13091 results found
वक्त आ गया है जब भारत को अपनी यह ऐतिहासिक झिझक छोड़कर ताइवान का हाथ थामना चाहिए और उसके साथ साझेदारी की नई, बेहतर पारी शुरू करनी चाहिए.
‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’च्या यादीत भारताला स्थान मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्याला शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी धोरणांची पुनर्बांधणी करणे निकडीचे आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.
दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.
डिजिटल ऑस्मोसिसद्वारे, भारत राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय सहभागातून नफा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतो.
भारतीय लष्करात हळूहळू आधुनिकतेकडे वाटचाल करत आहे. सायबर सक्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेने देखील भारतीय लष्कर पावले उचलत आहे.
भारताकडे असलेली 160 वॉरहेड्स आणि नवीन डिलिव्हरी वाहने विरोधकांना निश्चल करण्यासाठी आणि प्रतिकारशक्तीला विश्वासार्ह बनवण्यासाठी पुरेशी आहेत.
नवीन DPDPB 2022 हे अधिक व्यापक विधेयक असले तरी, वापरकर्त्यांना शोषणापासून वाचवण्यापेक्षा डेटा विश्‍वस्तांचे संरक्षण करणे हे अधोरेखित केलेले उद्दिष्ट आहे.
आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांनी, त्याचा वापर एका युनिटने वाढवला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीडीपीच्या अडीच टक्के भर पडू शकते.
चीनच्या भूतानमधील वाढलेल्या हालचालींमुळे भारताने डोकलाममध्ये मिळविलेल्या विजयी मुत्सद्दिगिरीचे, पुढे काय झाले? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारांच्या सध्याच्या संचातूनसूचित होते की, तंत्रज्ञान आता उभय देशांच्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी असेल.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
चीन ताइवान संघर्ष के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या उसका अगला निशाना कौन. क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है. भारत चीन सीमा विवाद को लेकर यह सवाल लाजमी है. ऐसे में चीन की आक्रा
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध होगा. अगर यह युद्ध हुआ तो इसमें अमेरिका जापान और पश्चिमी देशों की क्या भूमिका होगी. क्या यह जंग अब चीन और ताइवान से आगे �
भारत ने पहली बार ताइवान का जिक्र करके चीन के दुखती रग पर जोरदार पलटवार किया. भारत ने से ताइवान जलडमरूमध्‍य में चीन की ओर से किए जा रहे व‍िनाशकारी हथियारों के जमावड़े का उल्‍�
चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट क्या फैक्टर है. ताइवान स्ट्रेट पर अमेरिका की क्या दिलचस्पी है. क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुभारंभ ताइवान स्ट्रेट से हो सकता है. ताइवान पर �
भारताने आपल्या अफगाण धोरणाला ब्रेक लावू नये आणि अफगाणिस्तानने देऊ केलेल्या महत्त्वाच्या धोरणात्मक आणि सुरक्षा संधींचा फायदा घ्यावा.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेलाही माघारी वळावे लागल्याने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समतोल ढासळला असून, भारतासमोर कठीण पर्याय उरले आहेत.
तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप तिबेटी लोकजीवन व धर्मासोबतच तिथल्या लोकांच्या अभिव्यक्ती व स्थानिक संस्कृतीदेखील दडपशाहीच्या छायेत आहे.
तिस्ता जलकरार सामंजस्याने सोडवणे हे भारतातील दक्षिण आशियायी प्रदेशातील आणि जागतिक स्पर्धेतील महत्त्व टिकवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
सुमारे तीन दशकांपूर्वी लोकशाहीवर आधारित घटना अंगिकारलेल्या तुर्कमेनिस्तानला अजून सशक्त लोकशाही व्यवस्थेच्या दिशेने बरीच वाटचाल करायची आहे.
तैवानमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत मिळालेला जनादेश हा चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेच्या विरोधात आहेत आणि ते अधिकाधिक लोकशाहीच्या बाजूचे आहेत.
कोरोनाप्रमाणेच आता तैवानच्या मुद्द्यासंदर्भातही, अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांमधील संघर्ष जागतिक राजकारणाच्या ऐरणीवर आला आहे.
हुकूमशाही देशांची अवैधता अधोरेखित करणारे लोकशाही हे एक शक्तिशाली हत्यार आहे. लोकांची ताकद व त्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी मतदान करणे ही एक साधी कृतीही क्षेपणास्त्रांच्य
तैवानवर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाच्या राजकीय आणि लष्करी परिणामांचा भारताने विचार करायला हवा. त्याबरोबरच तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देण्यासाठी धोरण तयार करणे आवश
जमिनीने वेढलेल्या आपल्या ईशान्य भागाचे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाशी संपर्क केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट त्याच्या 'एॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी �
दक्षिण आशियामध्ये मागणी आणि पुरवठा यामध्ये विकसित होत असलेल्या समतोलामध्ये भारत एक अदृश्य शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. जो आर्थिक एकात्मता व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटी सुल�
भारत-चीनसह दक्षिण आशियातील सर्व छोट्या-मोठ्या देशांनी एकत्र येऊन अंतराळ कार्यक्रम राबविला तर त्याचा येथील विकासासाठी फार मोठा फायदा होऊ शकेल.
नेपाळ-भारत-श्रीलंका या उपक्रमाचा उपयोग लोकांचे संबंध अधिक चांगले करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
गलवानमधील जून २०२० मध्ये झालेल्या संघर्षाने चीन-भारत संबंधांमध्ये एक मोठा बदल घडून आला आहे. याचे परिणाम दोन्ही राष्ट्रांमधील विकसित होत असलेल्या गतिमानतेवर दिसून येणा�
ROK आणि भारत त्यांच्या संबंधांच्या 50 व्या वर्धापन दिनाचे स्मरण करत असताना, दोन्ही देशांनी मजबूत द्विपक्षीय संबंधांच्या दिशेने आदर्श दृष्टिकोनातून पुढे जाणे आवश्यक आहे.
चीन दक्षिण चीन समुद्रावर अधिकार गाजवू पाहत असून, या भागातून जाणाऱ्या जहाजांना त्यांची इत्यंभूत माहिती चीनला द्यावी लागणार आहे.
जिस तरह से आसियान के देशों में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, यह काफी जरूरी हो जाता है कि भारत भी इसके सदस्य देशों के साथ आपसी रिश्ते मजबूत बनाए.
पाश्चिमात्य देशांकडून वाढत्या दबावानंतरही भारत युक्रेन संकटावर आपल्या भूमिकेवर कायम आहे.
भारतातील मुस्लिमांना त्यांच्या कुटुंबियांपैकी कुणी दहशतवादी कृत्यात सामील होणार असल्याची शंका आल्यास ते स्वतःहून अधिकाऱ्यांना याबाबत खबर देतात.
देशात सध्या वेगळ्या राजकीय विचारांना, विरोधाला थेट दहशतवादाचे लेबल लावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यातून ‘दहशतवाद’ या शब्दांचे गांभीर्यच हरवून गेले आहे.
भंगार आणि डक्ट-टेपपासून तयार केलेल्या आणि स्फोटके वाहून नेणाऱ्या ड्रोन्सनी लाखो डॉलर किमतीच्या भारतीय विमानांचे प्रचंड नुकसान केले.
पन्नास वर्षापूर्वी भारत आणि सोविएत रशिया यांच्यात झालेल्या सहकार्य कराराने दक्षिण आशियाच्या राजकारण आणि भूगोलावर मोठा प्रभाव पाडला.
भारत यह बताने में भी सफल रहा कि भले हमारे मतभेद बने रहें, लेकिन इनका हमारी रणनीति पर असर नहीं पड़ना चाहिए.
यह उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय नीति-निर्माता और सैन्य योजनाकार अंतहीन से दिखते इन युद्धों से सही सबक ले रहे होंगे.
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शहरी भागात सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या भाड्याच्या गृहसंकुलांमध्ये प्रवेश उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
दुर्मिळ पृथ्वी पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी उदयोन्मुख भागीदार म्हणून ऑस्ट्रेलिया आणि भारत लवचिकता निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सहयोग करण्याची क्षमता ठेवतात.
