-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
3107 results found
Xi has been steadily accumulating and centralising power ever since he took office as General Secretary in November 2012 and President in March 2014.
This paper studies the motivations behind the Communist Party of China’s decision to abolish presidential term limits and the implications of this decision not only for China, but for India and the world. The paper argues that this development stems from Xi’s conviction that only a stable leadership can help achieve the “China dream”. The contours of Xi’s vision include the erosion of the erstwhile “collective leadership” that has t
His failures on multiple fronts, including the zero-Covid policy, show for all the pretence, China’s is a system not quite in control
Xi has sounded the bugle that Taiwan will continue to be the most important fault line in his global engagement. The rest of the world, including India, must assess the implications of this development with a degree of seriousness
The Western policy of isolating Russia has only served to push Russia deeper into Chinese arms. Russia and China are planning to increase their engagement in Central Asia and will coordinate their policies in the former Soviet territories in Eurasia.
In common discourse on extremism, it is widely thought that the poor and unschooled are most easily recruited to militant organisations. Today, however, an increasing number of young professionals are embracing extremism. Is this true for India? If such a pattern is indeed present, what threats does it pose to India?
When Dr. Manmohan Singh and Mr. Asif Ali Zardari meet in New Delhi on Sunday, they could productively focus on two important themes - one, looking at a number of agreements that could be clinched in the next few months. Two, to set a date for Dr. Singh's visit to Pakistan.
पुरेशा लोक-केंद्रित सायबर सुरक्षा उपायांशिवाय आफ्रिकेतील डिजिटल विभाजन कमी करणे शक्य होणार नाही.
दलितांचे उत्थान सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आर्थिक समावेशनातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.
आपण सगळेच दररोज इंटरनेटसारखी अनेक साधने वापरतो. या साधनांचा वापर सजगपणे करायला हवा आणि त्याच्या व्यापक परिणामांचाही विचार व्हायला हवा.
मानवी जीवनातील अर्थकारणामध्ये समाजाची भूमिका समजण्यासाठी व त्याला आकार देण्यासाठी वेब ३.० ही एक विलक्षण संधी आहे.
जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
चीन और रूस के सदस्य देश वाले ब्रिक्स में अगर ईरान शामिल होता है तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.
उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रवेशाचे प्रमाण दुपटीने वाढवण्यासोबतच, दर्जात्मक उच्चशिक्षणाची हमी मिळणेही आवश्यक आहे.
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
पाच दशके सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेससमोर आता मोठे आव्हान आहे. त्यांच्याकडे जर ठोस योजना नसेल तर त्यांचे पुनरुत्थान कठीणच नाही तर अशक्यही ठरू शकते.
लैंगिक भेदभावाचा सामना करण्यासाठी कायद्याची मदत घेण्याबरोबरच कंपन्यांनी आपली कामाची ठिकाणे सर्वसमावेशक करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली पाहिजे.
पश्चिम आणि रशिया यांच्यातील संघर्ष भडकवण्याच्या उद्देशाने रशियन भूभागावर कीवकडून आणखी प्रक्षोभक हल्ले होण्याची शक्यता आणि स्पष्ट धोका आहे.
कोव्हिडनंतर झालेल्या पहिल्याच जी-७ या जगातील महत्त्वाच्या सात देशांच्या परिषदेत, जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीचे फारसे ऐक्य दिसले नाही.
जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.
सदियों से सबसे ज़्यादा अफ़वाह इस बात को लेकर रही है कि बीमारी लेकर कौन कहां से आया. बीमारी हमेशा विदेशी रही है जो या तो ग़लत इरादे के साथ लाई गई है या विदेशी ज़मीन पर उसको रोकन
गरीबीवर सर्जिकल स्ट्राईक असे वर्णन होत असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेत ‘गरीब कोण’ हे कसे ठरविणार याचे उत्तर मिळत नाही.
अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �
मानक कार्यपद्धती आणि खुल्या संप्रेषणाची गरज आहे, विशेषत: जेव्हा तंत्रज्ञान अशा पद्धतीने वापरले गेल्यावर संवादाची गरज निर्माण झाली आहे.
१९७९ सालापासून वृद्धिंगत झालेले चीन-झिम्बाब्वे संबंध सध्या काही प्रमाणात ताणले गेले आहेत. दोन देशांतील संबंधांचा लेखाजोगा मांडणारा गुंजन सिंह यांचा लेख.
शी जिनपिंग अपनी ताकत और बढ़ाना चाहते हैं. इसलिए वह दूसरे देशों को लेकर और आक्रामक रुख अपनाएंगे. ऐसे में भारत और अमेरिका के साथ चीन का टकराव बढ़ सकता है.
चीनला जागतिक संस्थांवर आणि सत्ताकेंद्रित प्रक्रियांवर नियंत्रण हवे आहे. चीनची ही धोरणे साथरोगाच्या काळात अधिक ठळक झाली आहेत.
चीन आपल्या आर्थिक ताकदीचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि विकसनशील जगावर वर्चस्व गाजवू शकला आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेवरील घडामोडींकडे अमेरिका आणि चीन संबंधाच्या मोठ्या चौकटीतून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ (सीमा शुल्क) बढ़ाने की धमकी दी है. स्टील और एल्युमीनियम के बाद उन्होंने �
व्यापार युद्ध आणि आर्थिक पुनर्रचना जवळ येत असताना, या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे यश हे स्वायत्ततेसह सहकार्याचा समतोल साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
डिजिटल नाविन्यपूर्णतेचा वेग नियामक निरीक्षणापेक्षा अधिक आहे; नियामक विचारांमध्ये कठोर बदल करणे ही काळाची गरज आहे.
भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.
उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये लोकांना सामाजिक-आर्थिक संधी मिळण्यासाठी आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या इंटरनेटची गरज आहे, हे विचारण्याची वेळ आली आहे.
पाच वर्षांतील विविध मसूदे, सल्लामसलती व मुत्सद्देगिरीचा परिपाक म्हणून जरी डीपीडीपी कायद्याकडे पाहिले जात असले तरी एका ठोस उपायापेक्षा या उपायापर्यंत पोहोचण्याची ही सु
गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.
परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य
चीनने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपला ठसा वाढवल्याने चेतावणीचे सायरन वाजत आहेत.
चीनने दक्षिण पॅसिफिकमध्ये आपला ठसा वाढवल्याने चेतावणीचे सायरन वाजत आहेत.
चीन इस बात पर जोर देता है कि दलाई लामा उसकी हुकूमत की अनुमति के बिना ‘पुनर्जन्म’ नहीं ले सकते.
आज या दूरसंचार कंपन्या आपल्या नुकसानाबाबत टाहो फोडत असल्या तरी, या साऱ्या खेळखंडोबासाठी या कंपन्याच जबाबदार आहेत.
म्यानमारमधले जलविद्युत प्रकल्प अनेक आव्हानांनी भरलेले आहेत. त्यामुळेच अशा प्रकल्पांमध्ये सर्व भागधारकांना सहभागी करून घेत अधिक समग्र दृष्टिकोन स्वीकारणं आवश्यक आहे.
साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पाकिस्तान के शुभचिंतकों को इस्लामाबाद को अपने तौर-तरीकों में सुधार लाने के प्रयासों में शामिल करना जरूरी है.
बदलांची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी जल कृती आराखड्यातही लैंगीक समानतेच्या मूल्याचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे.
पाकिस्तानी लष्कराच्या गुप्तचर संस्थांकडून आणि त्यांच्या प्रसारमाध्यमांकडून त्यांच्या जनतेच्या मनात भारताबद्दल द्वेषाचे विष पसरवण्याचे काम केले जात आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालाचा संबंध पृथ्वी दिन २०२३, च्या घोषणेशी जोडला आहे. ती म्हणजे, ‘आपल्या ग्रहासाठी गुंतवणूक करा.’
संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी जागतिक हवामान संघटनेच्या अहवालाचा संबंध पृथ्वी दिन २०२३, च्या घोषणेशी जोडला आहे. ती म्हणजे, ‘आपल्या ग्रहासाठी गुंतवणूक करा.’
