27850 results found
चौथ्या औद्योगिक क्रांतीने वेग घेतला आहे. यात डिजिटलायाझेशन आणि ऑटोमेशन हे दोन कळीचे मुद्दे ठरतील. त्यामुळे कामगारांना ही कौशल्ये देणे, महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�
सैनिक हेच सैन्य आहे आणि कोणतीही सेना आपल्या सैनिकांपेक्षा श्रेष्ठ नाही, असे एक प्रसिद्ध जनरल एकदा म्हणाला होता आणि याच स्वयंसिद्धतेवर चिनी कम्युनिस्ट पक्ष (सीसीपी) वावर�
‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.
जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.
जन विश्वास विधेयक म्हणजे बेबंदशाहीच्या हिमनगाच्या टोकावरील एक परिवर्तनवादी दृष्टीकोन आहे.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
येत्या काळात भारताने आपली कोविड-१९ लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
योग्यरित्या डिझाइन केल्यास, यूएस-भारत इलेक्ट्रिक बस भागीदारीसाठी खाजगी क्षेत्राचा फोकस भारतातील इलेक्ट्रिक बस प्रवेशावर उत्प्रेरक प्रभाव टाकू शकतो.
हिंदी महासागराच्या किनारीपट्टीच्या प्रदेशात भारत- अमेरिका संबंध सर्वसमावेशक भागीदारीच्या दिशेने पुढे जात आहेत.
समकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांवर वाढणारे अभिसरण हे भारत-यूएई संबंधांचे प्रमुख उद्दिष्ट बनले आहे.
दोन महान लोकशाहींमधील धोरणात्मक भागीदारी माहिती तंत्रज्ञान, समर्थित हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करेल.
अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्य�
खाद्य असुरक्षा, हवामान बदल आणि शेतीमध्ये त्वरित बदलांची गरज या वाढत्या समस्या लक्षात घेता, कृषी आणि अन्न सुरक्षेतील भारत-आफ्रिका भागीदारी अधिकाधिक महत्त्वाची ठरते आहे. �
भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
भारत आणि नेपाळमधील राजकीय पक्ष हे नव्या योजनांवर काम करण्यास उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर उभय देशांतील वाढत्या संबंधांकडे दृष्टिक्षेप टाकायला हवा.
इंडो-पॅसिफिक म्हणजेच भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका आपल्या औपचारिक मित्र देशांना एकत्रित करून सुरक्षा संरचनेचं नवं जाळं तयार क�
रशियाच्या बाहेर संरक्षण पुरवठा साखळीतील निर्माण झालेली अनिश्चितता, तसेच त्यात येणारे व्यत्यय यामुळे भारताच्या विविधीकरण आणि स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळण्य�
आर्थिक संकटाच्या काळात भारताने ज्या प्रकारे श्रीलंकेला मदत केली, त्यामुळे तेथील सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये भारताविषयी चांगली भावना निर्माण झाली आहे. भारताबरोबरच्या प्र�
एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब
भारताने महत्वाच्या आर्थिक सुधारणांना गती देण्यास अधिक विलंब केल्यास, भारताच्या भूआर्थिक महत्वाचा पुरेसा लाभ उठवता येणार नाही.
पश्चिम एशिया और भारत में बढ़ते आतंकी हमले बताते हैं कि आतंकवाद अब भी एक गंभीर वैश्विक खतरा है. ऐसे समय में मोदी का जॉर्डन दौरा आतंक के ख़िलाफ़ भारत की स्पष्ट सुरक्षा सोच को द
दिल्ली में अमीर ख़ान मुत्तक़ी और एस. जयशंकर की मुलाक़ात सिर्फ़ एक कूटनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि बदलती क्षेत्रीय राजनीति का संकेत भी थी.बिना झंडों और औपचारिक मान्यता के यह बा
आधुनिक युद्ध कला में एयर डिफेंस यानी हवाई रक्षा (AD) की अहमियत को लेकर कभी कोई शक था ही नहीं. "ऑपरेशन सिंदूर" ने साबित कर दिया है कि यह अब भी प्रासंगिक बना हुआ है. भारत और पाकिस्ता
हाल ही में दिल्ली में हुई भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक ने दिखाया कि दोनों क्षेत्र अपनी ताकत और फैसले खुद लेने की क्षमता बढ़ा रहे हैं. अगर यह रुख जारी रहा तो आने वाले समय म�
यह आलेख भारत और श्रीलंका के ‘आर्थिक एकीकरण’ का महत्व बताता है, जो दोनों देशों की तरक्क़ी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ज़रूरी है. दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिह
आर्थिक संकट के दौरान भारत ने जिस तरह से उसकी मदद की, उससे वहां के सारे राजनीतिक दलों में भारत के प्रति अच्छी भावना बनी है. यह भी जाहिर हुआ कि भारत के साथ लंबी अवधि से रिश्तों क�
बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त
चीनी जासूसी जहाज युआन वांग-5 ने आखिरकार श्रीलंकाई बंदरगाह हंबनटोटा पर लंगर डाल ही लिया. इससे पहले भारत ने इस जहाज को लेकर श्रीलंका के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी. उसका असर भी ह�
भारत कूटनीतिक दबावों के जरिए इस मुद्दे को उठा सकता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाले कर्ज से आतंकवाद का ही पोषण होता है.
भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसका क्षेत्र उसके साथ न हो.
आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही है उसके बीज काफी पहले ही पड़ चुके थे. पहले भी रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को लेकर कई बार यह रेखांकित कर चुके थे कि उसका क
3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना होने के बाद से ही अनेक अवसरों पर इसे बर्खास्त करने की मांग उठती रही है. आलोचकों, जिसमें संसद के सेवारत सदस्य भी शामिल हैं, उन्होंने अपर हाऊस �
भारत ने हाल के दिनों में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का व्यापक रूप से विस्तार किया है. लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं के लिए इस तरह का सुरक्षा सहयोग पर्याप्त होगा?
प्रधानमंत्री मोदी के एक कथन में भारत का यह विचार पूरी तरह रेखांकित होता है कि-यह युद्ध का समय नहीं है तो यह आतंक का भी समय नहीं.
शंघाई हवाई अड्डे की घटना भारत–चीन संबंधों में छिपे तनाव को फिर सामने ले आई है. यह दिखाती है कि “सामान्यीकरण” की बातों के बावजूद चीन सीमा और संप्रभुता को दबाव के औज़ार के रूप
हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.
आफ्रिकी आणि शेजारी देश भारताकडून जास्तीत जास्त स्वस्त दरात कर्ज मिळवतात. मात्र, प्रकल्पपूर्ततेच्या बाबतीत चीन आणि इतर देशांची कामगिरी आपल्यापेक्षा उजवी आहे.
भारत की नीति चीन के उलट है और हम अमीर देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
गेल्या दहा वर्षात गरिबीच्या रेषेच्या पार आलेले भारतातील २६ कोटी लोक, कोरोनामुळे नजीकच्या काळात पुन्हा गरिबीच्या खाईत लोटले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला संरक्षण आयातीच्या व्यसनातून मुक्त करून लष्करी उपकरणांचा निर्यातदार बनवण्याच्या सरकारच्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला.
काबुल पहुंचे भारतीय दल पर चीन और पाकिस्तान की पैनी नजर है. आखिर भारतीय दल की इस यात्रा के क्या निहितार्थ है. चीन और पाकिस्तान को भारतीय दल की यात्रा क्यों अखर रही है. चीन �
भारताची ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. असे झाले तरच उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
