27660 results found
.jpg)
पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए चिंता का विषय है.
.png)
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स (PPPs) यानी सार्वजनिक-निजी साझेदारी का विश्व और भारत में इतिहास काफ़ी लंबा है. भारतीय सरकार जहां साझेदारी के इस मॉडल का समर्थन करती है, वहीं सरकार �
हमारे नीति-निर्माताओं को पाकिस्तान की बयानबाजी पर गंभीरता और सख्ती दिखानी होगी अन्यथा पाकिस्तान अमेरिका को भारत-पाकिस्तान परमाणु समीकरण में फिट करने की कोशिश करेगा.
जगात प्रचंड मोठया प्रमाणावर बदल होत असताना, २१ व्या शतकाशी सुसंगत संस्थात्मक बदल घडवण्याचे मोठे काम परराष्ट्र खात्याने हाती घेतले आहे.
परकीय संबंध कायद्यासह, चीनने निर्बंधांविरूद्ध त्याच्या शस्त्रागारात एक नवे शस्त्र जोडले आहे आणि पक्षाची विदेशी सहभागावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे.
भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध राखण्याऐवजी थोरलेपणाची किंवा सैनिकी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्यास परस्परांत कटुताच वाढण्याचा धोका आहे.
शेवटच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना उरलेल्या परीक्षेच्या संकटातून सोडविण्यासाठी जो ऑनलाइन परीक्षांचा घाट घेतला गेलाय, त्यामुळे ‘रोगापेक्षा औषध वाईट’ अशी परिस्थिती उ�
भारतीय शहरांत ट्राम जोडणी वाढविल्याने देशातील खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, रस्त्यांची वर्दळ कमी करणे आणि हवेचा दर्जा चांगला राखणे लक्षणीयरीत्या शक्य होईल.
कोविडमुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या कोसळल्यानंतर; आता तरी पुनर्वापरयोग्य, पर्यावरणपूरक अशा चक्रिय अर्थव्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
वाढत्या शहरीकरणामुळे सातत्याने वाढणाऱ्या पर्यावरणाचा धोका टाळण्यासाठी चीनने ‘नवीन नागरीकरण योजना’ सादर केली आहे.
जगाच्या कुठल्याही भागात झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीची किंवा तत्सम छायाचित्रे टिपून, ती क्षणार्धात जगभर पाठविण्यासाठी काही विशेष उपग्रह अवकाशात फिरत असतात.
स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.
आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
प्रवेश, जागरूकता आणि स्वीकृती या तीन तत्त्वांवर आधारित, स्वदेशी धोरणांद्वारे सार्वत्रिक मासिक पाळी स्वच्छता सुनिश्चित करणे या उपक्रमाची कल्पना आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध पश्चिम आफ्रिकी देशांत गुंतवणूकीद्वारे भारत आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. त्यासंदर्भातील उभयपक्षीय क्षमता स्पष्ट करणारा लेख.
पश्चिम आशिया क्षेत्राला आजपर्यंत असलेले अमेरिकेचे सुरक्षा कवच हळूहळू क्षीण होत आहे. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये चिंता वाढली आहे.
पश्चिम आशियातील स्पर्धा आणि प्रॉक्सी संघर्षाच्या चक्राला कारणीभूत ठरणारी संरचनात्मक सबब अजूनही स्पष्ट समाधानाशिवाय कायम आहे.
दुनिया में जब युद्ध और अस्थिरता बढ़ी तब पश्चिम एशिया के देशों को अपनी सुरक्षा को लेकर नई चिंता हुई.उन्हें ऐसे साझेदार चाहिए थे जिनके पास मज़बूत सेना हो. पाकिस्तान ने यह मौक�
स्थायी शांति का कोई भी प्रस्ताव तभी कारगर हो सकता है जब वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित हो.
पश्तुनी जनतेचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेनेच निर्माण केलेला आहे. पण, त्याचे खापर मात्र पाकिस्तात सतत भारत आणि अफगाणिस्तानवर फोडत आलाय.
भारताच्या दहशतवादविरोधी विचारसरणीला आंतरराष्ट्रीय दबाव, FATF आणि इतर बहुपक्षीय सुरक्षायंत्रणांची फारशी काळजी न करता मुळापासून बळकट करण्याची गरज आहे.
गेल्या १० महिन्यांपासून इम्रान खान सरकारने कर्ज घेण्याचा लावलेला धडाका पाहता त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पाकवरील कर्जाचा डोंगर दुप्पट झालेला असेल.
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा दीर्घकाळपासूनचा मित्र. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमधील दरी झपाट्याने रूंदावत चालली आहे. याचा फायदा भारताने उठवायला हवा.
सध्या पंतप्रधान इमरान खान यांच्या सरकारला पाकमध्येच विरोधकांच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच 'ओआयसी'च्या ठरावाचा डंका पिटला जात आहे.
पाकिस्तानच्या नवीन नकाशाने काश्मिरी जनतेला कळून चुकले की, गेल्या ७० वर्षांपासून त्यांची दिशाभूल झाली. पाकने आझाद-काश्मीरचे भूत नाचवून फक्त राजकारण साधले.
पाकिस्तान सरकारने घेतलेल्या ‘या’ निर्णयांविरोधात आवाज उठविणे, लक्षावधी मच्छिमारांसाठी, पर्यावरणासाठी आणि भारताच्या संरंक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
अमेरिकेची पाकिस्तानसाठी काही योजना आहे का? असेल तर ती काय आहे हे भारताने तपासले पाहिजे.
इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य हे आता तितके बलशाली राहिलेले नाहीत, हे खान यांनी कितीही अमान्य केले तरी ती काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ असणार आहे.
इम्रान खान सरकारने कमर बाजवा यांना पाकचे लष्करप्रमुख म्हणून मुदतवाढ दिली. त्यामुळे लष्करातही नाराजी आहे. या गदारोळातच दुर्रानी यांची कादंबरी गाजते आहे.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हल्ली भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर कसे पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रंगविल्या जात आहेत. पण इतिहासात डोकावले की कळते, हे घडणे अवघड आहे.
यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पाकिस्तान के शुभचिंतकों को इस्लामाबाद को अपने तौर-तरीकों में सुधार लाने के प्रयासों में शामिल करना जरूरी है.
अक्टूबर में पाकिस्तान ने कहा कि जो लोग वैध दस्तावेजों के बगैर रह रहे हैं, वे खुद लौट जाएं. अगर वे नहीं जाते हैं तो 1 नवंबर के बाद उन्हें जबरन अपने-अपने देश भेजा जाएगा.
वरकरणी प्रजासत्ताक आणि पडद्यामागून संरक्षण दलाची कळसुत्री बाहुली असलेली सध्याची पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा पीडीएमचा हेतू आहे.
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
पाकिस्तानविरोधी दहशतवादी गटांच्या वाढत्या उपस्थितीने पाकिस्तानला कठोर भूमिका घेण्यास प्रवृत्त केले आहे.
पाकिस्तानला यामुळे थेट फारसा मोकळा वाव मिळणार नाही, पण या भूमिकांमुळे त्याला आपल्या हितसंबंधांना पूरक मुद्दे मांडण्यास आणि भारताच्या मुद्द्यांना दुर्लक्षित करण्यासा�
पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.
पाकिस्तानसाठी कर्जफेडी टाळणे आता अक्षरशः अशक्य असले तरी हे संकट पाकिस्तानसाठी स्वतःची सुटका करण्याची संधी असू शकते.
ट्रोइका - राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख - यांच्यातील परस्परसंबंध पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था बिघडवतात .
उपखंडातील देशांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की पाकिस्तान या प्रदेशात आणू शकणारे फायदे झपाट्याने कमी होत आहेत.
इम्रान खानला विरोध करणार्या घटकांचेही धाबे दणाणले आहेत कारण या कायद्यांतर्गत नागरीकांवर गुन्हा दाखल करणे हे अघोषित मार्शल लॉ सारखेच आहे आणि सामान्य पाकिस्तानी नागरिक
पाकमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर यांच्यातील संधीसाधू युतीचा बुरखा फाडण्यासाठी ‘सर्वपक्षीय लोकशाही चळवळी’च्या छत्राखाली विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
पाकिस्तानात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती चिघळली तर, असे वाटते की, २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.
पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर सुरू असलेल्या गोंधळामुळे संपूर्ण पाकिस्तान हे यादवी युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, असा समज संपूर्ण जगभर पसरला आहे.
देशाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे, अशा एकामागोमाग एक घटनांशी पाकिस्तान झुंजत असताना, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि सीमेपलीकडील अफगाणी तालिबान यांचे प्रतिसाद पा
