-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
27368 results found
किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफ़ाई व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल महत्वपूर्ण है. लेकिन कई भारतीय शहरों में किए गए एम्पिरिकल रिसर्च से स्थानीय सरकारों द्वारा उपल�
पुतिन का दिल्ली आना उस समय हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर किसी भी समझौते की गुंजाइश लगभग ख़त्म कर दी थी. यह मुलाक़ात दिखाती है कि वैश्विक तनावों के बीच भी भारत अपने रणनीतिक रास्ते �
दिल्लीतील खासगी शाळांच्या निकालाची टक्केवारी ९२.२ टक्के एवढी आहे, तर सरकारी शाळांची टक्केवारी ९७.९२ टक्के आहे. सरकारी शाळांचे हे यश क्रांतिकारी आहे.
समविचारी, सामायिक हितसंबंध असलेल्या आणि समान आव्हांनांवर आधारित सहकार्याने परिभाषित होत असलेल्या प्रदेशात, फिलीपाईन्स -भारत संबंध हे इंडो-पॅसिफिकच्या स्थिरतेसाठी महत�
पन्नास वर्षापूर्वी भारत आणि सोविएत रशिया यांच्यात झालेल्या सहकार्य कराराने दक्षिण आशियाच्या राजकारण आणि भूगोलावर मोठा प्रभाव पाडला.
गेल्या काही वर्षात काश्मीर आणि दिल्लीच्या बाबतीत घडत असलेल्या घडामोडी, या देशातील लोकशाहीचा बळी देण्यासारख्याच आहेत.
हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिल्ली सरकारचे प्रयत्न असूनही, धुक्याचा एक दाट थर दिल्लीला व्यापत आहे.
नेतृत्वहीन जग, दिशाहीन धोरणे आणि क्षीण झालेल्या जागतिक संघटना यामुळे जग वरचेवर अधिक अशांत होत राहणार आहे. यासाठी भविष्यातील पिढी आपल्याला जाब विचारणार आहे.
२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.
भारत यह बताने में भी सफल रहा कि भले हमारे मतभेद बने रहें, लेकिन इनका हमारी रणनीति पर असर नहीं पड़ना चाहिए.
एक ओर सीरिया में मची उथल-पुथल, हमें मध्य पूर्व में संभावित रूप से बदलते शक्ति संतुलन को लेकर आगाह करती है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में तेज़ी से बदलते हालात और राजनीतिक उ
अमेरिकेत सध्या दुहीचे वातावरण निर्माण झाल्याने इतर देशांमध्ये अमेरिका दुबळी ठरू लागली आहे. देश म्हणून अमेरिका एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.
एकदा तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित केले, की पिपल्स लिबरेशन आर्मीला भारताकडे पाहून घेण्यास आणि वादग्रस्त भूभाग परत मिळवण्यास मोकळे रान मिळेल, असा मतप्रवाह आहे.
आज या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडत असल्या तरी, या साऱ्या खेळखंडोबासाठी या कंपन्याच जबाबदार आहेत.
देशद्रोह कायद्याच्या निर्विवाद गैरवापरामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला या पुरातन कायद्याची पुनरावृत्ती करण्यास भाग पाडले.
सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.
हरित क्रांतीमुळे जास्त पाणी लागणारी पिके अधिक प्रमाणात घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे स्वाभाविकपणे पाण्याची मागणीही वाढली, आणि आंतरराज्य जलविवादही वाढले.
सरकारी संस्थांकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरचे नियंत्रण किंवा त्यासोबत होणारी छेडछाड हे गंभीर हल्ले आहेत. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांच्या गळचेपीबद्दल.
कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.
अंतर्गत यादवी, परकीय हस्तक्षेप आणि मूलतत्त्ववादी गट यांच्या शिरजोरीमुळे लिबियातील राजकीय पेच दिवसेंदिवस वाढत आहे.
केवळ आयातदार देश म्हणून नाही, तर भांडवल पुरवठादार देश म्हणूनही भारताचा उदय होत असताना, भारताने द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करण्याची गरज
भारत आणि अमेरीकेच्या ह्या संरक्षण भागेदारीला एक वेगळेच महत्व असुन या भागेदारिची वेगाने वाढ देखील होत आहे.
यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.
यूरोपमधील मुस्लिमांची सर्वाधिक लोकसंख्या फ्रान्समध्ये असून ती ६० लाख आहे. त्यातील काही मुस्लिम मूलतत्ववाद्यांनी युरोपीय उदारमतदावादशी उभा दावा मांडला आहे.
कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करण्याच्या निर्धार करून जन्मलेल्या बांगलादेशात धर्मनिरपेक्षता परागंदाच राहिली. आता तर धर्मातिरेकींचा प्रभाव वाढत चालला आहे.
धारावी या सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीने कोरोनाच्या हाहाकारावर नियंत्रण मिळविल्यानंतर, तिच्या पुनर्विकासाला गती मिळाली आहे. हे साध्य झाल्यास ते फार मोठे यश असेल.
फिलहाल जो परिस्थितियां आकार ले रही हैं उनका यही सार निकलता दिख रहा है कि निवेश के आकर्षक ठिकाने के रूप में उभरता भारत नई वैश्विक व्यवस्था में अपनी अहम जगह बनाता जा रहा है. भा
भारत के सुरक्षा तकाजों के लिहाज से 2024 में, चीन के साथ सीमा तनाव कम हुआ, लेकिन जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हिंसा बढ़ी. इसके साथ ही, वैश्विक मंच पर इस्राइल और रूस ने अपनी स्थिति मज�
जिस प्रकार नए सीडीएस की नियुक्ति में सरकार ने इतना समय लिया है तो स्वाभाविक है कि काफी पड़ताल की गई है. इस दौरान सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े कुछ नियम भी बदले हैं. इन पर विवाद भ
शेजारील बांग्लादेशने नद्यांना मानवी अस्तित्वाला समकक्ष अधिकार बहाल केले आहेत. याबाबतीत भारताच्या या शेजारी देशाने भारताच्या पुढे एक पाऊल टाकले आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास होत असून, जगातील ३०% प्रजाती धोक्यात आहेत. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी धोरणांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.
नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी या निवडणुकीत गरीबांना थेट पैसे देण्याबद्दल बोलत आहेत. ब्रेगमन यांनी मांडलेल्या ‘युबीआय’ ही संकल्पनेतील हा एक छोटा भाग आहे.
जागतिक कर्बोत्सर्जन रोखण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी स्थानिक हरित करारांपलीकडे जाऊन, दक्षिण गोलार्धाला पर्यावरणपूरक होण्यासाठी मदत केली पाहिजे.
अमेरिकेने घातलेल्या बंदीमुळे “चीनला कायमचे थांबवता येणार नाही”, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची आगेकूच कायम राहावी, म्हणून त्यांना चीनला रोखायचे होते.
प्रत्येक विद्यार्थ्याशी त्याच्या बोली भाषेत संवाद साधू शकतील, अशा शिक्षकांची प्रत्येक सरकारी शाळेत नियुक्ती करणे, हे मोठे आव्हान राज्य सरकारांसमोर असेल.
व्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे यश सहकारी संघराज्य प्रणाली व सुधारणांमध्ये योगदान देण्याची राज्यांची क्षमता यांवर अवलंबून आहे.
भारतात मध्यम वर्गाचा कल शहरांकडे असून, दोन तृतीयांश मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष होते आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या २० टक्क्यांनाच व्यवस्थेचा लाभ होतो.
चीनमध्ये त्यांनी दावा केलेल्या क्षेत्रातील अतिक्रमणविरोधात त्यांच्या तटरक्षक दलाला शस्त्रवापरासह अन्य उपाययोजना करण्याची मुभा देणारा कायदा करण्यात आला आहे.
भारतीय व्यक्ती दिवसातील सात टक्के वेळ कार्यालयात जाण्यासाठी प्रवासात खर्च करतो. शहरांमध्ये ‘फ्लेक्झिबल वर्क स्पेस’चे जाळे निर्माण झाल्यास हा वेळ वाचू शकतो.
कोरोनाच्या साथीनंतर जगाच्या सारीपाटावरची, आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलत असून यात भारताने सावधपणे आणि सजगपणे आपली भूमिका बजावणे, गरजेचे आहे.
चीनने गमावलेल्या संधीमुळे हवामान नेतृत्व प्रदान करण्याची भारताला उत्तम संधी मिळाली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
दुसरे महायुद्धानंतर नव्याने उभा राहिलेला जपान पारंपारिक राजकीय सत्तेच्या हस्तांतरणानंतर नव्या युगात प्रवेशतोआहे. यानिमित्त जपानी राजकीय अवकाशाचा घेतलेले वेध.
जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबरसुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी, सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केल�
भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने २०२४ मध्ये चीनबरोबरचा सीमेवरील तणाव कमी झाला, पण जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचार वाढला. त्याचबरोबर इस्रायल आणि रशियाने जागतिक स्त�
नवे शैक्षणिक धोरण कागदावर व्यापक, सर्वसमावेशक असले, तरी ते सत्यात उतरवण्यात असंख्य अडचणी आहेत. तरीही त्याची प्रभावी अमलबजावणी भारताला महासत्तेकडे नेईल
नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.
