Search

Women’s representation in local governance is a crucial indicator of gender inclusivity. Since 1993, the 74th Constitutional Amendment Act has reserved one-third of seats in Urban Local Bodies (ULBs) to women. Multiple states have since granted 50 percent reservation of seats for women in urban and rural local self-government bodies. Today, women have become a crucial political constituency, both as voters and as electoral candidates. This pape

Despite advancements in legislation and representation over the last decades, women continue to face barriers in accessing sexual and reproductive healthcare, legal protection against violence, and leadership roles. In the economic sphere, gender disparities persist in labour force participation, job sectors, wages, and unpaid care work. Women are constrained in participating in the labour market as their social role remains attached to domestic

Food insecurity and mental health issues are linked in a syndemic relationship, where their interplay exacerbates negative outcomes, particularly among vulnerable populations. Chronic food insecurity contributes to psychological distress and depression, creating a self-perpetuating cycle that hinders access to adequate nutrition and undermines mental well-being. This bidirectional dynamic is further influenced by socio-economic disparities, gende

Social media has had a transformative impact on how people live, engage with one another, and work. However, it can be a double-edged sword as it constantly evolves owing to modern technological innovation. This cannot be more true for the world’s women: social media gives them political, financial, and social empowerment, even as they battle lack of access, language barriers, and safety concerns. This paper analyses the intersection of

Western nations continue to use Huawei as it does not have a coherent strategy to manage Beijing even after acknowledging the problems its rise has engendered.

Liberalism has given us this modern world which gives primacy to the individual over his community, caste or gender.

In both rural and urban contexts, women are more vulnerable to heat stress and air pollution in low and middle-income countries like India.

Gender disparities in economic participation and opportunities remain significantly large across the world. To bridge these gaps, G20 countries are working to advance women’s entrepreneurship through financial assistance, knowledge creation, and governance for supporting enterprise. India, in particular, has introduced a number of government schemes to promote entrepreneurship among women, such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Prad

Women’s representation in India’s Parliament is an important metric to evaluate progress in bridging gender inequities in the country. India has a female population of 662.9 million and is the largest and one of the most resilient parliamentary democracies in the world. As the country completes 75 years of independence, this paper gives a historical account of the progress in women’s representation in Parliament over the past decades. It co

ग्लोबल गर्वनंस अर्थात वैश्विक शासन में G20 की महत्वपूर्ण भूमिका है. G20 के सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय विकास के प्रमुख हिस्सेदार भी है. इतना ही नहीं लैंगिक समानता के लिए फोरम की �

महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यास आणि चांगल्या आहारास प्रोत्साहन न दिल्यास, कोविड-१९ सारख्या महामारीसह, जगाला उपासमारीचाही सामना करावा लागेल.

तालीबानी राजवट ही लैंगिक वर्णभेद करणारी राजवट असल्याचे शिक्कामोर्तब केले तर, त्यामुळे अफगाणिस्तानात सद्यस्थिती बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळू शकेल.

प्रतिकूल टीका-टिप्पणी करके चुनावी हवा को गरम रखने की नीति ही ट्रंप को फिलहाल रास आ रही है.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने केलल्या अहवालामध्ये आरोग्य आणि जीवनमान, तसेच आर्थिक संधी यामध्ये स्त्री-पुरुष समानता राखण्यामध्ये भारत अगदी तळाशी आहे.

ऑनलाइन स्पेसमध्ये लिंग-आधारित हिंसाचार वाढत असताना, सर्वसमावेशक वापरकर्ता संरक्षण असणे ही काळाची गरज आहे.

मोबदला घेऊन करण्यात येणाऱ्या कामाच्या तफावतीतील दरीची टक्केवारी फार मोठी आहेच, शिवाय या विनामोबदला कामाच्या तासांमध्ये आणखी एक तफावत आढळते.

कमला हारिस हे एक अनन्यसाधारण अमेरिकी यश आहे, यात शंकाच नाही. पण विविध क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या अमेरिकेला हे साधण्यासाठी २०२० उजाडावे लागले.

लैंगिक भेदभावाचा सामना करण्यासाठी कायद्याची मदत घेण्याबरोबरच कंपन्यांनी आपली कामाची ठिकाणे सर्वसमावेशक करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली पाहिजे.

कोरोनाशी लढण्यात जे सात देश यशस्वी ठरले, त्या सातही देशांच्या प्रमुखपदी महिला आहेत. महिला नेतृत्त्व काय करू शकते, याचा हा रोकडा पुरावा ठरला आहे.

भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.

जगभर नेतृत्व करणाऱ्या महिला संख्येने अत्यंत कमी आहेत, हे आपला समाज लिंगसमानतेपासून बराच लांब आहे हे दाखवून देण्यास पुरेसे आहे.

संशोधन असे सूचित करते की जागतिक मूल्य साखळींमध्ये महिलांचा अधिक सहभाग जगासाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या २५ वर्षांच्या इतिहासातील पहिली महिला व पहिली आफ्रिकन महासंचालक बनण्याचा बहुमान गोझी ओंकोजो–इव्हिला यांनी पटकाविला.

पुरुष आणि स्त्रियांसाठी योग्य मानल्या जाणार्‍या सामाजिक आणि सांस्कृतिक भूमिकांच्या संबंधात जैविक युद्धाचा असुरक्षित लिंगांवर होणारा परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे, क�

भारत वेगाने डिजिटल होत आहे, यात काहीच शंका नाही. मात्र, देशातील महिला या महत्त्वपूर्ण वर्च्युअल संवादप्रक्रियेत पाठीपाठी आहेत.

महिलांवरील ऑनलाइन हिंसाचार संपुष्टात आणण्याची आणि अशा प्रकारे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महिलांना मागे ठेवण्याची प्रवृत्ती मागे घेण्याची गरज वाढत आहे.

भारतातील लैंगिक असमानतेचा सामना करण्यासाठी सरकारने अधिक सूक्ष्म लिंग-प्रतिसादात्मक अर्थसंकल्प स्वीकारण्याची गरज आहे.

भारताने G20 च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, राजकीय सशक्तीकरण साजरे करण्याचा हा एक प्रसंग आहे - दशकात महिला मतदारांच्या संख्येत झालेल्या विलक्षण वाढीमुळे आपली लो�

भारताने G20 च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, राजकीय सशक्तीकरण साजरे करण्याचा हा एक प्रसंग आहे - दशकात महिला मतदारांच्या संख्येत झालेल्या विलक्षण वाढीमुळे आपली लो�

बदलांची प्रक्रिया सर्वसमावेशक असेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी जल कृती आराखड्यातही लैंगीक समानतेच्या मूल्याचे प्रतिबिंब उमटणे गरजेचे आहे.

यह शोध पत्र पारिवारिक स्तर की घरेलू सेवा गतिविधियों के लिए जेंडर श्रम विभाजन का आकलन करता है, जिसमें से जल प्रबंधन एक प्राथमिक घटक है, पूरे भारत में और जेंडर (लिंग) के विभिन्�

भारतातील महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी, फिनटेक कर्ज अधिक समावेशक बनले पाहिजे.

कोरोनामुळे वेग घेतलेल्या डिजिटलयाझेशनमुळे, भारतातील डिजिटल क्षेत्रातील लैंगिक असमानता भरून काढण्यास उत्तम संधी आहे.

एडीएम फ्रॅन्चेटी यांना अमेरिकेच्या नौदलाच्या सर्वोच्च पदावर नियुक्त करताना, बायडेन प्रशासनाने अधिक वैविध्यपूर्ण अमेरिकन सैन्यासाठी जोर दिला आहे.

हाल के दशकों में देखा जाए तो, जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में तेज़ी के साथ विकास हुआ है और प्रजनन दर में कमी आई है, उसने भारत में वृद्ध वयस्कों की जनसंख्या बढ़ाने में अह�

भारत के सामाजिक ढांचे में जेंडर आधारित असमानताओं की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और स्थायी स्वरूप लिए हुए हैं, जो मूल रूप से पितृसत्तात्मक परंपराओं की देन हैं. और यही ढांचा लिंग-आध�

जरी भारताने आपल्या आर्थिक बाजारपेठेतील लैंगिक असमानता संपवण्याचे वचन दिले असले तरी, अभ्यास मात्र वेगळे चित्र दाखवतात. 

2023 चा अर्थसंकल्प महिला विकासाच्या प्रतिमानातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाकडे जातो.

भारताने महिला सबलीकरणासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेचे पालन करणे व त्यासोबतच देशाच्या व्यापार परिसंस्थेतील जेंडर गॅप कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

भारतात महिलांच्या सहकारी संस्थांचा वाटा फक्त सुमारे 2.5 टक्के आहे आणि त्यापैकी निम्म्याहून अधिक संस्था निष्क्रिय आहेत. 2025, जे आंतरराष्ट्रीय सहकारी संस्थांचे वर्ष म्हणून स

आरोग्यसेवा असो की सामाजिक सेवा क्षेत्र यात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७०% आहे. याचाच अर्थ असा की कोरोनाचा पहिला परिणाम स्त्रियांनाच भोगावा लागणार आहे.

स्थानिक स्तरावरील महिलांसाठीचे आरक्षण हे महिलांना राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रीय राजकारणात येण्यासाठीचे व्यासपीठ बनण्यात अपयशी ठरले आहे.

जेंडर बजेट म्हणजेच लिंगाधारित आर्थिक नियोजन करताना सध्याचा असमतोल विचारात घेणारा व गरजांवर आधारित दृष्टिकोन हवा.

भारतातील महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी वित्तीय संस्थांनी अधिक सर्व -समावेशक दृष्टिकोन अवलंबण्याची गरज आहे. 

वित्तव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ असणारे वित्तीय तंत्रज्ञान म्हणजे फिन्टेक हा महिलामुक्तीचा आणि गरीबी निर्मुलनाचा नवा मंत्र ठरतो आहे.

असंसर्गजन्य रोगांमुळे ओढवणाऱ्या मृत्यूदरात लक्षणीय घट होण्याकरता प्रतिबंध, लवकर निदान आणि उपचार यांचे संयोजन होणे आवश्यक आहे.

भारताकडे असलेले G20 अध्यक्षपद महिलांसाठी सर्वसमावेशक आणि अनुकूल शहरे तयार करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकते.