27693 results found
सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.
हरित क्रांतीमुळे जास्त पाणी लागणारी पिके अधिक प्रमाणात घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पाण्याची मागणीही वाढली, आणि आंतरराज्य जलविवादही वाढले.
सरकारी संस्थांकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरचे नियंत्रण किंवा त्यासोबत होणारी छेडछाड हे गंभीर हल्ले आहेत. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांच्या गळचेपीबद्दल.
कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.
अंतर्गत यादवी, परकीय हस्तक्षेप आणि मूलतत्त्ववादी गट यांच्या शिरजोरीमुळे लिबियातील राजकीय पेच दिवसेंदिवस वाढत आहे.
केवळ आयातदार देश म्हणून नाही, तर भांडवल पुरवठादार देश म्हणूनही भारताचा उदय होत असताना, भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करण्याची गरज
भारत आणि अमेरीकेच्या ह्या संरक्षण भागेदारीला एक वेगळेच महत्व असुन या भागेदारिची वेगाने वाढ देखील होत आहे.
यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.
यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.
कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करण्याच्या निर्धार करून जन्मलेल्या बांगलादेशात धर्मनिरपेक्षता परागंदाच राहिली. आता तर धर्मातिरेकींचा प्रभाव वाढत चालला आहे.
धारावी या सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीने कोरोनाच्या हाहाकारावर नियंत्रण मिळविल्यानंतर, तिच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. हे साध्य झाल्यास ते फार मोठे यश असेल.
फिलहाल जो परिस्थितियां आकार ले रही हैं उनका यही सार निकलता दिख रहा है कि निवेश के आकर्षक ठिकाने के रूप में उभरता भारत नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहम जगह बनाता जा रहा है. भा
भारत के सुरक्षा तकाजों के लिहाज से 2024 में, चीन के साथ सीमा तनाव कम हुआ, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा बढ़ी. इसके साथ ही, वैश्विक मंच पर इस्राइल और रूस ने अपनी स्थिति मज�
जिस प्रकार नए सीडीएस की नियुक्ति में सरकार ने इतना समय लिया है तो स्वाभाविक है कि काफी पड़ताल की गई है. इस दौरान सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े कुछ नियम भी बदले हैं. इन पर विवाद भ
शेजारील बांग्लादेशने नद्यांना मानवी अस्तित्वाला समकक्ष अधिकार बहाल केले आहेत. याबाबतीत भारताच्या या शेजारी देशाने भारताच्या पुढे एक पाऊल टाकले आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास होत असून, जगातील ३०% प्रजाती धोक्यात आहेत. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी धोरणांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.
नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी या निवडणुकीत गरीबांना थेट पैसे देण्याबद्दल बोलत आहेत. ब्रेगमन यांनी मांडलेल्या ‘युबीआय’ ही संकल्पनेतील हा एक छोटा भाग आहे.
जागतिक कर्बोत्सर्जन रोखण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी स्थानिक हरित करारांपलीकडे जाऊन, दक्षिण गोलार्धाला पर्यावरणपूरक होण्यासाठी मदत केली पाहिजे.
अमेरिकेने घातलेल्या बंदीमुळे “चीनला कायमचे थांबवता येणार नाही”, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची आगेकूच कायम राहावी, म्हणून त्यांना चीनला रोखायचे होते.
प्रत्येक विद्यार्थ्याशी त्याच्या बोली भाषेत संवाद साधू शकतील, अशा शिक्षकांची प्रत्येक सरकारी शाळेत नियुक्ती करणे, हे मोठे आव्हान राज्य सरकारांसमोर असेल.
व्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे यश सहकारी संघराज्य प्रणाली व सुधारणांमध्ये योगदान देण्याची राज्यांची क्षमता यांवर अवलंबून आहे.
भारतात मध्यम वर्गाचा कल शहरांकडे असून, दोन तृतीयांश मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष होते आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या २० टक्क्यांनाच व्यवस्थेचा लाभ होतो.
चीनमध्ये त्यांनी दावा केलेल्या क्षेत्रातील अतिक्रमणविरोधात त्यांच्या तटरक्षक दलाला शस्त्रवापरासह अन्य उपाययोजना करण्याची मुभा देणारा कायदा करण्यात आला आहे.
भारतीय व्यक्ती दिवसातील सात टक्के वेळ कार्यालयात जाण्यासाठी प्रवासात खर्च करतो. शहरांमध्ये ‘फ्लेक्झिबल वर्क स्पेस’चे जाळे निर्माण झाल्यास हा वेळ वाचू शकतो.
कोरोनाच्या साथीनंतर जगाच्या सारीपाटावरची, आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलत असून यात भारताने सावधपणे आणि सजगपणे आपली भूमिका बजावणे, गरजेचे आहे.
चीनने गमावलेल्या संधीमुळे हवामान नेतृत्व प्रदान करण्याची भारताला उत्तम संधी मिळाली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
दुसरे महायुद्धानंतर नव्याने उभा राहिलेला जपान पारंपारिक राजकीय सत्तेच्या हस्तांतरणानंतर नव्या युगात प्रवेशतोआहे. यानिमित्त जपानी राजकीय अवकाशाचा घेतलेले वेध.
जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबरसुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी, सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केल�
भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने २०२४ मध्ये चीनबरोबरचा सीमेवरील तणाव कमी झाला, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचार वाढला. त्याचबरोबर इस्रायल आणि रशियाने जागतिक स्त�
नवे शैक्षणिक धोरण कागदावर व्यापक, सर्वसमावेशक असले, तरी ते सत्यात उतरवण्यात असंख्य अडचणी आहेत. तरीही त्याची प्रभावी अमलबजावणी भारताला महासत्तेकडे नेईल
नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.
सीमेवरचा वाद पेटता ठेवायचा आहे का, याचा चीनने विचार करणे आवश्यक आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारा असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत.
नागोर्नो-काराबाख संघर्षात भारताने स्वत:ला स्पष्टपणे आर्मेनियाच्या बाजूने उभे केले आहे आणि परिणामी अझरबैजान आणि तुर्की आणि पाकिस्तानसह त्याच्या समर्थकांचा प्रतिकार क�
या घटनेचे भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्व इंडोनेशियाने दक्षिण चीन सागरातील नाटुना बेसार या वादग्रस्त ठिकाणी नव्या लष्करी तळाचे उदघाटन केले. समजून सांगणारा लेख.
मार्क रुट्टे का हालिया बयान यूरोप की रक्षा आत्मनिर्भरता और नाटो के भीतर उसकी भूमिका को लेकर नई बहस छेड़ रहा है. जानें कैसे यह टिप्पणी नाटो के भविष्य और अमेरिका-यूरोप सुरक्�
नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �
नायजर मधील लष्करी बंडाने नवीन राजवट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाले आहेत. मात्र या परिस्थितीत अनेक शक्तींकडून विविध देशांनी खेचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
नार्को आतंकवाद, अर्थात मादक पदार्थों की आतंकवादियों अथवा विद्रोही गुटों द्वारा की जाने वाली अवैध तस्कारी, ने लंबे समय से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती पेश �
लवकरच होणाऱ्या ट्रम्प - पुतिन बैठकीत, जर दोन्ही देशांनी युक्रेनमधील शत्रुत्व संपवण्यासाठी रोडमॅप निश्चित केला, तर अतिरिक्त शुल्क लादण्याची गरजच उरणार नाही.
महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहताहेत, पण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनता आज दुष्काळाच्या आगीत होरपळतेय याकडे मात्र दुर्लक्ष होते आहे.
भारताची नूतनीकरणक्षम वीज क्षमता 1,000 GW पर्यंत पोहोचली, योग्य गिगावॅट-आकाराचे स्टोरेज उपलब्ध झाले तरच लवचिक ट्रान्समिशन ग्रिड स्थापित केले निव्वळ शून्य उद्दिष्ट गाठू शके�
जंगलापासून मिळणाऱ्या फायद्याचे संपूर्ण मूल्यांकन करताना एकूण बायोमासचा विचार करणे आवश्यक असून, एकूणच नैसर्गिक भांडवलाच्या मूल्यांकनात सुधार करणे गरजेचे आहे.
आजच्या आधुनिक जगात ‘डेटा’ हे नवे चलन म्हणून विकसित होत असताना, आपल्या आसपासच्या निसर्गातील जैवविविधतेचा डेटाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
नव्वदच्या दशकानंतर उदारीकरण आणि खासगीकरणातून आलेल्या प्रचंड पैशामुळे इथला मध्यमवर्ग सहआस्तित्वाच्या मूल्यव्यवस्थेपासून आणि संयत राजकारणापासून दुरावत गेला.
