-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
27408 results found
नार्को आतंकवाद, अर्थात मादक पदार्थों की आतंकवादियों अथवा विद्रोही गुटों द्वारा की जाने वाली अवैध तस्कारी, ने लंबे समय से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती पेश �
लवकरच होणाऱ्या ट्रम्प - पुतिन बैठकीत, जर दोन्ही देशांनी युक्रेनमधील शत्रुत्व संपवण्यासाठी रोडमॅप निश्चित केला, तर अतिरिक्त शुल्क लादण्याची गरजच उरणार नाही.
महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहताहेत, पण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनता आज दुष्काळाच्या आगीत होरपळतेय याकडे मात्र दुर्लक्ष होते आहे.
भारताची नूतनीकरणक्षम वीज क्षमता 1,000 GW पर्यंत पोहोचली, योग्य गिगावॅट-आकाराचे स्टोरेज उपलब्ध झाले तरच लवचिक ट्रान्समिशन ग्रिड स्थापित केले निव्वळ शून्य उद्दिष्ट गाठू शके�
जंगलापासून मिळणाऱ्या फायद्याचे संपूर्ण मूल्यांकन करताना एकूण बायोमासचा विचार करणे आवश्यक असून, एकूणच नैसर्गिक भांडवलाच्या मूल्यांकनात सुधार करणे गरजेचे आहे.
आजच्या आधुनिक जगात ‘डेटा’ हे नवे चलन म्हणून विकसित होत असताना, आपल्या आसपासच्या निसर्गातील जैवविविधतेचा डेटाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
नव्वदच्या दशकानंतर उदारीकरण आणि खासगीकरणातून आलेल्या प्रचंड पैशामुळे इथला मध्यमवर्ग सहआस्तित्वाच्या मूल्यव्यवस्थेपासून आणि संयत राजकारणापासून दुरावत गेला.
नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार और हालिया जन आंदोलनों ने देश की आंतरिक राजनीति और विदेश नीति, विशेष रूप से भारत और चीन के साथ संबंधों को नई दिशा की दह
देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं पर करप्शन के आरोप हैं. देखना होगा कि नई व्यवस्था में इन समस्याओं के हल के क्या उपाय निकाले जाते हैं.
नेपाळमधील अंतर्गत राजकीय अस्थिरता अजूनही संपलेली नाही. देशातील प्राथमिक प्रश्न आणि भोवतालच्या देशांशी राजकारण सांभाळत नेपाळला आपली दिशा ठरवावी लागेल.
वाढत्या अंतर्गत गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ या प्रदेशात निर्माण होत असणारे भूराजकीय परिस्थतींचे व्यस्थापन कसे करेल ?
नेपाळ-चीन वाहतूक करारामुळे नेपाळ आणि चीन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहेत.हा भारतासाठी कसोटीचा काळ आहे.
भारतीय चलनाचे नेपाळमध्ये घसरलेले मूल्य त्याबरोबरच सीमा शुल्क हे दोन विषय दोन्ही देशांसाठी चिंतेचे कारण बनले आहेत.
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
नेपाळ आज एका निर्णायक टप्प्यावर उभा आहे. गेल्या 2 दिवसांत देशाच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठा उलथापालथ झाली. पंतप्रधानांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, कारण त्यांनी सांगितले �
नेपाळमध्ये अलिकडेच पार पडलेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, यांतून हे सूचित होते की, नेपाळला राजकीय अशांततेचा सामना करावा लागणार आहे.
नेपाळ-चीनमधील करार आणि आर्थिक करार फ्लॉप झाले आहेत. त्यामुळे नेपाळचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
चीनच्या भागीदारीबाबत नेपाळी लोकांच्या मनात निर्माण झालेली साशंकता दूर करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेची चाचणी नेपाळचे पंतप्रधान दहल यांच्या चीन भेटीतून होईल.
नेपाळच्या राजकारणात तरुणांचा आणि नवीन राजकीय पक्षांचा प्रवेश हा स्वागतार्ह घटना आहे कारण लोक जुन्या नेत्यांबद्दल नाराज झाले आहेत.
जलविद्युत आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य विस्तारत असताना नेपाळबाबत भारताची आर्थिक मुत्सद्देगिरी या दोघांसाठीही विजयाची स्थिती आहे.
नेपाळमधील राजकीय संघर्ष, विसर्जित लोकसभा याकडे हा नेपाळचा अंतर्गत मामला आहे अशाच नजरेने भारत बघतो आहे. तर, चीन मात्र या घडामोडींमुळे चिंतित झाला आहे.
नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सर्व चित्र पालटले आहे. या परिस्थितीत हा निर्णय स्तुत्य आहे. असे असले तरी ही राजकीय आपत्ती अजूनही संपलेली नाही.
चांगल्या संधींच्या शोधात नेपाळमधील तरूणांचा ओढा परदेशात जाण्याकडे आहे. यातील अनेक तरूण सैनिक म्हणून विविध गटांत सामील होत असल्याने प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्ष�
नेपाळ आणि चीन यांच्यातील करार मग ते सुरक्षाविषयक असोत वा सामरिक, असोत, ते चीनच्या बाजूने अधिक झुकत असल्याचे दिसून येते.
भारत-नेपाळ सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्याने परिस्थितीतीने त्रस्त नेपाळी नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. आज भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक आहेत.
नेपाळ मधल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे हजारोंना नेपाळी नागरिक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु याच कायद्यांमुळे महिला मात्र दुय्यम दर्जाच्या नागरिक बनल्या आ�
नेपाळमध्ये साम्यवादाचा पाडाव होत असून, पाच वर्षे सरकार चालविण्यासाठी जनतेने टाकलेला विश्वास या सरकारने साडेतीन वर्षांतच गमावला.
नेपाळ समतोल राहणे भारतासाठी आवश्यक आहे. तो भारताकडे झुकल्यास आनंदच आहे. परंतु नेपाळ पूर्णपणे चीनच्या आहारी जाणे भारताला परवडणारे नाही.
चीन की महायुद्ध की धमकी के बावजूद नैंसी पेलोसी ताइवान की धरती पर सुरक्षित पहुंच गई है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या चीन अमेरिका से डर गया. चीन ऐस मौके पर बैकफुट पर क्यों आ गया. �
मॉड्युलर पॅकेजिंग व वाहतुकीसाठी योग्य आदी वैशिष्ट्यांमुळे तुलनेने स्वच्छ, पर्यायी इंधन म्हणून एलपीजीच्या औद्योगिक वापराला प्रोत्साहन दिले, तर देशाची आर्थिक व पर्यावर�
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुलभ व्हावे, जीवनावश्यक सेवा उत्तम मिळाव्यात, यासाठी नॉर्डिक देशांमध्ये शहरी स्थानिक संस्थांवर मोठा विश्वास ठेवला जातो.
नॉर्वेने आर्क्टिक कौन्सिलच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, त्याला त्याचे प्राधान्यक्रम आणि प्रदेशांमधील भू-राजनीती यांच्यात अदृश्य रेषा पार करावी लागेल.
नोएडात अलीकडेच जमीनदोस्त करण्यात आलेल्या ट्विन टॉवर्सच्या प्रकरणातून असे दिसून येते की, रिअल इस्टेट उद्योगातील नागरी कायद्यांचे उल्लंघन यापुढे खपवून घेतले जाणार नाही.
साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्जयासारख्या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीतील तंत्रज्ञानाने नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे.
INR 2000 च्या नोटा काढणे आणि 2016 च्या नोटाबंदीमधील महत्त्वपूर्ण फरक म्हणजे काढण्याची पद्धत आणि कायदेशीर निविदा म्हणून सादर करण्यात आली.
गरिबांचे जीवन सुधारण्यासाठी मुख्यतः बर्याोच वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये अनेक छोटे छोटे बदल करणे आवश्यक आहे, हा नोबेल विजेत्यांचा विचार महत्त्वाचा आहे.
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) मध्ये प्रचंड यशस्वी असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. अशी प्रगत अर्थव्यवस्था दिल्ली आणि देशभरातल्या मुक्या
पंढरीच्या वारीच्या रुपाने गेले सातशे वर्ष आपण ‘ह्युमॅनिटी’चा सोहळा अनुभवतो आहोत. आज गरज आहे ती या सोहळ्याला ‘सॉफ्टपॉवर’ म्हणून पाहण्याची.
हेजिंगची खोली आकुंचन पावत असताना नवीन पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळ या प्रदेशातील शक्ती प्रतिस्पर्ध्याला कसे नेव्हिगेट करेल?
पंतप्रधान मोदींच्या यूएस दौऱ्याने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांचा पाया भक्कम केला आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची दारे उघडली.
पीएम मोदींचा यूएई दौरा दोन्ही देशांमध्ये मजबूत युती प्रस्थापित होऊ शकेल असा विश्वास दर्शवितो.
.jpg)
पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए चिंता का विषय है.
.png)
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स (PPPs) यानी सार्वजनिक-निजी साझेदारी का विश्व और भारत में इतिहास काफ़ी लंबा है. भारतीय सरकार जहां साझेदारी के इस मॉडल का समर्थन करती है, वहीं सरकार �
हमारे नीति-निर्माताओं को पाकिस्तान की बयानबाजी पर गंभीरता और सख्ती दिखानी होगी अन्यथा पाकिस्तान अमेरिका को भारत-पाकिस्तान परमाणु समीकरण में फिट करने की कोशिश करेगा.
जगात प्रचंड मोठया प्रमाणावर बदल होत असताना, २१ व्या शतकाशी सुसंगत संस्थात्मक बदल घडवण्याचे मोठे काम परराष्ट्र खात्याने हाती घेतले आहे.
परकीय संबंध कायद्यासह, चीनने निर्बंधांविरूद्ध त्याच्या शस्त्रागारात एक नवे शस्त्र जोडले आहे आणि पक्षाची विदेशी सहभागावरील पकड आणखी मजबूत केली आहे.
