Search

Urbanists are divided on whether high urban density is a boon or a curse. Its champions maintain that it promotes greater productivity, fosters innovation, and enables economical space utilisation. The other side argues that excessive compactness destroys a city’s permeability, heightens the ‘urban heat island’ effect, increases congestion, eliminates green spaces, reduces inclusivity, and increases vulnerability to climate change and disas

As global climate adaptation finance continues to fall short of the requirement, the current diversity of interpretations and fragmented markets are further disincentivising investors. A localised adaptation finance taxonomy would establish clear standards, enabling investors to compare opportunities and better assess environmental impacts. This brief argues for a sector-specific framework for adaptation finance. It examines key challenges in dev

The conference come at a moment when Tokyo is seeking to deepen its global reach and demonstrate that it is prepared to match rhetoric with resources.

The 2021 Conference of Parties 26 (COP26) propelled nations to ramp up their climate targets and the concomitant Nationally Determined Contributions (NDCs) to reduce global greenhouse gas emissions. However, the updated NDCs and the announced pledges for 2030 remain insufficient and poorly aligned with the targets of the Paris Agreement. The reduction in projected 2030 emissions is estimated to be 7.5 percent—far lower than the 30 percent requi

Amidst increasing global connectivity and accelerating global change, the global security framework has become insufficient, contributing to a crippling dysfunctionality in international cooperation. The current security framework, focused almost exclusively on a narrow notion of military security, is insufficient to address escalating ‘threats without enemy,’ such as climate change, biodiversity loss, and pollution, which increasingly endang

This report explores the role of water credits to incentivise conservation, optimise allocation, and integrate sustainability into corporate and agricultural water use. Modelled after carbon credits, water credits incentivise stakeholders—including agriculture, industry, services, and households—to offset consumption by investing in water conservation and efficiency measures. The study examines economic and ecological valuation models and pri

ट्रम्प कदाचित काही आश्चर्यकारक निर्णय घेऊ शकतात, परंतु यामध्येही एक व्यापक रूपरेषा आहे, ज्यावर धोरणकर्ते मार्गस्थ होऊ शकतात.

Trump's belligerence towards the Paris accords may ironically become its undoing.

President of Germany's Green Party affiliated Heinrich Boell Stiftung, Ralf Fuecks, thinks that Ukraine has to "return to sovereignty within certain safeguards" and that "an agreement with Russia is possible". He hinted this could be in the form of a free trade zone and a more comprehensive economic cooperation.

Ahead of the Paris climate summit, India announced on October 2 its INDCs for climate change mitigation and adaptation. While this commitment has drawn fulsome praise from many, the green ayatollahs have predictably ignored its herculean clean energy ambitions and focused on Indian dependence on coal. It is time to lay bare the 'coal hypocrisy' of these privileged 'western greens'.

Among the estimated 1.3 billion people across the world who have no access to electricity, 70 percent are women. This brief discusses the impact of energy poverty on India’s rural women. As women are primarily responsible for securing food and energy for their family, they are the ones who are worst affected by the lack of access to clean and modern energy. The brief calls for a more holistic approach in research and policymaking on energ

As the US and China glare at each other and leave no ambiguity about their rivalrous intent, the rest of the world must watch these shifting dynamics closely for their potential implications

The challenge of a “net zero” for India is not an easy one. Being one of the fastest growing economies with the second largest population that aspires to be $5 trillion economy soon, will India be able to circumvent the trade-off between the environment and economic growth?

Depletion of natural capital is an irreversible process and steps to assess and combat this are needed urgently.

A proactive Europe is welcomed by many in the Indo-Pacific, a reality highlighted by a recent ministerial forum focused on cooperation in the region.

Germany’s image as the leader in green energy and the creator of “Energiewende” (energy transition) is under siege. According to a recent study, the self-committed goal to reduce carbon emissions by 40 percent by 2020 will likely be missed. This potential shortcoming does not come as a surprise to Germany and has been an intensively discussed issue for many years. Does this mean the end of Germany’s energy transition? This paper anal

His imprint on trade, security and Asia policy will last. His influence on immigration, climate change may not

वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�

हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�

IF-CAP हे एक महत्त्वाचे वित्तपुरवठा करणारे असून हवामान आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आशियातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना आर्थिक मदत करण्याच्या ADBच्या क्षमतेला चालना देते.

ईएसजी हे उद्योगाच्या प्रशासनास मदत करण्याचे साधन बनले आहे. मात्र ते उद्योगाचा व्यवसायही चालवत आहे.

आर्थिक अडचणी आणि संस्थात्मक आव्हानांचा सामना करताना भारताला ऊर्जा संक्रमण वचनबद्धतेतून पाहावे लागेल.

भारताचे कार्बनविरहितीकरणाचे मार्ग हरित उर्जेच्या निर्मिती क्षमतेवर अवलंबून आहेत.

विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल.

भारताच्या अर्थसंकल्पात अक्षय ऊर्जा केंद्रस्थानी आली आहे. सरकारने हे ओळखून आर्थिक धोरण आखले तर अशा ऊर्जेचा अखंड पुरवठा करणे शक्य आहे.  

निव्वळ-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकनाचा समावेश केल्याने सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होय.

केवळ ऊर्जा संक्रमणाने हिरवे संक्रमण भक्कम आधार ठरू शकत नाही; विशेषत: ग्लोबल साउथमध्ये अधिक समग्र दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज आहे.

हरित वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ आर्थिक परतावा पुरेसा नाही. कार्बनची सामाजिक किंमत लक्षात घेऊन अधिक समग्र परतावा योग्य असेल.

अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �

वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�

हाल ही में अमेरिका ने वेनेज़ुएला में साहसिक सैन्य कार्रवाई कर मादुरो को हिरासत में लिया जिससे ट्रंप के इस कदम पर काफी चर्चा हुई. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लंबे समय से ट�

कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.

क्या चीन की तरह अमेरिका भी विस्तारवादी नीतियों का पोषण करेगा?

अमेरिकाही चीनसारखी विस्तारवादी धोरणे पोसणार का?

हवामान बदल कमी करण्यासाठी नेतृत्वाच्या खात्रीशीर सातत्यांसह निर्णय घेण्याच्या यंत्रणेचे सखोल व्यावसायिकीकरण उपयुक्त ठरेल.

जागतिक कर्बोत्सर्जन रोखण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी स्थानिक हरित करारांपलीकडे जाऊन, दक्षिण गोलार्धाला पर्यावरणपूरक होण्यासाठी मदत केली पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.

जगभरात हरित आणि डिजिटल शिपिंगकडे होणारा कल वेग घेत असताना, शहरांची स्पर्धात्मकता त्यांच्या वित्त, तंत्रज्ञान आणि कुशल मानवसंपदा एकत्र करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहण