Search

कोको बेटांमधील वाढत्या लष्करी हालचाली आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या सान्निध्याने भारताला स्वतःची क्षमता वाढवण्यास प्रवृत्त केले आहे.

कोको बेटांमधील वाढत्या लष्करी हालचाली आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या सान्निध्याने भारताला स्वतःची क्षमता वाढवण्यास प्रवृत्त केले आहे.

ग्रामीण विद्युतीकरणाची प्रगती आणि अक्षय्य ऊर्जेचा बदलता चेहरा यांच्याबरोबरच ग्रामीण महिलांचा या क्षेत्रातील सहभाग राखून ठेवणेही महत्त्वाचे आहे

अग्निपथचा निषेध भारतातील वाढत्या बेरोजगारीच्या संकटावर प्रकाश टाकतात.

क्षेपणास्त्राच्या संदर्भातील भारताची भूमिका निश्चितपणे विकासात्मक आहे. प्रमुख अणु वस्त्र केंद्रित बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र त्यांच्या पारंपरिक प्रतिकार शक्तीला पुढे �

नवी दिल्ली आज जागतिक मंचावर एक नवा आवाज व्यक्त करत आहे आणि आपल्या दृष्टिकोनातील काही स्पष्ट विरोधाभासांना पार पाडण्यात आत्मविश्वासाने सक्षम आहे.

भारतातील पोषणाचा दर्जा ही चिंतेची बाब आहे. या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी धोरणकर्त्यांना त्यांचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल.

वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�

ब्रिटेन अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिज ट्रस के नेतृत्व की कमियां और टोरी पार्टी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है. ऐसे में भारत को धैर्य रखते हुए लंदन

इंडो-पॅसिफिकवरून, अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढतोय. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहायला हवे.

११ सप्टेंबर २०२१ रोजी अफगाणिस्तानातून अमेरिकेच्या सर्व सैन्य तुकड्या माघारी येतील, अशी घोषणा राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी केली आहे.

अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीमधून अमेरिका बाहेर पडली तरीही, स्थिर अफगाणिस्तानाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, भारताने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेने सैन्य मागे घेण्याच्या निर्णयासोबत धगधगत्या अफगाणिस्तानमध्ये आणखी जटील असे नवीन प्रश्न उभे राहात आहेत, राहाणार आहेत. या प्रश्नांचा वेध घेणारा लेख.

अफगाणिस्तानच्या पार्श्वभूमीवर भारताने दक्षिण आशियाबाबतची भूमिका निश्चित करून, चीन-रशियासह सर्व संभाव्य भागीदारांशी जोडून घेणे, देशहिताचे ठरेल.

दारात उभ्या ठाकलेल्या संघर्षात भारतासाठी प्राधान्यक्रमांची समीपता बदलते.

अफगाणिस्तानात अमेरिकेने तालिबानचे पुनरागमन रोखण्यासाठी नवीन घटनात्मक लोकशाही राष्ट्र बांधण्याची गरज होती. पण तसे झाले नाही.

भारत आणि इराण अफगाणिस्तानमध्ये स्वतःसाठी जागा तयार करण्यासाठी समान ओळख आणि हितसंबंध वापरून त्यांचे जागतिक दृष्टिकोन सुधारू शकतात.

अमेरिकेच्या माघारीनंतर, अफगाणिस्तानच्या हवाई दलाला टिकून राहण्यासाठी मदत करणे, प्रशिक्षण देणे हे अनेक अर्थाने भारतासाठी फायद्याचे आहे.

अफगाणिस्तानतील घडमोडींवरून निर्माण झालेल्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी इराण आणि भारत एकत्र येऊ शकतात का? हा खरा प्रश्न आहे.

यह केवल पुराने भारत का उत्सव नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के आकांक्षापूर्ण और महत्वाकांक्षी भारत का उत्सव है. इसी संदर्भ में यह सारांश ऐसी 10 नीतियों की चर्चा करता है, जो �

अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या दहा वर्षात दीडशे पटीने वाढली आहे. त्यामुळे ते अमेरिकेतील ५० राज्यात एक राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आले आहेत.

अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्‍वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्‍या �

भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.

अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.

अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.

भारताला अमेरिका आणि ‘क्वाड’चा आधार वाटत आहे. पण भारत-चीन यांचे खरोखर युद्ध झाल्यास अमेरिका कितपत सहकार्य करेल, याबाबत साशंकता आहे.

अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.

अमेरिकेच्या निवडणूक निकालाची पर्वा न करता, भारताने संवेदनशील मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन रशियासोबतचे संबंध टिकवण्यासाठी रणनीती आखणे महत्वपूर्ण ठरेल.

भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.

अफगाणिस्तान मुद्दा, भारत-अमेरिका व्यापार आणि ट्रम्प सरकारची देशांतर्गत कोंडी या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची पुलवामाबद्दलची प्रतिक्रिया तोंडदेखली वाटते.

विकसनशील देश म्हणून भारतावर असलेल्या मर्यादा न स्वीकारण्याच्या अमेरिकेन मानसिकतेमागे त्यांना आजवर चीनकडून आलेला अनुभव आहे.

अमेरिकेने केलेल्या चीनी कापूसबंदीकडे भारताने इष्टापत्ती म्हणूनच पाहायला हवे. भारत-अमेरिका संवाद वाढवून, चीनच्या शिंजियागमधील कारवाया रोखायला हव्यात.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणाऱ्या अमेरिकेतील निवडणुकांकडे खूपच सावधपणे पाहावे लागणार आहे. भारतासाठी या निवडणुका खूपच महत्त्वाच्या आणि निर्णायक ठरणार आहेत.

ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे.

देशभरात नफ्याचे गणित वाढविण्यासाठी कर्मचारी कपातीसारखे किंवा वेतन कपातीसारखे उपाय अवलंबण्यात आले. त्याने आकडेवारी सुधारली, अर्थव्यवस्थेचे गणित नाही.

फक्त हरित संक्रमण, बहुपक्षीयतेचे नूतनीकरण, डिजिटल आणि आर्थिक समावेशन आणि शाश्वत जीवनशैलीची दृष्टी यासारख्या सामान्य आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक दृष्टीकोन प्रदा�

भू-राजकीय पुनर्रचना आणि आमच्या मुत्सद्द्यांद्वारे चतुराईने पाऊल उचलल्यामुळे भारताला उर्वरित जगाच्या तुलनेत अनुकूल स्थितीत आणले आहे.

डिजिटल इंडियाने भारताला डिजिटली सशक्त समाजात रूपांतरित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे आणि अर्थसंकल्प 2023 त्याच दिशेने व्यापक प्रगती करत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात लष्कराच्या क्षमतावृद्धीसाठी आणि सीमाभागातील पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी संशोधन आणि व�

यंदा अर्थसंकल्पात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वगळता, शहरी भागांमधल्या इतर योजनांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय पाठबळामध्ये फार उल्लेखन्नीय वाढ दिसून येत नाही.

भारताची कहाणी आजच्यापेक्षा अधिक विश्वासार्ह दिसली नाही ज्यात आज जग अशांत आहे आणि भारत आशेचा किरण म्हणून उभा आहे.

परकीय गुंतवणुकीच्या मजबूत प्रवाहाच्या कालावधीवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींचे महत्त्व नाकारण्याचा मोह होत असला तरीही त्यांच्या रेटिंग कृतींच्या परिणामाकडे

आक्रमकतेकडे झुकलेल्या बीजिंगला सामोरे जाण्यासाठी नवी दिल्लीने आपली तयारी वेगाने वाढवली पाहिजे.

आखाती देशांमध्ये सुमारे ७० लाख भारतीयांचे वास्तव्य आहे. कोरोना आणि मंदीमुळे त्यातील सुमारे ३० लाखांपेक्षाही अधिकांनी मायदेशी परतण्यासाठी अर्ज केला आहे.

गृह मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत.

भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्‌स (US) दोनों ही अपनी विदेश नीतियों में नया दृष्टिकोण अपना रहे हैं, ताकि काउंटरटेररिज्म़ यानी आतंक विरोधी के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता देकर सं