Search

Afghanistan fell to the Taliban in August last year and since then, serious security concerns have arisen for India. There is the spectre of terrorist groups in neighbouring countries gaining strength; there is also the threat of Indians travelling to Afghanistan to either live as civilians desiring a home under “Islamic rule”, or else fight alongside terrorist groups. Indeed, other South Asian countries such as Bangladesh are reporting that

India and Germany, on their own, are important countries in their respective regions. Together, they have developed and diversified their partnership since the end of the Cold War. Yet, popular perceptions have historically failed to match what the governments are doing. This paper argues for better perception-building between the two countries, given its proven role in nurturing international relations, especially for countries like Germany wher

Like in some other regions of the world, the COVID-19 pandemic accelerated external debt accumulation in Sub-Saharan Africa (SSA). This could have massive, adverse impacts on growth as governments prioritise debt servicing commitments over key development expenditures such as healthcare and education. For the countries in SSA with relatively lower GDP, this could mean getting caught in a vicious cycle of low output and mounting debt. A pa

The ‘crown jewel’ of the World Trade Organization (WTO) — the dispute resolution mechanism — is facing a crisis. The US obstruction to new appointments in the WTO’s Appellate Body (AB) has frozen the appeals process and brought the mechanism to a halt. Until such crisis is resolved, New Delhi will need to explore other means for resolving its current and future trade disputes. This paper outlines interim solutions that India can emplo

This paper bridges the gap in Indian public discourse on the aims of ISIS (Islamic State of Iraq and Syria or Islamic State) and where it stands today as the most formidable terrorist organisation of the 21st century. It explores ISIS from the perspective of the Middle East, rather than coming from an Indian foreign policy and security point of view, of which there is no dearth in literature. Such an approach is crucial in understanding the terr

Pakistan is often accused of being a state sponsor of terrorism. This article bases itself in the belief that though the problem of ?Jihadism? may well have originated from some of Pakistan?s security paranoias, it is now assuming proportions far larger than Pakistan itself. At this stage, Jihadism will be a problem for Pakistan itself as much as for the rest of the world. At the same time, the ability of the Pakistani state to counter this pheno

Sri Lanka, which in the 1970s was being hailed as a development success story for a low-income nation, is now mired in a financial and economic disaster, its worst yet since independence in 1948. Despite notable investments in infrastructure projects, and a largely stable growth rate from 2013 to 2019, the Sri Lankan story was marred by a series of untimely and mismanaged economic measures that led to the current meltdown. External factors have c

संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में भारतीय विदेश मंत्री ने अपने भाषण में दुनिया के समक्ष भारत का समग्रता का दृष्टिकोण रखा. उन्‍होंने भारतीय विदेश नीति की बुनियादी सिंद्धांतों �

There is no dearth in analyses that sound the alarm on the current United States (US) administration’s policy in the Indo-Pacific. This paper conducts an evaluation of the US’ engagement in the region, and finds it to be contrary to alarmist predictions. President Donald Trump’s administration has reaffirmed commitments towards traditional allies, built on the predecessor president’s courtship of nascent partners, and encouraged partners

The benefits that India enjoyed for many years under the Generalized System of Preferences (GSP) programme of the United States was withdrawn, effective 5 June 2018. India was the largest beneficiary of the programme, of which it has been part since its inception in 1974. This paper evaluates the impact of the withdrawal on specific sectors of Indian exports. For comparison, the paper uses the Harmonized System Code (HS Code) Commodity Classifica

The recent protests in West Asia that started in Tunisia and now encompass the entire Arab world will have an impact on the regional balance of power equations. West Asia’s geographic location and its weight in the world energy market bestow on it an undeniable centrality that has also resulted in intensive interaction with external powers. Since it is at the heart of global energy security resources, West Asia has witnessed intense great powe

This Paper examines the evolution of India and Indonesia's military strategic mindset, from inward-looking powers to budding naval powers. It asserts that the two countries will have "no choice but to cast aside the antiquated aspects of non-alignment and move toward a more pragmatic approach to foreign policy, based on multilateralism."

This paper studies the motivations behind the Communist Party of China’s decision to abolish presidential term limits and the implications of this decision not only for China, but for India and the world. The paper argues that this development stems from Xi’s conviction that only a stable leadership can help achieve the “China dream”. The contours of Xi’s vision include the erosion of the erstwhile “collective leadership” that has t

In recent years, China, under President Xi Jinping, has seen substantial growth and sought a greater leadership role in world affairs. New equations have emerged domestically as well. As Xi fortifies his hold over the Chinese Communist Party (CCP) and the country, repressive policies in Tibet and Xinjiang and excessive curbs on academic freedom can pose potential political threats. At the same time, issues like ecological degradation and widening

चीन एक अरसे से दावा करता आ रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वह शांतिपूर्ण उपायों से उसे अपने में मिला लेना चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बलप्रयोग करने भी वह हिचकेगा नहीं.

ब्रिटेन अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिज ट्रस के नेतृत्व की कमियां और टोरी पार्टी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है. ऐसे में भारत को धैर्य रखते हुए लंदन

यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजह ही नाटो के प्रति उसकी दिलचस्‍पी थी. यूक्रेन की नाटो की सदस्‍यता को लेकर ही रूस ने उस पर हमला किया था. स्‍वीडन और फ‍िनलैंड की नाटो सदस्‍यता को लेकर ए�

अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्‍वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्‍या �

भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.

चीनने जर स्वतःची सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कुरापती करण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही.

अमेरिका-तालिबान करार तकलादू असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा करार म्हणजे अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेण्याची अमेरिकेची युक्ती असल्याचे बोलले जात आहे.

अमेरिकेच्या निवडणूक निकालाची पर्वा न करता, भारताने संवेदनशील मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन रशियासोबतचे संबंध टिकवण्यासाठी रणनीती आखणे महत्वपूर्ण ठरेल.

एकीकडे अमेरिकेत कोरोनाबळींनी एक लाखांचा आकडा पार केला असताना, पोलिसी अत्याचारात कृष्णवर्णियाचा मृत्यू झाल्याने अमेरिकेत आगडोंब उसळला आहे.

पश्चिम आशिया सतत अस्थिर राहणे हे अमेरिकेच्या हिताचे आहे. वेगाने वाढत जाणाऱ्या चीनवर कुरघोडी करण्यासाठी अमेरिकेला ते हवे आहे.

अमेरिकेत एकीकडे कोरोनाच्या साथीला तोंड देणे सुरू आहे, दुसरीकडे वर्णद्वेषाविरुद्ध आंदोलन पेटलेय आणि हे सारे सुरू असताना अमेरिकेत निवडणुकीची तयारी सुरू आहे.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकांकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.

देशातील अनेक प्रश्नांचे उत्तर आर्थिक संकट टाळण्यात आहे. सध्या होत असलेली आर्थिक झीज भरून काढण्यासाठी सामाजिक शांतता आणि स्थैर्य राखणे आवश्यक आहे.

परिवर्तनासाठी हिंसेचा मार्ग कघीही स्वीकारार्ह होऊ शकतो का? हा सनातन प्रश्न आता अमेरिकेत झालेल्या आंदोलनानंतर पुन्हा विचारला जाऊ लागलाय.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे, त्याच वेळी जग राष्ट्रवाद आणि आत्मनिर्भरतेच्या मोहात गुंतत चालले आहे.

पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी विकासाचा दर १२ टक्के असावा लागतो. करोनाच्या सावटाखाली आपण हे उद्दिष्ट प्राप्त करू शकू का?

महायुद्धांनंतर जगाला आकार देणाऱ्या ‘संयुक्त राष्ट्रे’ या संघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण होताहेत. आज काळ बदलला असून आता या संयुक्तपणाचीही पुनर्मांडणी व्हायला हवी.

चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत प्रचंड आहे. पण भारताचा आफ्रिकेतील विकास आराखडा हा अटीशर्तींविना आहे. त्यामुळे चीनशी भारताची तुलना होऊ शकत नाही.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने केलल्या अहवालामध्ये आरोग्य आणि जीवनमान, तसेच आर्थिक संधी यामध्ये स्त्री-पुरुष समानता राखण्यामध्ये भारत अगदी तळाशी आहे.

रूस आज जिस मुश्किल स्थिति में है, उससे बाहर निकलने के लिए उसे भारत की मदद चाहिए

तेलावरून युद्ध झालेच तर त्याचा तेलाच्या किंमती भयानक चढतील, त्यामुळे केवळ मध्य-पूर्वेतील नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडू शकते.

इस्रायलमध्येएका वर्षात तीन निवडणुका आणि निवडणुकांच्या अनिश्चित निकालांमुळे इस्रायली जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासच उडून गेल्याचे चित्र आहे.

चीन और रूस के सदस्‍य देश वाले ब्रिक्‍स में अगर ईरान शामिल होता है तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा.

भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप

करोना विषाणूच्या उद्रेकामुळे भांबावलेला चीनची देशांतर्गतच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही चीनची विश्वासार्हता पणाला लागली आहे.

सार्स आणि करोना यांच्या काळातील तुलना करताना एक लक्षात ठेवायला हवे की, सार्स काळाच्या तुलनेत २०२० मधील चिनी अर्थव्यवस्था अधिक गुंतागुंतीची आहे.

करोना विषाणूमुळे जग एकाचवेळी साथीच्या आजाराच्या आणि मंदीच्या विळख्यात सापडले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था २.५ टक्क्यांनी घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कोव्हिड-१९च्या पहिल्या रुग्णाची जेव्हा नोंद झाली, तेव्हापासून या विषाणूच्या फैलावास मुस्लिम समाजच सर्वाधिक कारणीभूत आहे, ही गैरसमजूत पसरविण्यात आली.

कोरोनाच्या आडून काही सरकारे हुकूमशाही राबवत आहेत, असे काहींना वाटते. तर, काहींसाठी हे संकट म्हणजे लोकशाहीचे अपयश आहे.

कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.