-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
27043 results found
पश्चिम आशिया क्षेत्राला आजपर्यंत असलेले अमेरिकेचे सुरक्षा कवच हळूहळू क्षीण होत आहे. त्यामुळे आशियाई देशांमध्ये चिंता वाढली आहे.
पश्चिम आशियातील स्पर्धा आणि प्रॉक्सी संघर्षाच्या चक्राला कारणीभूत ठरणारी संरचनात्मक सबब अजूनही स्पष्ट समाधानाशिवाय कायम आहे.
स्थायी शांति का कोई भी प्रस्ताव तभी कारगर हो सकता है जब वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित हो.
पश्तुनी जनतेचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेनेच निर्माण केलेला आहे. पण, त्याचे खापर मात्र पाकिस्तात सतत भारत आणि अफगाणिस्तानवर फोडत आलाय.
भारताच्या दहशतवादविरोधी विचारसरणीला आंतरराष्ट्रीय दबाव, FATF आणि इतर बहुपक्षीय सुरक्षायंत्रणांची फारशी काळजी न करता मुळापासून बळकट करण्याची गरज आहे.
गेल्या १० महिन्यांपासून इम्रान खान सरकारने कर्ज घेण्याचा लावलेला धडाका पाहता त्यांचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पाकवरील कर्जाचा डोंगर दुप्पट झालेला असेल.
सौदी अरेबिया हा पाकिस्तानचा दीर्घकाळपासूनचा मित्र. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून दोघांमधील दरी झपाट्याने रूंदावत चालली आहे. याचा फायदा भारताने उठवायला हवा.
सध्या पंतप्रधान इमरान खान यांच्या सरकारला पाकमध्येच विरोधकांच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच 'ओआयसी'च्या ठरावाचा डंका पिटला जात आहे.
पाकिस्तानच्या नवीन नकाशाने काश्मिरी जनतेला कळून चुकले की, गेल्या ७० वर्षांपासून त्यांची दिशाभूल झाली. पाकने आझाद-काश्मीरचे भूत नाचवून फक्त राजकारण साधले.
पाकिस्तान सरकारने घेतलेल्या ‘या’ निर्णयांविरोधात आवाज उठविणे, लक्षावधी मच्छिमारांसाठी, पर्यावरणासाठी आणि भारताच्या संरंक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
अमेरिकेची पाकिस्तानसाठी काही योजना आहे का? असेल तर ती काय आहे हे भारताने तपासले पाहिजे.
इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य हे आता तितके बलशाली राहिलेले नाहीत, हे खान यांनी कितीही अमान्य केले तरी ती काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ असणार आहे.
इम्रान खान सरकारने कमर बाजवा यांना पाकचे लष्करप्रमुख म्हणून मुदतवाढ दिली. त्यामुळे लष्करातही नाराजी आहे. या गदारोळातच दुर्रानी यांची कादंबरी गाजते आहे.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
पाकिस्तानात पुढे काहीही घडले तरीही पुढचे २२ महीने सत्तेत आणि पदावर टिकून राहणे इम्रान खान यांना कठीण ठरणार आहे हे नक्की.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
हल्ली भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर कसे पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रंगविल्या जात आहेत. पण इतिहासात डोकावले की कळते, हे घडणे अवघड आहे.
यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पाकिस्तान के शुभचिंतकों को इस्लामाबाद को अपने तौर-तरीकों में सुधार लाने के प्रयासों में शामिल करना जरूरी है.
अक्टूबर में पाकिस्तान ने कहा कि जो लोग वैध दस्तावेजों के बगैर रह रहे हैं, वे खुद लौट जाएं. अगर वे नहीं जाते हैं तो 1 नवंबर के बाद उन्हें जबरन अपने-अपने देश भेजा जाएगा.
वरकरणी प्रजासत्ताक आणि पडद्यामागून संरक्षण दलाची कळसुत्री बाहुली असलेली सध्याची पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्था उध्वस्त करण्याचा पीडीएमचा हेतू आहे.
पाकिस्तानच्या इतिहासातील कदाचित सर्वात कठीण आणि खडतर परिस्थितीत मंजूर झालेला हा अर्थसंकल्प असेल.
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
पाकिस्तानविरोधी दहशतवादी गटांच्या वाढत्या उपस्थितीने पाकिस्तानला कठोर भूमिका घेण्यास प्रवृत्त केले आहे.
पाकिस्तानला यामुळे थेट फारसा मोकळा वाव मिळणार नाही, पण या भूमिकांमुळे त्याला आपल्या हितसंबंधांना पूरक मुद्दे मांडण्यास आणि भारताच्या मुद्द्यांना दुर्लक्षित करण्यासा�
पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.
पाकिस्तानसाठी कर्जफेडी टाळणे आता अक्षरशः अशक्य असले तरी हे संकट पाकिस्तानसाठी स्वतःची सुटका करण्याची संधी असू शकते.
ट्रोइका - राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख - यांच्यातील परस्परसंबंध पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था बिघडवतात .
उपखंडातील देशांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की पाकिस्तान या प्रदेशात आणू शकणारे फायदे झपाट्याने कमी होत आहेत.
इम्रान खानला विरोध करणार्या घटकांचेही धाबे दणाणले आहेत कारण या कायद्यांतर्गत नागरीकांवर गुन्हा दाखल करणे हे अघोषित मार्शल लॉ सारखेच आहे आणि सामान्य पाकिस्तानी नागरिक
पाकमध्ये पंतप्रधान इम्रान खान आणि लष्कर यांच्यातील संधीसाधू युतीचा बुरखा फाडण्यासाठी ‘सर्वपक्षीय लोकशाही चळवळी’च्या छत्राखाली विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.
पाकिस्तानात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती चिघळली तर, असे वाटते की, २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.
पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर सुरू असलेल्या गोंधळामुळे संपूर्ण पाकिस्तान हे यादवी युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे, असा समज संपूर्ण जगभर पसरला आहे.
देशाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे, अशा एकामागोमाग एक घटनांशी पाकिस्तान झुंजत असताना, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) आणि सीमेपलीकडील अफगाणी तालिबान यांचे प्रतिसाद पा
पाकिस्तानातील परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,
इस इश्यू ब्रीफ में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते राजनीतिक दख़ल का आकलन किया गया है. साथ ही इसमें ऐसे सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक कारणों को बारे में गहन चर्चा की गई है, �
पाकिस्तानने जास्त प्रमाणात IMF कर्ज देण्यापासून सावध असले पाहिजे कारण मोठ्या भांडवलाचा ओघ दीर्घकाळात BoP व्यवहार्यता कमी करू शकतो.
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
शहरी भागातील लोकसंख्येची घनता पाहता संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. यामुळे जगभरातील शहरांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे आता महत्वाचे झाले आहे.
नवीन पाणबुडी करारामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा भागीदार म्हणून पुन्हा एकदा जर्मनीचे स्थान निश्चित होऊ शकते.
बदलांची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी जल कृती आराखड्यातही लैंगीक समानतेच्या मूल्याचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांमध्ये वर्षानुवर्षं काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष झाले. परंतु आता महामारीनंतरच्या काळात त्यामध्ये जागतिक क्रमानुसार बदल होत आहेत.
जर्मनीसह अन्य देशांमध्ये चीनसंबंधाने पुनर्विचार सुरू असताना भारताला भू-राजकीय संधी निर्माण झाल्या आहेत.
डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वरदान ठरत असताना, अनेक देश PRC च्या उपग्रह कार्यक्रमामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याबद्दल चिंतित आहेत.
९६ वर्षे पूर्ण केलेल्या पीएलएमध्ये गेल्या ८ वर्षांत अथक परिश्रमातून करण्यात आलेल्या लष्करी सुधारणा व सातत्याने लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर करण्यात येणारी गुंतवणूक यावर
पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे.
एकीकडे देश कोरोना साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांशी सामना करीत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थाही त्यातून अनेक धडे घेत आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरालगतच्या खेडेगावांना पुणे महापालिकेत सामावले गेले. पण, नगरनियोजनाच्या बोजवाऱ्याने एकूणच पुण्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
