-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
15661 results found
संपूर्ण जग आज कोरोनासोबत लढत असताना, चीन भारतासोबतच्या सीमेवर याच वेळेस घुसखोरी का करतो? या मागची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये समजून घ्यायला हवीत.
गेल्या सात वर्षांत भारत-चीनमधील सीमेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे.
बैठका होत आहेत, परंतु चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या अचूकतेचा वापर करून भारताचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला तर फारसा बदल होणार नाही.
तवांगजवळ गेल्या आठवड्यात झालेली चकमक वाढत्या तणावपूर्ण चीन-भारत सीमेवरील ताजी चकमक आहे. सीमा कोठे आहे याबद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे सतत त्रास होत होता.
चीन आणि भारत यांच्यातील शब्दयुद्ध आणि सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक संकटादरम्यान, श्रीलंकेला कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.
भारत आणि चीन या जगातील महत्त्वाच्या देशांचे परस्परांशी नेहमीच तणावपूर्ण संबंध राहिले आहेत. या द्विपक्षीय संबंधांच्या इतिहासातील गेल्या काही वर्षांचा हा आढावा.
भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य तांत्रिक समन्वयांबरोबरच धोरणात्मक युतीची शक्ती अधोरेखित करत आहे.
शिंझो आबे यांच्या आधीची जपानची राजकीय स्थिती पाहता, त्यांनी उचललेली पाऊले, घेतलेले धाडसी निर्णय यांसाठी इतिहास त्यांची नेहमीच नोंद घेईल.
कोविड आटोक्यात आल्यावर, जपानी पंतप्रधान भारतात येणार आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि जपान यांच्यातील ही भेट भारतासाठीही महत्वाची ठरली आहे.
भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये वीजपुरवठा प्रकल्पासाठी जपानची आर्थिक मदत हे दोन्ही देशांमधील मजबूत द्विपक्षीय संबंधांचे उदाहरण आहे.
भारत और ताइवान इस साल अनौपचारिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा कर रहे हैं. ऐसे में व्यापार, तकनीक, डिजिटलाइज़ेशन और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और घनिष्ठ बनाने की गुंजाइश है. य�
तालिबान के चीन और पाकिस्तान से बढ़ते रिश्ते और उनकी आपसी साझेदारी भारत की रणनीति के लिए बड़ा जोखिम भी बन सकती है.
तैवानशी असलेल्या आर्थिक संबंधात वाढ करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत.
भारत-थायलंड संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त विविध क्षेत्रात पुढील सहकार्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
भारत आणि थायलंड यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा करताना, सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी नवीन द्विपक्षीय क्षेत्रांचा शोध घेण्यात आला.
दक्षिण कोरियासोबत झालेल्या लष्करी दळणवळाशी संबंधित महत्त्वाच्या करारामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील देशांसोबतच्या धोरणात्मक नात्याला नवे बळ मिळणार आहे.
भारत-दक्षिण आफ्रिका मैत्री घट्ट होत असताना, दोन्ही देशांमधील आयात-निर्यात यांच्यात सातत्याने होणारी घट हा चिंतेचा विषय आहे.
भारताला महासत्ता म्हणून उदयास यायचे असेल तर, नेपाळसारख्या शेजारील देशांशी विश्वासार्हतेवर आधारित संबंध कसे वाढतील याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
नेपाळने भारतासोबत असलेले सीमाप्रश्न यापूर्वी चर्चेद्वारे सोडवले आहेत. त्यामुळे कालापानीचा प्रश्नही मुत्सद्देगिरीने सुटणार नाही, असे मानण्याचे कारण नाही.
भारत-नेपाळ दोघांनी सीमेसंबंधीचे कच्चे दुवे शोधून, अवैध वाहतूक पुरवठा साखळीवर लक्ष्य ठेवणारी एकात्मिक नियमप्रणाली तयार करायला हवी.
द्विपक्षीय आणि जागतिक भू-राजनीतीवर लक्षणीय परिणाम करणारी आणि धोरणात्मक अभिसरण दर्शविणारी भारत-नॉर्डिक भागीदारी गेल्या काही वर्षांत बदलली आहे.
भारत-न्यूझीलंडमधील संबंधांमध्ये थोडा दुरावा आल्यानंतर आता उभयतांमध्ये दृढ होत असलेले संबंध द्विपक्षीयदृष्ट्या आणि व्यापक प्रादेशिक संबंधानेही महत्त्वपूर्ण आहेत.
भारत-पाकमध्ये पकडल्या गेलेल्या मच्छीमारांच्या मुक्ततेसाठी २००८ ला बनवलेल्या समितीची शेवटची बैठक २०१३ मध्ये झाली. त्यानंतर या समितीचे काम बंद पडले आहे.
पाक हा भारताचा प्रश्न असेल, तर तैवान ही अमेरिकेची वैयक्तिक समस्या आहे, अशी भूमिका भविष्यात भारताने घेतली तर वावगे वाटता कामा नये.
भारत-पाक सीमेवरील शांततेचे फायदे दोन्ही देशांना आहेत. मात्र, सीमेवर घडलेल्या घडामोडी पाहता ही चैन दीर्घकाळ राहील, असे वाटत नाही.
भारत-पाकिस्तानकडून अंतर्गत मुद्द्यांवर तोडगा निघेल किंवा किमान वाद कमी होतील, असे पाहणे हे शांघायमध्ये ठरलेले सहकार्य टिकवण्यासाठी आवश्यक आहे.
आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जो तणाव निर्माण झाला आहे तो पाहता त्यांच्यातील युद्धाचा धोका टाळण्यासाठी ‘एससीओ’ची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
नवीन वास्तविकता आणि भौगोलिक धोरणात्मक बदलांच्या प्रकाशात, पाकिस्तान भारतासोबत शांतता चर्चा करण्याचा विचार करत आहे.
भारत-पाकमधील शस्त्रसंधी करार, जो लेखी दस्तावेज नाही, त्याला पाकिस्तानसारख्या देशाकडून बंधनकारक वचनबद्धता म्हणून स्वीकारले जाईल, असे ठामपण सांगता येत नाही.
पाकिस्तानच्या वाढत्या कमकुवतपणामुळे उपखंडातील आण्विक गतिशीलता येत्या काही वर्षांत बदलू शकते.
भारत-पाकिस्तानमध्ये वाढलेला तणाव कमी करण्याचे पहिले पाऊल भारत-पाकिस्तानच्या लष्करी महासंचालकांनी केलेल्या शस्त्रसंधीच्या घोषणेमुळे उचलले गेले आहे.
भारत आणि पूर्व आफ्रिका या दोघांसाठी आर्थिक समावेशासंदर्भातील सहकार्य फायदेशीर ठरेल. त्यातून परस्परांच्या अर्थव्यवस्थेला सावरता येऊ शकतील.
चीनला थेट भिडणे अवघड असल्याने फिलिपिन्ससारख्या दक्षिणपूर्व आशियायी देशाला भारताचा आधार वाटतो. भारतालाही अशा मैत्रीची आवश्यकता आहे.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्याचा भारताचा हेतू फिलिपाइन्सच्या अपारंपरिक भागीदारांसोबत सुरक्षा संबंध प्रस्थापित करण्याच्या गरजेशी सुसंगत आहे. हे परस्पर हित
फ्रान्सने भारताचा हक्क आणि स्वतःच्या निवडींचा वापर करण्याची आवश्यकता लक्षात घेतल्याने रशिया-युक्रेन संघर्षावरील भिन्न भूमिकांसारखे संभाव्य संघर्षाच्या मुद्द्यांन�
भारत आणि फ्रान्स यांच्या धोरणात्मक भागीदारीची 25 वर्षे (26 जानेवारी) साजरी करणे, दोघांनाही त्यांच्या संबंधांचा पुनर्विचार करण्याची एक महत्त्वाची संधी देते.
भारत, फ्रान्स आणि यूएई, जे इंडो-पॅसिफिकमध्ये सामरिक हितसंबंध आहेत. गेल्या आठवड्यात यूएन जनरल असेंब्लीच्या प्रसंगी मंत्रीस्तरीय बैठकीसाठी तिघे देश भेटले.
अवकाश क्षेत्रात वाढणारी आव्हाने आणि धोके यांसंबंधात गंभीरपणे विचार करण्यासाठी भारत, फ्रान्ससारखे समविचारी देश एकत्र येत आहेत.
भारत-बांगलादेश सहकार्य साधले, तर दोघांनाही अमेरिका किंवा चीनवरील आर्थिक संकटाचा त्यांच्या अंतर्गत बाजारपेठांवर होणारा टोकाचा परिणाम टाळता येईल.
भारत-बांगलादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन (IBFP) दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल उचलले गेले आहे.
बांगलादेशाची वार्षिक ८% दराने वाढणारी अर्थव्यवस्था जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. त्यामुळे, भारत-बांगलादेश मैत्री महत्त्वाची आहे.
बांगलादेशाशी असलेले संबंध मजबूत केल्याने भारताला बंगालच्या उपसागराच्या पश्चिमेकडून पूर्वेकडील किनाऱ्यापर्यंत शेजारी देशांसंबंधीचे धोरण लागू करता आले. बंगालच्या उप�
इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विपक्षीय संबंधों में आगे की राह पथरीली लग रही है, लेकिन इन दोनों पड़ोसियों को इससे पार पाने की कोई युक्ति खोजनी ही होगी, क्योंकि दक्षिण एशिया के भव�
भारताप्रमाणेच ब्राझीलनेही अमेरिकेच्या लहरी कारभाराला आणि दबावाला महत्त्व न देता आपल्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सार्वभौम भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
इंडो पॅसिफिक प्रदेशात गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने ब्रिटन कटिबद्ध आहे, हे जाहीर करतानाच भारत हा एक महत्वाचा आधारस्तंभ आहे हेही ब्रिटनने मान्य केले आहे.
‘ब्रेग्जिट’ के बाद से ब्रिटेन ऐसी विदेश नीति की खोज में है, जिसमें नए अवसरों की उसकी तलाश पूरी हो सके.
.jpg)
ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर अपने पहले भारत दौरे पर हैं. उनका दौरा आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों पर केंद्रित है. मुक्त व्यापार समझौते को प्रभावी बनाने और व�
नव्या पिढीच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भूतान डिजिटल आणि अंतराळ क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्यासाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे.
मालदीवमध्ये या वर्षी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुका होत असताना, संरक्षण सहकार्याचे भवितव्य भारत आणि मालदीव यांच्या पक्षनिरपेक्ष संरक्षण भागीदारीकडे परत येण्याच्या क्षम�
