाईने लक्ष ठेवून होता.
ब्रेक्झिटनंतर आपली नवी जागतिक भूमिका काय असेल, हे अजून ब्रिटनने स्पष्ट केलेली नाही. या स्पष्टतेची उरलेल्या जगासह भारतसुद्धा वाट पाहत आहे.
जे प्रश्न आत्तापर्यंत फक्त लांबवर धूसर दिसत होते, ते कोरोनामुळे अचानक अगदी उंबरठ्यापाशी आले आहेत. त्यांची उत्तरे तातडीने शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कोविड-१९ ची साथ हा काही एक इव्हेंट नाही. जशी संहारक अण्वस्त्रे हे वास्तव आहे, त्याप्रमाणे यापुढे साथीचे आजार हे सत्य असणार आहे. त्यासाठी सज्ज राहायलाच हवे.
खाद्य असुरक्षा, हवामान बदल आणि शेतीमध्ये त्वरित बदलांची गरज या वाढत्या समस्या लक्षात घेता, कृषी आणि अन्न सुरक्षेतील भारत-आफ्रिका भागीदारी अधिकाधिक महत्त्वाची ठरते आहे. �
आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने ज्या प्रकारे श्रीलंकेला मदत केली, त्यामुळे तेथील सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये भारताविषयी चांगली भावना निर्माण झाली आहे. भारताबरोबरच्या प्र�
आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही है उसके बीज काफी पहले ही पड़ चुके थे. पहले भी रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को लेकर कई बार यह रेखांकित कर चुके थे कि उसका क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्याl गेल्या महिन्यात फोनवरून संवाद झाला. या संवादात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न केला
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
जगातील १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत आणि संयुक्त राष्ट्रात १/४ सदस्य असलेला आफ्रिका खंड यांना वगळून जगाची नवी रचना निव्वळ अशक्य आहे.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे लष्कर पुन्हा परस्परांसमोर उभे ठाकले आहे. आजची परिस्थिती पाहता, यापुढे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा तणावपूर्ण राहील, असेच दिसतेय.
गेल्या सात वर्षांत भारत-चीनमधील सीमेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे.
भारत आणि चीन या जगातील महत्त्वाच्या देशांचे परस्परांशी नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. या द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील गेल्या काही वर्षांचा हा आढावा.
भारतात आज जवळपास ९०० सॅटेलाईट वाहिन्या आहेत. शेकडो माध्यमसमूह आहेत. पण, यातील एकाही माध्यमाचा जागतिक पातळीवर प्रभाव नाही, ही खेदजनक बाब आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आपल्यासाठी नवा मार्ग स्वतःच तयार करील.
भारताच्या सीमेलगत चीनचा वाढता प्रभाव आणि हिंद महासागर प्रदेशात चीनच्या वाढत्या पाऊलखुणा पाहता, पूर्वेकडील देशांशी भारताचे संबंध चांगले असणे महत्त्वाचे आहे.
आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत चीन आणि त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यात भारताची राजनैतिक ऊर्जा खर्च झाली आहे. अशा परिस्थितीत भारत-अमेरिकेतले संबंध पूरक ठरतील.
सध्या भांडवलवादाच्या पर्यायी मॉडलमध्ये कमालीचा ताण दिसून येत आहे. त्यावर पूर्ण ताकदीने उपाययोजना केल्या नाहीत तर, कोविड १९ नंतरची आर्थिक परिस्थिती फार वेगळी असेल. याबद्
चीन अजूनही स्वतःला कम्युनिस्ट म्हणवतो पण शी जिन पिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनचा साम्राज्य विस्तार सुरू झाला आहे. त्यामुळे कन्फ्युशिअसचा पुनर्जन्म होतो आहे.
होर्मुझची समुद्रधुनीतील वाढत्या तणावाने मात्र भारताच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. या संघर्षाचे पुढे जाऊन दूरगामी दुष्परिणाम जाणवू शकतात.
घटनेचे रक्षण करण्याच्या मुद्द्यावरून यून सुक योल यांच्यावरील महाभियोग चालवण्यास घटनापीठाने सुमारे १११ दिवसांचा अवधी घेतला.
कोरोनाला रोखण्यासाठी, तसेच यानंतर येणाऱ्या अटळ आर्थिक मंदीची तीव्रता कमी करण्यासाठी जगातील सर्व देशांमध्ये परस्पर सहकार्य असणे, अत्यावश्यक बाब ठरणार आहे.
मोबाईलसारख्या यंत्रांवर नको तितके अवलंबून राहिल्याने, निर्माण झालेले मानसिक ताण कमी करण्यासाठी पुन्हा तंत्रज्ञानाचाच आधार घ्यावा का? हा यक्षप्रश्न आहे.
झुनॉसिस म्हणजे प्राण्यांकडून माणसांकडे होणारे संक्रमण हा जागतिक आरोग्यासामोरचा आजचा सर्वात महत्त्वाचा आणि वाढत चाललेला धोका आहे.
खोटी आणि चुकीची माहिती पसरवणे हे नवे नाही. ते पूर्वापार चालत आले आहे. नवी गोष्ट आहे, ती तंत्रज्ञान. नव्या तंत्रज्ञानामुळे ही खोटी माहिती वेगाने पसरत आहे.
अहवालानुसार, येणाऱ्या आठवड्यात मोदी-ट्रम्प यांच्यात थेट संवाद होण्याची शक्यता आहे. जर RIC चे प्रतिरूप ट्रम्पसोबतच्या व्यवहारात असे राजकीय यश साध्य करू शकले, तर भविष्यात भ�
नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची तियानजिनमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक झाली, जिथे सीमा प्रश्न आणि सीमापार दहशतवादावर सविस्तर चर्चा झाली. मोदींनी वास्तविक नियंत्रण रेषेवर श�
पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या मालदीव दौऱ्यात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्याशी झालेल्या चर्चेत भारत - मालदीव संबंधांचा सर्वांगीण आढावा घेतला. भारत आणि �
मॉरिशसचे पंतप्रधान रामगुलाम यांनी भारत आणि चीन यांच्यात समतोल साधण्यात उल्लेखनीय राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. मोदींना दिलेले निमंत्रण मॉरिशसविषयी त्यांच्या दृष्टीकोन
अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या (नाम) २०१६ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या शिखर परिषदांना मोदी अनुपस्थित होते. मग याच वर्षी या शिखर परिषदेचे महत्त्व त्यांना का वाटले?
सरकारने कितीही स्वस्तुती केली, सरकारधार्जिण्या माध्यमांनी कितीही कौतुक केले, तरीही मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याचे फलित ना धड चांगले आहे, ना धड वाईट आहे.
म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांच्यावर अनेक गुन्ह्यांमध्ये खटले भरल्यामुळे संपूर्ण जग चिंताग्रस्त झालं आहे.
यूक्रेन में खिंचते जा रहे भयंकर युद्ध के दौरान रूस, चीन और अमेरिका के बीच बड़ी ताक़तों के बीच रस्साकशी चल रही है. भारत को भी कुछ सख़्त विकल्प आज़माने होंगे.
सवाल उठता है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में प्रवेश के लिए आखिर क्यों मान गया तुर्की. क्या यह पश्चिमी देशों और अमेरिका की कूटनीतिक जीत है. बेलारूस में रूसी मिसाइलों की �
रशियावर राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांची जबर पकड आहे. पण, ती आता ढिली होण्यास सुरुवात झाली आहे, असे जगातील राजकीय विश्लेषक बोलू-लिहू लागले आहेत.
रुनेटच्या माध्यामातून रशियाने इंटरनेटपासून फारकत घेणे ही चिंतेची बाब आहे. लोकांनी काय बोलावे, लिहावे, पाहावे यावर नियंत्रण आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
रशियातील घटनादुरुस्ती विधेयकातील संदिग्धतेमुळे रशियन राज्यपद्धतीची भविष्यातील वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने होणार आहे, हे स्पष्ट होत नाही.
भारत के राफेल से परेशान चीन ने लड़ाई आसमान में नहीं, दिमागों में छेड़ी- AI और प्रोपेगेंडा को हथियार बनाकर. ऐसे में असली सवाल यही है: क्या प्रचार उसकी हथियार तकनीक की कमज़ोरियो�
खारकीव क्षेत्र के करीब बढ़ने की दिशा में जैसे-जैसे रूस की सेना का डोनबास, ज़ेपोरिज़िया और खेरसॉन में आगे बढ़ना जारी है, वैसे-वैसे यूक्रेन कमज़ोर बुनियाद पर आगे बढ़ रहा है.
लडाखमध्ये चीननी जी आगळीक केली, त्याची भारताला मोठी किंमत चुकवावी लागली. गुप्तचर यंत्रणांचे हे अपयश आपल्या अंगलट आले. यातून भारताने योग्य तो धडा शिकायला हवा.
निराश झालेली जनता, थकलेले प्रशासन आणि रुग्णसंख्येत होणारी लक्षणीय वाढ हे सर्व लक्षात घेता, लॉकडाऊन हळूहळू उठविण्याऐवजी लवकरात लवकर उठवणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या उदाहरणावरून, खिळखिळीत होत चाललेल्या जगभरातील लोकशाही देशांनी वेळीच धडा घ्यायला हवा, हा जॉन बोल्टन यांच्या पुस्तकाचा संदेश आहे.
