-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
27390 results found
चीनच्या भूतानमधील वाढलेल्या हालचालींमुळे भारताने डोकलाममध्ये मिळविलेल्या विजयी मुत्सद्दिगिरीचे, पुढे काय झाले? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
छोट्या छोट्या मुद्द्यांवर भारताला काही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.
BIMSTEC वाहतूक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना अडथळा आणणारी आव्हाने सदस्य राष्ट्रांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
BIMSTEC वाहतूक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना अडथळा आणणारी आव्हाने सदस्य राष्ट्रांमध्ये अखंड कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
गुआंशी हा चीनच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. हे वैयक्तिक संबंध आणि सामायिक जबाबदाऱ्यांद्वारे परस्पर देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर आधारित आहे.
गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करारांच्या सध्याच्या संचातूनसूचित होते की, तंत्रज्ञान आता उभय देशांच्या संबंधांच्या केंद्रस्थानी असेल.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या पार्श्वभुमीवर भारतातील आणि जागतिक स्तरावर पाण्याची असुरक्षितता वाढण्यास मदत होईल का ?
राज्याद्वारे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी पर्यवेक्षण यंत्रणेच्या अभावामुळे नागरिकांसाठी मोठा धोका आहे.
राज्याद्वारे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी पर्यवेक्षण यंत्रणेच्या अभावामुळे नागरिकांसाठी मोठा धोका आहे.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
मोठ्या चीनी तंत्रज्ञान कंपन्या आणि चीनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्या हातमिळवणीची मुळे 'मिलिटरी सिव्हिल-फ्युजन' या चीनच्या योजनेपर्यंत पोहोचतात.
तरुण प्रौढांमध्ये मृत्यूचे अचानक प्रमाण वाढलेली आहे असे एका अभ्यासातून समोर आलेले आहे. यागोष्टीचे मात्र covid-19 लसीकरणाची फारसा संबंध नसून जीवनशैलीशी बरेच काही जुळणारे आहे
चीन ताइवान संघर्ष के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या उसका अगला निशाना कौन. क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है. भारत चीन सीमा विवाद को लेकर यह सवाल लाजमी है. ऐसे में चीन की आक्रा
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन और ताइवान के बीच युद्ध होगा. अगर यह युद्ध हुआ तो इसमें अमेरिका जापान और पश्चिमी देशों की क्या भूमिका होगी. क्या यह जंग अब चीन और ताइवान से आगे �
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
भारत ने पहली बार ताइवान का जिक्र करके चीन के दुखती रग पर जोरदार पलटवार किया. भारत ने से ताइवान जलडमरूमध्य में चीन की ओर से किए जा रहे विनाशकारी हथियारों के जमावड़े का उल्�
चीन और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट क्या फैक्टर है. ताइवान स्ट्रेट पर अमेरिका की क्या दिलचस्पी है. क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुभारंभ ताइवान स्ट्रेट से हो सकता है. ताइवान पर �
ताइवान बनाम चीन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है. आखिर वह किस महाविनाशक हथियारों के दम पर चीन को चुनौती देता है. आइए जानते हैं
तालिबानशी संबंध हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आतापर्यंत अमान्य होते, पण ‘आयएसकेपी’विरोधात तालिबानशी हातमिळवणी सुरू झाली आहे.
परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य
अफगाणिस्तानवर मिळवेलेल्या ताब्यानंनतर नव्या तालिबान राजवटीने बाहेरील उत्पन्नस्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकेलाही माघारी वळावे लागल्याने दक्षिण आशियातील प्रादेशिक समतोल ढासळला असून, भारतासमोर कठीण पर्याय उरले आहेत.
तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप तिबेटी लोकजीवन व धर्मासोबतच तिथल्या लोकांच्या अभिव्यक्ती व स्थानिक संस्कृतीदेखील दडपशाहीच्या छायेत आहे.
तिस्ता जलकरार सामंजस्याने सोडवणे हे भारतातील दक्षिण आशियायी प्रदेशातील आणि जागतिक स्पर्धेतील महत्त्व टिकवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
मालमत्ता विकास क्षेत्राचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला. या कायद्याला तीन वर्षे झाली. पण अद्याप त्याची प्रभावी अमलबजावणी झालेली नाही.
आज समोरच्याच्या आवाज बंद करणे, ही फॅशन बनली आहे. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपायचे, की पुन्हा हिंसक टोळीयुगाकडे जायचे? याचा निर्णय आपल्यालाच घ्यायचा आहे.
कोरोनोत्तर भारतात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि इतर अनेक आव्हाने असल्याने ‘वर्क फ्रॉम होम’ अव्यवहार्य आहे. त्यावर ‘फ्लेक्झिबल वर्क स्पेस’ हे उत्तर असू शकते.
सुमारे तीन दशकांपूर्वी लोकशाहीवर आधारित घटना अंगिकारलेल्या तुर्कमेनिस्तानला अजून सशक्त लोकशाही व्यवस्थेच्या दिशेने बरीच वाटचाल करायची आहे.
अतिरेकी राष्ट्रवाद, त्याला धर्माची फोडणी, कट्टरतेला प्रोत्साहन आणि विरोधकांचा आवाज दाबून टाकून एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानातील लोकशाहीला सुरूंग लावला आहे.
तुर्कस्थानला रशियन बनावटीच्या एस-४०० क्षेपणास्त्रांच्या झालेल्या पुरवठ्याने तुर्कस्थान-अमेरिकी. तुर्कस्थान-नाटो संबंधांमध्ये मोठा पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे.
जे लोक हैदराबाद एन्काऊंटरचे समर्थन करतात त्यांनी हे लक्षात घावे की, हा एक निसरडा उतार आहे. धीम्यागतीने झुंडशाहीच्या दिशेने आपले अधःपतन सुरूच आहे.
तेल उत्पादक देश आणि तेलाचा वापर करणाऱ्या देशांमधल्या भू-राजकीय संबंधांमध्ये झालेल्या बदलांचा पेट्रोडॉलर रिसायकलिंगवर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
तैवानच्या प्रतिसादाचे स्वरूप तपासण्यासाठी पीपल्स लिबरेशन आर्मीने अलीकडे लष्करी कवायती केल्या आहेत.
तैवानवर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाच्या राजकीय आणि लष्करी परिणामांचा भारताने विचार करायला हवा. त्याबरोबरच तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देण्यासाठी धोरण तयार करणे आवश
अमेरिका आणि चीन या दोघांनी तैवानच्या मुद्द्यावर परस्परांमधील संबंध पूर्ववत केले तर, ती जागतिक भू-राजकारणातील सर्वात मोठी घडामोड ठरेल.
जमिनीने वेढलेल्या आपल्या ईशान्य भागाचे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाशी संपर्क केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट त्याच्या 'एॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी �
अमेरिका -चीन संबंध पूर्ववत होण्याची शक्यता, जी आशा ट्रम्प प्रशासनाच्या आक्रमक भूमिकेनंतर चीनला होती, ती दोन दिवसांच्या अलास्का बैठकीनंतर मावळली आहे.
प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पता चलता है कि पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ाने की बड़ी जरूरत है.
म्यानमारमधील गृहयुद्धापासून ते दक्षिण चीन समुद्रातील समुद्री तणावांपर्यंत आधीच अस्थिरतेने ग्रासलेल्या या भागासाठी संघर्ष उफाळण्याचा हा काळ चिंताजनक आहे.
थायलंडच्या समकालीन देशांतर्गत राजकारणाची स्थिती गुंतागुंती आणि आव्हानांनी भरलेली आहे जी तरुणांचा आवाज आणि निर्णय क्षमता मर्यादित करते.
थायलंडमध्ये सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन सुरू झाले आहे. दशकभरापूर्वी अरब देशांमध्ये झालेल्या तथाकथित क्रांतीची आठवण हे जनआंदोलन करून देते आहे.
महिलांवरील ऑनलाइन हिंसाचार संपुष्टात आणण्याची आणि अशा प्रकारे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महिलांना मागे ठेवण्याची प्रवृत्ती मागे घेण्याची गरज वाढत आहे.
