Search

जन विश्वास विधेयक म्हणजे बेबंदशाहीच्या हिमनगाच्या टोकावरील एक परिवर्तनवादी दृष्टीकोन आहे.

भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �

येत्या काळात भारताने आपली कोविड-१९ लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.

दोनों देशों के रिश्तों के विस्तारित फलक में पन्नू प्रकरण एक मामूली सा पहलू है, जिससे व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा. 

समकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांवर वाढणारे अभिसरण हे भारत-यूएई संबंधांचे प्रमुख उद्दिष्ट बनले आहे.

दोन महान लोकशाहींमधील धोरणात्मक भागीदारी माहिती तंत्रज्ञान, समर्थित हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करेल.

अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्य�

भाजप पक्षाच्या प्रवकत्याकडून आलेल्या अलीकडील टिप्पण्यांमुळे भारताच्या आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या मध्य पूर्वेतील परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्�

भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.

तैवान सामुद्रधुनीवर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा लाभ घेऊन सीमेवरील सध्याच्या स्थितीत बदल करणे किंवा वेगवेगळ्या स्तरावर चीनशी लढा देणे, या शक्यतांव�

गेल्या काही वर्षांत, द्विपक्षीय आणि क्वाडमधील प्रयत्नांमुळे भारत व जपान यांच्यातील प्रतिबद्धता वाढली आहे.

भारताचे जी-२० शी संबंधित दृश्य झालेले धोरण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम आहे, असे काहींना वाटू शकते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या राजनै�

भारताने जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियाशी हातमिळवणी केली पाहिजे जेणेकरून  सामायिक भू-राजकीय आणि सुरक्षा हितसंबंधांवर सहयोग करण्यासाठी सहयोग होईल आणि चीनचा प्रतिक�

भारत आणि नेपाळमधील राजकीय पक्ष हे नव्या योजनांवर काम करण्यास उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर उभय देशांतील वाढत्या संबंधांकडे दृष्टिक्षेप टाकायला हवा.

इब्राहिम मोहम्मद सोली यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीवमध्ये निवडून आलेले नवीन सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी सकारात्मक आहे.

या व्यापारविषयक करारामध्ये राजकीय स्तरावर बराच रस आहे पण त्यामधल्या नोकरशाहीचे अडथळे पार करणं मात्र तेवढं सोपं नाही.

रशियाच्या बाहेर संरक्षण पुरवठा साखळीतील निर्माण झालेली अनिश्चितता, तसेच त्यात येणारे व्यत्यय यामुळे भारताच्या  विविधीकरण आणि स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळण्य�

रशिया-युक्रेनमधील युद्ध, तसेच याच सुमारास अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रविषयक राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार दलीप सिंग, ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रूस आणि र�

एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब

भारत आणि आफ्रिकेच्या भागीदारीची कथा समान, सल्लागार आणि सहयोगी नातेसंबंध दर्शवते.

भारत आणि आसियान यांच्यात गेल्या तीन दशकांपासून भागीदारी सुरु आहे. या भागीदारीचा 20 वा वर्धापन दिन साजरा केला. हा प्रदेश पूर्वीपेक्षा धोरणात्मकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील आह�

भारताने महत्वाच्या आर्थिक सुधारणांना गती देण्यास अधिक विलंब केल्यास, भारताच्या भूआर्थिक महत्वाचा पुरेसा लाभ उठवता येणार नाही.

बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त

आने वाले दशक में विकास और समृद्धि हासिल करने के लिए हरित बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपने विकास मॉडल में सुधार करना बेहद ज़रूरी है.

यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�

चीनी जासूसी जहाज युआन वांग-5 ने आखिरकार श्रीलंकाई बंदरगाह हंबनटोटा पर लंगर डाल ही लिया. इससे पहले भारत ने इस जहाज को लेकर श्रीलंका के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी. उसका असर भी ह�

हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�

चीन को लेकर अपने रणनीतिक रुख़ में भारत ने पिछले दशक में प्रभावी प्रतिरोध के तीन प्रमुख स्तंभों - क्षमता, साख और संचार को सफ़लतापूर्वक दिखाया है. उसने अपनी रक्षा कूटनीति को द�

भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसका क्षेत्र उसके साथ न हो.

आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही है उसके बीज काफी पहले ही पड़ चुके थे. पहले भी रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को लेकर कई बार यह रेखांकित कर चुके थे कि उसका क

भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अपनी ऊर्जा-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है. 

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) जो कि इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है वह न केवल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रभावशाली है बल्कि वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा �

भारतीय शहरों में बाढ़ की पुनरावृत्ति को देखते हुए यह समस्या अब नीतिगत हलकों की चर्चाओं का ध्यान आकर्षित कर रही है. हकीकत यह है कि शहरी बाढ़ बुनियादी ढांचे, संपत्ति और जीवन क�

भारत ने हाल के दिनों में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का व्यापक रूप से विस्तार किया है. लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं के लिए इस तरह का सुरक्षा सहयोग पर्याप्त होगा? 

चीन, रशिया आणि इराण यांसारखे इतर प्रादेशिक खेळाडू त्यांच्या प्रतिबद्धतेला गती देण्याचे मार्ग शोधत असल्याने तालिबानसोबतच्या अधिक सहभागामुळे भारतासाठी नवीन शक्यता निर�

आफ्रिकी आणि शेजारी देश भारताकडून जास्तीत जास्त स्वस्त दरात कर्ज मिळवतात. मात्र, प्रकल्पपूर्ततेच्या बाबतीत चीन आणि इतर देशांची कामगिरी आपल्यापेक्षा उजवी आहे.

भारत की नीति चीन के उलट है और हम अमीर देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. 

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन का पहला टेक मंथन (हडल) 23 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया और इसमें भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के शासन-प्रशासन पर विचार किया गया. इसमें AI के तेज़ रफ

वैश्विक स्तर पर जल प्रबंधन और जल प्रशासन को लेकर आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया गया है. यानी जल प्रशासन को लेकर पारंपरिक एवं गैर वैज्ञानिक सोच ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग प

अब वक़्त आ गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से इस पर तत्काल ध्यान दिया जाए. 

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न