Search

As global climate adaptation finance continues to fall short of the requirement, the current diversity of interpretations and fragmented markets are further disincentivising investors. A localised adaptation finance taxonomy would establish clear standards, enabling investors to compare opportunities and better assess environmental impacts. This brief argues for a sector-specific framework for adaptation finance. It examines key challenges in dev

The 2021 Conference of Parties 26 (COP26) propelled nations to ramp up their climate targets and the concomitant Nationally Determined Contributions (NDCs) to reduce global greenhouse gas emissions. However, the updated NDCs and the announced pledges for 2030 remain insufficient and poorly aligned with the targets of the Paris Agreement. The reduction in projected 2030 emissions is estimated to be 7.5 percent—far lower than the 30 percent requi

Amidst increasing global connectivity and accelerating global change, the global security framework has become insufficient, contributing to a crippling dysfunctionality in international cooperation. The current security framework, focused almost exclusively on a narrow notion of military security, is insufficient to address escalating ‘threats without enemy,’ such as climate change, biodiversity loss, and pollution, which increasingly endang

Trump's belligerence towards the Paris accords may ironically become its undoing.

President of Germany's Green Party affiliated Heinrich Boell Stiftung, Ralf Fuecks, thinks that Ukraine has to "return to sovereignty within certain safeguards" and that "an agreement with Russia is possible". He hinted this could be in the form of a free trade zone and a more comprehensive economic cooperation.

Ahead of the Paris climate summit, India announced on October 2 its INDCs for climate change mitigation and adaptation. While this commitment has drawn fulsome praise from many, the green ayatollahs have predictably ignored its herculean clean energy ambitions and focused on Indian dependence on coal. It is time to lay bare the 'coal hypocrisy' of these privileged 'western greens'.

Among the estimated 1.3 billion people across the world who have no access to electricity, 70 percent are women. This brief discusses the impact of energy poverty on India’s rural women. As women are primarily responsible for securing food and energy for their family, they are the ones who are worst affected by the lack of access to clean and modern energy. The brief calls for a more holistic approach in research and policymaking on energ

As the US and China glare at each other and leave no ambiguity about their rivalrous intent, the rest of the world must watch these shifting dynamics closely for their potential implications

The challenge of a “net zero” for India is not an easy one. Being one of the fastest growing economies with the second largest population that aspires to be $5 trillion economy soon, will India be able to circumvent the trade-off between the environment and economic growth?

Depletion of natural capital is an irreversible process and steps to assess and combat this are needed urgently.

A proactive Europe is welcomed by many in the Indo-Pacific, a reality highlighted by a recent ministerial forum focused on cooperation in the region.

Germany’s image as the leader in green energy and the creator of “Energiewende” (energy transition) is under siege. According to a recent study, the self-committed goal to reduce carbon emissions by 40 percent by 2020 will likely be missed. This potential shortcoming does not come as a surprise to Germany and has been an intensively discussed issue for many years. Does this mean the end of Germany’s energy transition? This paper anal

His imprint on trade, security and Asia policy will last. His influence on immigration, climate change may not

वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�

हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�

IF-CAP हे एक महत्त्वाचे वित्तपुरवठा करणारे असून हवामान आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आशियातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना आर्थिक मदत करण्याच्या ADBच्या क्षमतेला चालना देते.

ईएसजी हे उद्योगाच्या प्रशासनास मदत करण्याचे साधन बनले आहे. मात्र ते उद्योगाचा व्यवसायही चालवत आहे.

आर्थिक अडचणी आणि संस्थात्मक आव्हानांचा सामना करताना भारताला ऊर्जा संक्रमण वचनबद्धतेतून पाहावे लागेल.

भारताचे कार्बनविरहितीकरणाचे मार्ग हरित उर्जेच्या निर्मिती क्षमतेवर अवलंबून आहेत.

विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल.

निव्वळ-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकनाचा समावेश केल्याने सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल होय.

केवळ ऊर्जा संक्रमणाने हिरवे संक्रमण भक्कम आधार ठरू शकत नाही; विशेषत: ग्लोबल साउथमध्ये अधिक समग्र दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज आहे.

हरित वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ आर्थिक परतावा पुरेसा नाही. कार्बनची सामाजिक किंमत लक्षात घेऊन अधिक समग्र परतावा योग्य असेल.

वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�

कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.

हवामान बदल कमी करण्यासाठी नेतृत्वाच्या खात्रीशीर सातत्यांसह निर्णय घेण्याच्या यंत्रणेचे सखोल व्यावसायिकीकरण उपयुक्त ठरेल.

जागतिक कर्बोत्सर्जन रोखण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी स्थानिक हरित करारांपलीकडे जाऊन, दक्षिण गोलार्धाला पर्यावरणपूरक होण्यासाठी मदत केली पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.

आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.

पेट्रोल-डिझेलसारख्या जीवाश्म इंधनालाच नव्हे तर विषारी वायूंचे उत्सर्जन करणाऱ्या सगळ्याच इंधनाला हायड्रोजन हा पर्याय ठरू शकतो.

अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्य�

योग्य आर्थिक आराखडा तयार केला तरच शहरी प्रशासकीय यंत्रणा भारताच्या क्लीनटेक प्रणालीमध्ये प्रभावीपणे योगदान देऊ शकतील आणि त्याला गतीही देऊ शकतील.

आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.

या वर्षीच्या वसुंधरा दिनाची थीम, ‘आमच्या ग्रहात गुंतवणूक करा’, हा इतिहासातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण तिहेरी ग्रहांच्या संकटाशी जुळवून घेण्याची आणि कमी करण्याची ग�

सध्या, या पंप केलेल्या हायड्रो स्टोरेज सेवांसाठी कोणतेही बाजार नाहीत परंतु, भविष्यात, अशा सेवांची गरज एवढी वाढण्याची शक्यता आहे, जिथे बाजारपेठ त्यासाठी पैसे देण्यास तया�

सद्यस्थितीतील शहरांची आणि वाढत्या प्रदुषणाची स्थिती पाहता, आगामी काळात उभी(व्हर्टीकल) जंगले आणि इतर हरित संरचना या अनिवार्य आहेत.

शहरातील श्मशानभूमी आणि स्मशानभूमीचे धोरण, रचना आणि कार्य यांचा पुनर्विचार करणे शहर जगण्यायोग्य आणि मरण्यास सक्षम बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

ब्रिटन युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर असल्याने, ईयूच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. यातून युरोपला अनेक धडे मिळाले आहेत.

मुंबई शहरांमध्ये दरडोई किमान १० चौरस मीटर इतके हरित क्षेत्र असावे, अशी शिफारस आहे. परंतु सध्या येथे दरडोई फक्त १.८ चौरस मीटर इतकेच हरित क्षेत्र उपलब्ध आहे.

आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.

वर्तमान में चल रहे वैश्विक जलवायु संकट ने देशों के बीच असमानताओं को गहरा कर दिया है, जिसकी वज़ह से दुनिया कम असमानता के SDG 10 को प्राप्त करने से दूर जा रही है. उच्च आय वाले, वैश्वि